ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | NBA
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

सहकारी–शिक्षा किन आवश्यक ?

Mar 5, 2020  
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar सागर खनाल


नेपालको संविधानले सरकार र निजीक्षेत्रसँगै सहकारी क्षेत्रको सहभागितामार्फत राज्यको आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । सहकारी संस्था र यससँग प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सरोकारवाला सबैको सहकारितामूलक सहभागिताले यो सम्भव हुन्छ । सहकारी संस्थाहरू समुदायका आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न सामूहिक स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणमा सञ्चालित हुन्छन् । स्वनियमनमा चल्ने सहकारी क्षेत्रमा गलत अभ्यास पनि उत्तिकै देखा परेकाले सहकारी क्षेत्रको नियमन, प्रवर्द्धन र सहकारी शिक्षा अभिवृद्धिका लागि राज्यका तीनै तहको क्षेत्राधिकारमा सहकारी राखिएको छ । सहकारी क्षेत्रले हरेक नागरिकलाई समेट्न सक्ने हुँदा यो क्षेत्रले ठूलो संख्याका सदस्यको बहुआयामिक हित गर्न सक्छ ।

सहकारी शिक्षाको कमीका कारण सहकारी क्षेत्रमा सदस्यको बृहत्तर हितको पाटो छायाँमा परेको छ ।

पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्याङ्कअनुसार सहकारी क्षेत्रमा ६५ लाख १२ हजारभन्दा बढी शेयर सदस्य आबद्ध छन् । एकै सदस्य धेरै सहकारी संस्थामा दोहोरिएको सन्दर्भमा आबद्ध सदस्य २० लाखको हारहारीमा छ भन्न सकिन्छ । यति धेरै सदस्यको प्रत्यक्ष सहभागी भएको यो क्षेत्रको अभ्यास भने सहकारितामूलक छैन । सहकारी संस्थाका नियामक निकायका रूपमा तीनै तहका सरकार छन् । सहकारी मन्त्रीको अध्यक्षता रहने राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड छ । सहकारी संस्थाहरू मिलेर बनेका संघले समेत सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने जिम्मेवारी बोकेका छन् । एउटै जिल्लामा विभिन्न विषयका सहकारी संस्थाहरूको छुट्टाछुट्टै संघ र सबै विषयका संस्था समेट्ने जिल्ला सहकारी संघ छन् । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा अन्तरराष्ट्रिय सहकारी महासंघ, विश्व ऋण परिषद् छन् । राष्ट्रिय स्तरमा केन्द्रीय विषयगत संघ र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ छन् । त्यस्तै र स्थानीय तहमा समेत यस्ता संघ छन् । तैपनि यी पूर्णतः सहकारिताको दिशातर्फ उन्मुख छैनन् । यसो हुनुको कारण सहकारी शिक्षा, तालीम तथा सूचनाको विस्तारको कमी हो ।

सहकारी नियामक निकायको महत्त्वपूर्ण भूमिका, सहकारिताका लागि नियमन, प्रवर्धन र प्रशिक्षण गर्ने हो । सहकारी विकास सरकारका तीन तहबीचको साझा कार्य भएकाले सबै तहको सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारी संस्थाको नियमन, प्रवर्द्धन र प्रशिक्षण गर्छन् । संघीय सहकारी विभागले आफ्नो प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकारका सहकारी संस्थाका अतिरिक्त प्रदेशका सहकारी निकायहरू र स्थानीय तहका लागि आवश्यक नियामक, प्रवर्द्धनात्मक र प्रशिक्षण वा शैक्षिक सेवाहरू प्रदान गर्न अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसो हुन सकेको देखिँदैन ।

सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध ठूलो संख्याका सदस्यमा आप्mनो शेयर स्वामित्वको आधारमा वार्षिक आर्जन हुने आर्थिक प्रतिफल मुख्य चासोको विषय रहने गर्छ । तर, असल सहकारी अभ्यासले सदस्यलाई आर्थिकसँगै अन्य बहुआयामिक प्रतिफल प्रदान गर्छ । यसका लागि सदस्य स्वावलम्बी हुनुपर्छ, सामूहिक पारस्परिकता हुनुपर्छ । सहकारीमा सदस्यको प्रत्यक्ष सहभागिता र लोकतान्त्रिक नियन्त्रण अनिवार्य हुन्छ । संस्थाका सदस्यले संस्थाको सेवा उपयोगको अनुपातको आधारमा लाभ बाँडफाँट गर्छन् । शेयर पूँजीले दिने सीमित लाभांशको तुलनामा सदस्य प्रत्यक्ष सहभागी भई सेवा उपयोग गर्दा सहकारी संस्थाले सदस्यलाई असीमित प्रतिफल दिन्छ । सहकारी शिक्षाको कमीका कारण सहकारी क्षेत्रमा सदस्यको बृहत्तर हितको पाटो छायाँमा परेको छ । 

देशको सर्वाङ्गीण विकासको संवाहक बनी संस्थामा ठूलो संख्यामा आबद्ध रहेका र हुने सम्भाव्य सदस्यको बहुपक्षीय हित गर्न सहकारी शिक्षा अनिवार्य छ ।

शेयर सदस्यको पूँजीले दिने वार्षिक लाभांश के कति भयो, कुन संस्थाले प्रदान गरेको लाभांश धेरै कुन संस्थाको थोरैजस्ता विषयमा मात्र सदस्य केन्द्रित हुने नियति बनेको छ । धेरै शेयर लाभांश प्रदान गर्ने संस्था राम्रो र कम लाभांश प्रदान गर्ने संस्था नराम्रो भन्ने अपूर्ण ज्ञान छ, सदस्यमा । सदस्यकै सहभागितामा संस्थाले खुद बचत (नाफा) आर्जन गर्ने हुँदा अत्यधिक खुद बचत हुनु सदस्य स्वयम् मारमा परेको संकेत हुन्छ । गैर सदस्यसँगको कारोबार साथै खुद बचतको उचित बाँडफाँट नहुँदा समेत केही संस्थामा अत्यधिक खुद बचत आर्जन हुन जान्छ । त्यसैगरी नाफा आर्जन गर्नकै निम्ति कार्यक्षेत्र बाहिर गई कारोबार गर्ने जस्ता गलत अभ्यास देखिन्छन् । कतिपय सहकारी संस्थाले त सदस्यलाई धेरै शेयर लाभांश प्रदान नगर्दा सदस्यले वैकल्पिक संस्थामा महत्त्वपूर्ण कारोबार गर्ने जोखिमका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई सदस्यलाई लाभांश वितरण गर्ने समेत गरेका छन् । यसप्रकारका अभ्यास संस्थाको दीर्घकालीन हितका लागि हानिकारक छन् ।

सहकारितामा नियमन, प्रवद्र्धन र प्रशिक्षणको उत्तिकै भूमिका हुन्छ । यस क्षेत्रको नियमन समेत प्रशासकीयसँगै शैक्षिक प्रक्रिया हो । सहकारी संस्थाका महŒवपूर्ण निर्णय संस्थाका सदस्यको साधारणसभाले दिएको सम्मतिका आधारमा हुन्छन् । सदस्यको साधारणसभाले संस्थालाई दिशाबोध गर्ने संस्थाको सञ्चालक समितिको चयन समेत गर्छ । साधारणसभाले नेतृत्व तहमा गलत अभ्यास भएमा नेतृत्वलाई परिवर्तनसमेत गर्न सक्छ । साधारणसभा सहकारी संस्थाको सर्वोच्च अंगका रूपमा रहन्छ । यसर्थ सहकारी संस्थाहरू स्वनियमनमा चल्ने संस्था हुन् । यसरी संस्थामा सदस्यको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कायम राखिरहन सदस्यको उल्लेख्य सहभागिता आवश्यक हुन्छ । संस्थामा सदस्यको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कायम गर्न सदस्य शिक्षित हुनु अनिवार्य हुन्छ । यसका लागि सहकारीका सरोकारवालाहरूमा सहकारी मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त तथा प्रचलित सहकारी कानूनबारे जानकारी हुनुपर्छ र सोहीबमोजिम संस्था सञ्चालन हुनुपर्छ । संस्थाको नेतृत्व सम्बद्ध सूचना तथा जानकारीसँग अद्यावधिक हुनुपर्छ र नेतृत्वले सदस्यलाई शिक्षित बनाउन निरन्तर पहलकदमी गर्नुपर्छ । सहकारी संस्थालाई सही मार्गमा डो¥याउन भूमिका गर्ने सम्बद्ध नियामक निकायले आधारभूत सहकारी शिक्षा फैलाउनुको विकल्प छैन । यसका लागि प्रथमतः सम्बद्ध निकायमा वैचारिक स्पष्टता चाहिन्छ । वैचारिक स्पष्टता र सोही बमोजिमको अभ्यासको कमीले राज्यले लिने नीतिलाई सम्बोधन गर्ने नाममा गलत निर्णयहरू हुन सक्छन् जुन समग्र सहकारी क्षेत्रको विकासको बाधक बन्न पुग्छ । सहकारी शिक्षाले समग्र सहकारी क्षेत्रमा सुशासन प्रत्याभूत गराई समग्र राज्य सञ्चालनमा उल्लेख्य भूमिका खेल्छ । नेपालमा सहकारी क्षेत्रबाट राज्यको ठूलो अपेक्षा छ । देशको सर्वाङ्गीण विकासको संवाहक बनी संस्थामा ठूलो संख्यामा आबद्ध रहेका र हुने सम्भाव्य सदस्यको बहुपक्षीय हित गर्न सहकारी शिक्षा अनिवार्य छ । अन्तरराष्ट्रिय सहकारी गठबन्धनले प्रतिपादन गरेका सहकारीका सात सिद्धान्तमध्ये एक ‘शिक्षा, तालीम र सूचना’ पनि हो ।

लेखक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराका शाखा अधिकृत हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्