ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

अनुसन्धान आवश्यक

२०७६ फागुन, ११  
सम्पादकीय
NA

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस (सुरक्षण मुद्रण) खरीदमा कमिशनको कुरा गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका छन् । २७ अर्ब रुपैयाँको सेक्युरिटी प्रेस खरीद प्रकरण ओली सरकारको दुईवर्षे कार्यकालको सबैभन्दा ठूला भ्रष्टाचार मुद्दा बनेको छ । डेढ वर्षअघिको भनिएको यो अडियो प्रधानमन्त्री, सार्वजनिक लेखासमिति आदि समक्ष धेरै अघि पुगिसकेको थियो भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

यस प्रकरणमा बाँस्कोटासँग को कुराकानीको रेकर्ड गर्ने कमिशन एजेन्टले यो प्रकरणबारे स्वयं प्रधानमन्त्रीसमेत जानकार रहेको बताएका थिए । यसबाट सुशासनको दाबी गर्दै ‘भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन’ ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता’ जस्ता आकर्षक नारा दिँदै आउनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत शंकाको घेरामा पर्नुभएको छ । यो साँचो हो भने कमिशन एजेन्टहरूको पहुँच सरकारको उच्च तहसम्म राम्ररी पुगेको छ र तिनीहरूको सेटिङअनुसार काम हुँदो रहेछ भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा एकातिर सार्वजनिक खरीद नीतिमा सुधारको खाँचो देखिन्छ भने अर्कोतिर कम्पनीहरूले दिने कमिशनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे पनि नीति तय गर्नुपर्ने देखिएको छ । 

त्यसो त नेपालको सार्वजनिक खरीद ऐनलाई पटकपटक संशोधन गरी यसलाई व्यावहारिक बनाउन नखोजिएको होइन । सार्वजनिक खरीदमा भ्रष्टाचार हुन नदिन विभिन्न प्रावधान राखिए पनि तिनका छिद्र पत्ता लगाई भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । अझ मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णयलाई नीतिगत मान्नुपर्ने तर्क गरिदैछ । ठूला खरीदहरू जीटुजी अर्थात् सरकार सरकारी बीच सम्झौताबाट हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा ल्याउन शुरू गरिएको छ । यसले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने खतरा बढेको छ । साझा यातायातलाई विद्युतीय बस खरीद गर्न अनुदान दिने निर्णय गरेर पछि सरकार आफैले किन्ने निर्णय गर्नु यस्तै खेल हो भन्ने धेरैको भनाइ छ । 

बाँस्कोटा मन्त्री हुँदा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत अर्बौंका ठेक्का सम्झौता भएका छन् । कतिपय त पुरानो ठेक्का रद्द गरेर नयाँ सम्झौता भएको पनि पाइन्छ । अडियो प्रकरण पछि ती ठेक्कामा पनि कमिशन र भ्रष्टाचारको खेल भएको आशंकामाथि बल मिलेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मन्त्रीले राजीनामा दिएर मात्रै पुग्दैन प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिनुपर्छ भन्ने माग गरेको छ । यो माग विचारणीय देखिन्छ ।

त्यसो त मुद्रण प्रविधि खरीदबारे संसद्को लेखासमितिकै काम पनि आशंकाको घेरामा परेको छ । कमिशन मागेको अडियो समितिसमक्ष पुगेर पनि वास्ता नगरेको सार्वजनिक भएका तथ्यहरूले संकेत गरेका छन् । अझ समितिले अडियो सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिमाथि साइबर अपराधमा कारबाही गर्न दिएको निर्देशन उदेकलाग्दो देखिन्छ । हो, पक्कै पनि एजेन्टहरूको द्वन्द्वकै कारण अडियो सार्वजनिक भएको हो, त्यसमा भ्रष्टाचारविरोधी भावनाले काम गरेको देखि“दैन । तर, समितिले आफैले एजेन्टलाई विज्ञका रूपमा बैठकमा बोलाएको थियो । त्यस्तोमा एजेन्टमाथि साइबर अपराधमा कारबाहीको माग गर्नुभन्दा कमिशनको प्रस्तावको विषयमा छानविन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । 

हुन त विश्वभरि नै वस्तु तथा सेवाको विक्रीमा कमिशन सामान्य मानिन्छ । त्यसमा पनि सरकारले गर्ने ठूला खर्चमा यस्तो कमिशनका लागि एजेन्टहरू सक्रिय हुने गरेको पाइन्छ । कम्पनीहरू पनि वस्तु विक्रीका लागि सीधै सम्झौता गर्दैनन्, एजेन्टलाई परिचालित गर्छन् । वाइडबडीलगायत ठूला खरीदविक्रीमा पनि यसै गरी भ्रष्टाचार भएको आशंका छ ।

जबसम्म सुशासन हुँदैन मुलुकमा विदेशी लगानी भित्रिदैँन । तर, सरकार बारम्बार सुशासनमा चिप्लिदै गएको आभास हुन्छ । चाहे यती समूहलाई सरकारी जमीन प्रयोग गर्न दिएको विषय होस् वा ठूला खरीद सम्झौता होस्, सरकारले कमिशनमा र्‍याल चुहाएको जनताको आशंका बढ्दो छ । यस्तोमा सरकारले आफूलाई दागरहित पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत समितिले अनुसन्धान गर्नसक्छन् । तर, ती निकायले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नेमा आशंका छ । त्यसैले संसद्प्रति उत्तरदायी प्रधानमन्त्रीले संसदीय अनुसन्धानको बाटो खुला गरिदिनु उपयुक्त हुन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्