arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

सरकारी बीमामा विवाद : स्वास्थ्य बीमितले पाउँदैनन् औषधि

२०७६ मंसिर, १९  
प्रदेश ०२
Image Not Found
author avatar कमलेश ठाकुर

जनकपुरधाम । महोत्तरी, सोनमाका भुनेश्वर राय दिनदिनै अस्पताल दौड्नुपर्ने समस्याले हैरान थिए । कहिले बच्चा बिरामी पर्ने, कहिले वृद्ध आमाबाबु त कहिले आफै । एक पटक २५ सय रुपैयाँ तिरेपछि १ वर्षसम्म ५० हजार रुपैयाँ बराबरको उपचार पाउने सुनेपछि खुशी हुँदै उनले सरकारी बीमा गराए । तर, बुधवार जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा आफ्नै उपचारका लागि पुगेका उनले शर्तबमोजिम बीमाको औषधि पाएनन् । 

परिवारका सबै सदस्यको स्वास्थ्यबीमा गराएका उनले बुधवार न उपचार पाए, न औषधि, न त बिल भर्पाई नै । बीमा बोर्डले शर्त अनुसारको सेवा नदिएपछि आजित भएका उनले आम सर्वसाधारणलाई सरकारले ठगी गरेको महसूस गरे । स्वास्थ्य बीमाको कार्ड गोजीमा राखेर उनी निजी फार्मेसीबाट औषधि किन्न बाध्य भए । 

धनुषाको हंसपुर गाउँपालिका–७ का रजाबुल कवारीले पनि अस्पतालले औषधि उपचार नगरीकन फर्काएको बताए । कवारीले कर्मचारीलाई सोध्दा बिदा रहेको बहाना बनाउँदै आफूलाई फर्काएपछि निजी अस्पतालमा उपचार गराएको सुनाए । बीमा कार्ड बनाएको २ वर्ष भए पनि अहिलेसम्म सन्तोषजनक उपचार नदिएको उनको भनाइ छ ।
बीमा बोर्ड र प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरबीच सरकारी बीमा व्यवस्थाबारे विवाद हुँदा स्वास्थ्य बीमित मर्कामा परेका छन् । बोर्डले समयमै बजेट नदिएको र हकदाबी गरेअनुसारको रकम नपाएको भन्दै अस्पतालले सेवाग्राहीलाई औषधि दिन बन्द गरेको हो । अस्पतालले करीब २ महीनाभन्दा बढी समयदेखि स्वास्थ्य बीमाकर्तालाई औषधि नदिई फर्काएको सेवाग्राहीको गुनासो छ । 

प्रादेशिक अस्पताल खरीद एकाइ समितिका अध्यक्ष डा. जामुनप्रसाद सिंहले औषधि किन्दा लाग्नेभन्दा कम मूल्य बोर्डले दिने गरेको बताए । ‘बोर्डले २७ प्रकारका औषधि सेवाग्राहीलाई दिन निर्देशन दिएको छ, तर ती सबै बजारमा पाउन मुस्किल छ,’ उनले भने । अस्पतालले बीमाबोर्डको लागि दोकानदारी गरेर नबस्ने भन्दै उनले सेवाग्राहीको उपचार गर्न भने तयार रहेको जानकारी दिए । अस्पतालले बोर्डबाट रू. १० लाख लिन बाँकी रहेको उनले बताए । 

बीमा बोर्डका प्रदेश–२ संयोजक रवीन्द्रप्रसाद कुशवाहा सेवा नदिने अस्पतालले सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘जुन फार्मेसी र अस्पतालसँग सम्झौता भएको छ, त्यसले सेवा दिनुपर्छ कि त सम्झौता रद्द गर्नु पर्छ,’ उनले भने । बजेटका लागि समयमै दाबी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रादेशिक अस्पतालले सेवाग्राहीलाई दिएको सेवा र औषधिबापतको पैसा लिन ढिलो हकदाबी गर्दा समयमै रकम नपाएको उनले बताए । 

‘अस्पतालले बीमा बोर्डलाई समयमै पैसाका लागि दाबी गरेनन्,’ उनले भने, ‘अस्पतालको केही पैसा बाँकी छ । अस्पतालले दाबी गरेको कागजातमा केही कमीकमजोरी देखिएको छ । केही कागजात पनि अपुग भएको छ । तर, प्रक्रिया पूरा भएको पैसा छिटै अस्पतालले पाउँछ ।’ 

सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्योपचारमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले देशका ४८ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गरेको छ । सोही अनुसारको सेवा दिन बोर्डले प्रदेश–२ का धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, पर्सा र रौतहट गरी पाँच जिल्लाका विभिन्न सरकारी अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ । 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्