ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

कर्मचारी नहुँदा कार्यसम्पादन प्रभावित भएको छ

Mar 11, 2020  
अन्तरवार्ता
Image Not Found

त्रिवेणी गाउँपालिका सल्यानका साविक काभ्रा, काँरागिठी, फलावाङ र त्रिवेणी गाविस मिलेर स्थापना भएको हो । शारदा खोला, लुहाम खोला र घुर खोलाको संगमस्थल भएकाले यसको नाम त्रिवेणी राखिएको हो । गाउँपालिकाको पूर्वमा कपुरकोट गाउँपालिका, पश्चिममा कालिमाटी गाउँपालिका, उत्तरमा शारदा नगरपालिका तथा छत्रेश्वरी गाउँपालिका र दक्षिणमा दाङ पर्दछ । त्रिवेणी विकासको राम्रो सम्भावना बोकेको गाउँपालिका हो । गाउँपालिका प्रमुख मानबहादुर डाँगी आफूहरू निर्वाचित भएर आएपछि स्थानीय स्तरमा विकासका कामले गति लिएको बताउँछन् । उनी गाउँपालिका अध्यक्ष भएको पनि २ वर्ष बितिसकेको छ । प्रस्तुत छ, गाउँपालिकाको विकास निर्माण, बजेट कार्यान्वयनका समस्या, भावी योजना लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका सल्यान संवाददाता बुद्धिमान पुनले अध्यक्ष डाँगीसँग गरेको कुरानकानीको सार :

तपाईं त्रिवेणी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएर आएपछि हालसम्म विकासको कार्यप्रगति कस्तो छ ?
विकास एकैपटक गरेर सकिने विषय होइन । जुन तह, जुन भूगोललाई हामी कार्यक्षेत्र मान्छौं, त्यसको आधारमा हेर्ने हो भने हामीले धेरै काम गरेका छौं । सुन्दर, सफा, विकसित र समृद्ध त्रिवेणी बनाउने परिकल्पनाले मूर्तरूप लिँदै गएको छ । जनताका चासो र गुनासो सम्बोधन गरेका छौं । त्रिवेणीका धेरै बस्ती विकट थिए । वडा कार्यालय व्यवस्थित थिएनन् । हाम्रो पहिलो चुनौती नै तिनको विकास र व्यवस्थापन गर्नु थियो । त्यसमा धेरै हदसम्म सफल पनि भएका छौं । हिजो ३–४ घण्टा पैदल हिँड्नुपर्ने ठाउँमा आज सडक पुगेका छन् ।

त्रिवेणीका सम्पूर्ण विद्यालयको व्यवस्थापन तथा सुधार योजना सञ्चालन गरेका छौं । आफ्नै शिक्षा ऐन बनाएर स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको छ । ३० जना विद्यार्थी बराबर एक शिक्षकको अवधारणा ल्याएका छौं । विद्यार्थीको चाप भएका विद्यालयमा गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्था गरेका छौं । निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्नुपर्ने हिजोको अवस्था हटेको छ । पहिलो वर्ष विद्युत् विस्तारका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर पोलहरू किन्यौं । यो वर्ष विद्युत् विभागसँगको सहकार्यमा विद्युतीकरणको काम अघि बढाउँदै छौं । २ वर्षभित्रै त्रिवेणीका सम्पूर्ण बस्तीमा विद्युत् पुर्‍याउने लक्ष्य छ । सोही अनुसार त्रिवेणी अँध्यारोमुक्त गाउँपालिका बन्दै छ । वन तथा वातावरण जोगाउन सामुदायिक वनसँग मिलेर काम गरेका छौं । सिँचाइ, कुलो निर्माण जस्ता कृषिका कामलाई पनि प्राथमिकता दिएका छौं । गाउँपालिकाभित्रका सबै सडकको स्तरोन्नतिलाई जोड दिएका छौं । नयाँ सडक खन्ने भन्दा पनि भएका सडकलाई बाह्रै महीना सञ्चालनयोग्य बनाउने योजनामा लागेका छौं । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नेपालमै पहिलो पटक हामीले चाडपर्व तथा बिदाको दिन पनि गाउँपालिकाका सम्पूर्ण स्वास्थ्य चौकी चौबीसै घन्टा खुल्ला गरेका छौं, जसबाट सेवाग्राही लाभान्वित भएका छन् ।

यो अवधिमा जनताले महसूस गर्नेगरी भएका वा भइरहेका विकास निर्माणका काम चाहिँ के के हुन् ?
त्रिवेणीका सबै बस्तीमा बिजुली पुर्‍याउने लक्ष्य छ । अबको २ वर्षभित्र यो लक्ष्य पूरा गर्छौं । सम्पूर्ण बस्तीलाई सडक सञ्जालले जोड्ने योजना अनुसार अधिकांश काम भएका छन् । केही काम जारी छ । सबै वडामा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरेका छौं । खानेपानीको अभाव भएका स्थानमा लिप्mट प्रविधिको माध्यमबाट पानी वितरण गरिरहेका छौं । सडक, विद्युत्, खानेपानी आधारभूत आवश्यकता हुन् । ती आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै आएका छौं । 

संघ र प्रदेशले कानून बनाउँदा स्थानीय तहलाई के कस्ता समस्या आएका छन् ? 
कानून नबनाएर काम गर्न पाइँदैन । स्थानीय तहले बनाउने कानून प्रदेश र संघले बनाउने कानूनसँग बाझिनु हुँदैन । हामीलाई कानूनको आवश्यकता छ । प्रदेश र संघले कानून बनाएका छैनन् । संघ र प्रदेशले कानून बनाएको छैन भनेर हामी बस्न पनि मिलेन ।

धेरै जटिल कानून बनाउने भन्दा पनि आवश्यक पर्ने कानून निर्माण गरी काम अघि बढाएका छौं । तर यथार्थ के हो भने जति छिटो कानून निर्माण हुनुपर्थ्यो , हुन सकिरहेको छैन । संघले कानून बनाउँदा प्रदेशले बनाउन सकिरहेको छैन । प्रदेशले नबनाउँदा स्थानीय तहले बनाउन सकिरहेका छैनन् ।

यस विषयमा तीन तहका सरकारसँग छलफल हुन आवश्यक छ । अर्को कुरा, कानून बनाउन हामीसँग दक्षता पनि छैन । त्यो पनि एउटा समस्या हो । विज्ञ व्यक्ति र कर्मचारी हामीसँग छैनन् । तथापि अहिलेसम्म हामीले १२ ओटा कानून, १४ ओटा कार्यविधि बनाएर काम गरेका छौं ।

स्थानीय तहबाट जनताले जति सेवासुविधा पाउनुपर्थ्यो, त्यो पाउन नसकेको गुनासो छ नि । 

एकदम सही कुरा हो । स्थानीय तहलाई जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनिएको छ । तर संविधानले कल्पना गरे अनुसार जनताले सेवा पाएकै छैन । यो त हाम्रो पनि गुनासो हो । संघीय सरकार सुन्ने सरकार हो, प्रदेश सरकार देख्ने सरकार हो भने यो भोग्ने सरकार हो । सम्पूर्ण कुरा यो सरकारसँग सम्बन्धित हुन्छन् । त्यसैले राज्यले यो तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने हो, तर हुन सकेको छैन । गाउँपालिकामा कृषि शाखा छ । बजेट पनि छ, तर प्राविधिक छैनन् । दक्ष जनशक्ति नहुँदासम्म बजेटको कुनै काम छैन । यही कुरा संघमा शासन गर्नेहरूलाई बुझाउन जरुरी छ । संसद्को काम कानून बनाउने हो, तर उहाँहरू कानून बनाउने भन्दा अन्य काममा व्यस्त हुनुहुन्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरविरोधका कारण पनि विकासले गति लिन सकेन भनिन्छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ? 
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने भनेर नीति ल्यायो । कर्मचारी समायोजन ऐन पनि ल्यायो । तर कर्मचारी समायोजन ऐनले त अलि अलि भएका कर्मचारी पनि संघमा तान्ने काम ग¥यो । नेपालको इतिहासमा दुईपटक राजनीतिक दलले ठूलो राजनीतिक अधिकार प्राप्ति गरे । २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसले २ तिहाइको सरकार बनायो र धेरै वर्षपछि अहिले दुई तिहाइ नजिकको सरकार बनेको छ ।

यो मुलुकका लागि पनि एक अवसर हो । कुनै एक अमुक पार्टीलाई नाफा घाटा होला, त्यो एक ठाउँमा छ । यस्तो युगमा एकपटक हुने गर्दछ । विश्वका इतिहास हेर्दा पनि त्यस्तो देखिन्छ । यस्तै बेला धेरै काम गर्न सक्छ यो सरकारले । किनभने यो सरकार ढल्ने सक्ने सम्भावना हुँदैन । कसैसँग डराउनुपर्ने हुँदैन । तर कर्मचारीतन्त्रले हो या अरू कारणले यो सरकार अल्मलिएको छ । कर्मचारीलाई दह्रोसँग स्थानीय तहमा पठाइदिएको भए संघीयता बलियो बनाउने एउटै आधार त्यही हुनेथियो । तर स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुँदाको असर कार्यसम्पादनमा परेको छ । यसबाट जनताले सास्ती खेप्नुपरेको छ । 

गाउँपालिकाभित्र पर्ने ऐतिहासिक फलावाङ दरबार भग्नावेशमा परिणत भएको छ । त्यसको पुनर्निर्माणको कुनै योजना छ कि छैन ? 
यो सल्यानको मात्र नभएर कर्णाली प्रदेशकै इतिहास बोकेको सल्यानी राजाको दरबार हो । यसको पुनर्निमार्णमा दुईओटा समस्या छन् । म २०४९ सालमा फलावाङको गाविस अध्यक्ष हुँदा तत्कालीन सल्यानी राजाका सन्तान शरदचन्द्र शाहसँग भेट गरेर पुनर्निर्माणको कुरा गरेको थिएँ । त्यतिखेर असफल भएको थिएँ । अहिले पनि कर्णाली प्रदेशबाट दरबार पुनर्निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट आएको थियो । तर सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ ।

सरकारले कुनै अमुक व्यक्तिको दरबार बनाउन सक्दैन । ठूलो समस्या त्यो हो । यो आफैमा धरोहर थियो । द्वन्द्वका बेला केही मानिसले दरबार भत्काउने काम गरे । शाह परिवारले उक्त सम्पत्ति राज्य, गाउँपालिका वा वडाको नाममा गरिदिए अर्थात् सार्वजनिकीकरण गरिदिए हामी दरबार पुनर्निर्माणका लागि तयार छौं ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्