ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

जनजीविकाका योजनामा बढी ध्यान दिएका छौं

Mar 10, 2020  
अन्तरवार्ता
Image Not Found

पर्वतको महाशिला जिल्लामा नमूना काम गर्ने गाउँपालिकाको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । कृषि, पर्यटन, सडक पूर्वाधार, अध्यक्षसँग सुत्केरी कार्यक्रम, एक घर, एक रोजगार, बाँदर नियन्त्रण लगायत कार्यक्रमले यो गाउँपालिका चर्चामा छ । महाशिला जिल्लाको सानो र कम आयस्रोत भएको गाउँपालिका हो । तर पनि गाउँपालिकाले जनचासो र आवश्यकता अनुसारको काम गर्ने अभ्यासको थालनी गरेको छ । प्रस्तुत छ, गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु पौडेलसँग आर्थिक अभियानका पर्वत संवाददाता रोशन तिवारीले गरेको कुराकानीको सार :

महाशिला गाउँपालिकाको नेतृत्व पाएपछि तपाईंले गर्नुभएको मुख्य काम के के हुन् ? 
लामो समयपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि पाउँदा नागरिक उत्साहित थिए । हामीबाट धेरै अपेक्षा पनि थिए । समस्याका चाङ पन्छाउँदै हामीले विास समृद्धिका केही अभ्यास शुरू गरेका छौं । तर, जनताका अपेक्षा पूरा गर्न धेरै समय लाग्छ । विकासको जग भने बसालेको महसूस गरिरहेका छौं । 
गाउँपालिकामा बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारले शुरू नगर्दै हामीले एक घर, एक रोजगार कार्यक्रम सफल रूपमा कार्यान्वयन गरेका हौं । परम्परागत कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन जोड दिँदै सञ्चालित एक घर, एक टनेल, एक घर, एक बगैंचा कार्यक्रम प्रभावकारी भइरहेका छन् । मातृशिशु मृत्युदर शून्यमा झार्न र महिलाको पोषणमा सुधार ल्याउन ‘अध्यक्षसँग सुत्केरी कार्यक्रम’ शुरू गरेका छौं । 

एक शिक्षक, एक ल्यापटप र एक कक्षा, एक प्रोजेक्टर जस्ता प्रविधिमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । हरेक स्वास्थ्य संस्थामा बर्थिङ सेन्टर बनाउने योजना अगाडि बढेको छ ।


पशुपालनमा किसानको आकर्षण बढाउन सुत्केरी भैंसीलाई भत्ता दिने कार्यक्रम छ । चिया, कफी, अलैंची, अदुवा, बेसार खेतीको परीक्षण गरेर केही ठाउँमा नर्सरी स्थापना गरेका छौं । बढ्दो बसाइसराइको कारणमध्ये एक बाँदर आतंक रोक्न बाँदर समातेर निकुञ्जमा पठाउने काम शुरू गरिएको छ । मदिराका कारण समाजमा बढ्दो विकृति रोक्न मदिरा निषेधित गाउँपालिका बनाउन हाम्रो टोली सफल भएको छ । 
तपाईंहरू बढी चर्चा र प्रचारबाजी हुने योजना मात्र ल्याउनुहुन्छ भन्ने टिप्पणी पनि छ नि ।
हामीले राज्यले कार्यान्वयन गर्न नसकेका कामको शुरुआत गरेका छाैं । त्यसको सिको गर्दै अहिले केन्द्रले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर सञ्चालन गरेको छ । हामी विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम शुरू गरेका छौं । एक घर, एक धाराको अवधारणा अनुसार पूर्वाधार विकासको काम गरेका छौं । एक शिक्षक, एक ल्यापटप र एक कक्षा, एक प्रोजेक्टर जस्ता प्रविधिमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
हरेक स्वास्थ्य संस्थामा बर्थिङ सेन्टर बनाउने योजना अगाडि बढेको छ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकता विकास गर्ने लक्ष्यले विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गरेका छौं । हामीले ठूला मात्र नभई साना र जनजीविकासँग सम्बन्धित योजनाको विकासमा बढी प्राथमिकता दिएका छौं । बाँदर नियन्त्रण कार्यक्रम व्यावहारिक रूपमै सफल भयो । राज्यले गर्न नसकेका काम गर्दा हल्लाखल्ला र चर्चा हुने कुरा स्वाभाविक हो । कसैले गर्न नसकेका काम स्थानीय सरकारले गरेपछि बढी चर्चा हुँदो रहेको छ । 
विकास बजेट कार्यान्वयनका समस्या र चुनौती के के छन् ?
बजेट कार्यान्वयन गर्न कुनै समस्या छैन । पूर्वयोजना बनाएर र पारदर्शी हिसाबले काम गरेकाले पनि खासै समस्या आएका छैनन् । हामीले बजेट कार्यान्वयन गर्दा अहिलेसम्म जनस्तरबाट कुनै गुनासो पनि सुन्नुपरेको छैन । हामीले संवैधानिक परिधिमा रहेर काम गरेका छौं । जनताको पक्षमा काम गरेका छौं । बजेट कार्यान्वयनमा चुनौतीको महसूस गर्नुपरेको छैन । तर सीमित बजेट भएकाले सोचेजति काम गर्न नसकिएको भने यथार्थ हो । महाशिला गाउँपालिकाले थोरै बजेटमा धेरै काम गरेको तपाईंहरू सबैले मूल्यांकन गर्दै आएको विषय हो । 
विकास निर्माणका काममा हुने अनियमितता रोक्न के गर्दै हुनुहुन्छ ? 
महाशिला गाउँपालिकाले विकास निर्माणमा डोजर प्रयोगलाई व्यवस्थित गरेको छ । काममा प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता कायम गराउने उद्देश्यले हामीले डोजर प्रयोगको भाडासमेत निर्धारण गरेका छौं, जसअनुसार सानो डोजरको प्रतिघण्टा २ हजार २०० र ठूलो डोजरको ४ हजार ५०० शुल्क तोकिएको छ । साथै ब्रेकरको ५ हजार ५०० रुपैयाँभन्दा बढी नहुनेगरी भाडा निर्धारण गरिएको छ । कामको प्राविधिक जाँचमा पनि पुग्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं ।
सबै पालिकाले यो कुराको अनुसरण पनि गरेका छन् । ई–टेन्डरमार्फत सडक निर्माण र स्तरोन्नतिको काम गरेका छौं । 
विकास निर्माणका काम गर्दा आयोजना स्थलमै सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै आएका छौं । विकास निर्माणको अनुगमन स्थानीय उपभोक्ताले गर्दै आएका छन् । कुनै पनि कमजोरी देखिएमा तत्काल कारबाही अघि बढाएका छौं । ठेकेदार, जनप्रतिनिधि वा कुनै निकायले कुनै पनि विकासका काममा मिलेमतो गरेर कमिशन खाएको प्रमाण भेटिएका तुरुन्त कारबाही गर्छौं । 
गाउ“पालिकामा रहेको फलामखानी उत्खननको विषय चुनावको बेला चर्चामा आउँछ । तर पछि हराउँछ । फलामखानीको अध्ययनको सम्बन्धमा के पहल भइरहेको छ ?
तपाईंले महत्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो । हाम्रो गाउँपालिकामा अपार सम्भावना बोकेको फलामखानी उत्खनन गर्ने विषय जहिले पनि चुनावी एजेन्डा बन्दै आएको छ । हामीले पनि फलामखानी उत्खननको विषयलाई चुनावी एजेन्डा बनाएकै हौं । विगतमा नेताहरूले चुनाव जितेर गए पनि यो विषयमा चासो नदिएको यथार्थ हो । तर, यो एजेन्डालाई हामीले बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
त्यसैले अहिले हामीले यसको सम्भाव्यता अध्ययनको काम शुरू गरेका छौं । खानी तथा भूगर्भ विभागको टोली आएर अहिले खानीमा कति परिमाणमा फलाम छ भनेर अध्ययन गरेको छ । गाउँपालिकाकै पहलमा अध्ययनको काम भइरहेको छ । २०१८ सालसम्म यहाँ फलाम उत्खनन हुन्थ्यो । यहाँ फलाम छ भन्ने कुरामा शंका छैन । अध्ययनको प्रतिवेदन केही महीनामा आउँछ ।
फलामखानी उत्खनन गर्न हाम्रो स्रोत र साधनले मात्रै सम्भव छैन । हामीले अध्ययन र स्रोतको खोजी अगाडि बढाएका छौं । अब फलामखानी चर्चामा मात्र सीमित नरही उत्खनन नै हुने आशा गरेका छौं । हामी, केन्द्र, प्रदेश सरकार र निजीक्षेत्र सबै मिलेर अब खानीको उत्खनन अघि बढाउनुपर्छ । ढुक्क हुनुहोस्, समय ठ्याक्कै भन्न नसके पनि फलामखानी अब भूगर्भमै हेरेर जनताले चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । 
गाउँपालिकाले नागरिकको हैसियतभन्दा बढी कर लिँदै आएको आरोप पनि छ नि । 
सेवा लिएपछि कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य नै हो । यद्यपि जनताले तिर्नै नसक्ने कर हामीले लगाएका छैनौं । आप्mनो निहित स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने केही व्यक्ति विशेषलाई यसमा चित्त नबुझेको हुन सक्छ । हामीले कृषकलाई ढुवानीमा छूट, उद्यमीका उत्पादनको बजारीकरण र कृषिको यन्त्रीकरणमा अनुदान दिएका छौं । उत्पादन अनुसारको कर तिर्नुहोस् भनेकाले गाउँपालिकाका बासिन्दा करको विषयमा कुनै समस्या मानिरहेका छैनन् भन्ने हामीले राम्रोसँग बुझेका छौं ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्