ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

‘नेपालमा सवारीसाधनको संख्या बढी भएको होइन, पूर्वाधारको कमी हो’

Mar 11, 2020  
अन्तरवार्ता
Image Not Found

व्यवसायीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षभन्दा सवारीसाधनको माग आधाले घटेको छ । त्यसैअनुसार आयात पनि घटेकाले अटोमोबाइल व्यवसाय र देशको राजस्वमा यसले प्रभाव परेको छ । सरकारले मौद्रिक नीति २०७६/७७को अर्धवार्षिक समीक्षामा ‘व्यवसायीले महशूस गर्नेगरी केही व्यवस्था गर्ने’ आश्वासन दिएपछि व्यवसायीहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा बसेका थिए । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारी खरीदका लागि दिइने बैंक कर्जामा सहुलियतको कुनै योजना ल्याएन । यसै सन्दर्भमा अटोमोबाइल व्यवसायको वर्तमान अवस्था, डाउन पेमेन्ट र करचूक्ताको माग आदि विषयमा नाडा अटोमोबाइल एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण दुलालसँग आर्थिक अभियानका लागि काशीराम बजगाईंले गरेको कुराकानीको सार :

अटोमोबाइल व्यवसायको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ शुरू भएसँगै अटोमोबाइल व्यवसाय शिथिल अवस्थामा छ । राजस्वदेखि रोजगारीसम्मको ठूलो क्षेत्रलाई अटोमोबाइल व्यवसायले धानेको छ । अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र देशलाई समृद्धिको दिशा दिन अटोमोबाइल व्यवसायको ठूलो योगदान छ । यसलाई गतिशील बनाउनु व्यवसायीको मात्र नभएर राज्यको पनि कर्तव्य हो । शिथिल अवस्थामा रहेको बजारलाई गति दिन लगानीलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । विभिन्न ऐन नियमका कारण अटोमोबाइल क्षेत्रको लगानीमा बाधा पुगेको छ । तत्काल यसलाई संशोधन पनि गर्नुपर्छ । आयकर चूक्ता गरेको हुनुपर्ने नियम रहेकोमा तत्काल यसलाई राष्ट्र बैंकले केही मात्रामा सम्बोधन ग¥यो । तर गाडी किन्दा डाउन पेमेन्ट ५० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था व्यवसायमा तगारोका रूपमा अझै छ । बैंकले लगानी गरिरहेका छैनन्, लगानीमा समस्या छ । खरीदकर्ताले सहज रूपमा गाडी खरीद गर्न सकेका छैनन्, गाडी स्टकमै थन्किएका छन् ।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले बैंक कर्जाको सीमा बढाउँछ भनेर अटोमोबाइल व्यवसायी ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा बसेका थिए, समीक्षाले यसलाई सम्बोधन गरेन, अब के हुन्छ ?
हामीले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर सरकारसमक्ष थुप्रैपटक आफ्ना माग राखिसकेका छौं, अहिलेको हाम्रो माग पनि यही हो । नेपालमा सवारीसाधनको संख्या बढी भएको होइन, पूर्वाधारको कमी भएको हो । पूर्वाधार कमीको समस्यालाई सवारीसाधनसँग जोड्न मिल्दैन । सरकारले पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ न कि यसलाई सवारीसाधनसँग जोडेर सवारी आयातमा कडाइ । अटोमोबाइल देशको अर्थतन्त्र निर्माणको लागि ठूलो क्षेत्र पनि हो । पछिल्लो समय यी सबै कुरा सरकारले पनि बुझिसकेको छ । हामी सरकारले यस विषयलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त थियौं र छौं पनि । औद्योगिक विकासविना देशको विकास हुन सक्दैन । सरकारले व्यवसायलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने संकेत अझै देखिएन । यसले अटोमोबाइल व्यवसाय धरापमा पर्नेमात्र नभएर सरकारको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ पनि सफल बन्न दिँदैन । नागरिकसँग गाडी चढ्ने हैसियत हुनु भनेको देश पनि आर्थिक रूपमा बलियो बन्दै गएको प्रमाण हो । सवारीसाधन लगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो, सरकारले त्यही अधिकारलाई खोसेको छ । 

सरकारले कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्न भनेपछि व्यवसायीले यसको विरोध गरे, स्वस्थ व्यवसाय गर्न व्यवसायी डराउनुको पछाडि कारण के हो ?
कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्न व्यवसायी डराएका हैनन् । स्वस्थ व्यवसाय र स्वस्थ प्रशासनको परिकल्पना हामीले गरिरहेका छौं, तर यतिबेला सबैसँग कर चुक्ताको प्रमाणपत्र हुने सम्भावना छैन । नयाँ व्यवसाय गर्नेलाई झन् असहज छ । अहिले एउटा कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन पनि हप्तौंसम्म धाउनुपर्छ । अहिलेसम्म कर चुक्ता प्रमाणपत्र कसले कसलाई दिने भन्नेसम्म पनि प्रस्ट छैन । व्यवसायीले वासलात बुझाएर तिर्नुपर्ने सबै कर बुझाएपछि पनि सहज कर चुक्ता प्रमाणपत्र पाएका छैनन्, यसले पनि व्यवसायलाई प्रभावित पारिरहेको छ । त्यसैले हामीले यसलाई हटाउन दबाब दिएका हौं । सरकारले व्यवसायीलाई सहजरूपमा कर चुक्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने हो भने व्यवसायी त्यसको विपक्षमा छैनन् । 

सरकारले गत वर्ष नै अटोमोबाइल क्षेत्रमा कडाइ गरेको थियो । तर, यो वर्ष किन अटोमोबाइलको व्यवसाय खस्कियो ? बजारमा सवारीसाधनको माग नै घटेको हो ?
सरकारले गत वर्ष नै अटोमोबाइल क्षेत्रमा कडाइ गरेको भए पनि गत वर्ष लगानीमा केही सहज थियो । डाउन पेमेन्ट र भन्सार गत वर्षको जस्तै यथावत् राखिए पनि यस वर्ष लगानीको वातावरण त्यति सहज भएन । कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने र आय प्रमाणित गर्नुपर्ने जस्ता नीतिगत कठिनाइ यस वर्ष मात्रै लागू भएको हो । हाम्रो सामाजिक र प्रशासनिक अवस्थाका कारण यो कुरा सहज छैन । बजारमा सवारीसाधनको माग घटेको भन्ने त हुँदै होइन । विभिन्न झन्झटका कारण सवारीसाधन खरीद गर्नेको संख्या घटेको हो । नीतिगत कठिनाइ र डाउन पेमेन्टमा पुनरवलोकन गर्ने हो भने माग उस्तै देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष पनि सवारीसाधनको विक्री राम्रो भएको भन्ने होइन, अहिलेको भन्दा केही राहत भएको मात्र हो । 

गाडी खरीदका लागि डाउन पेमेन्ट किन घटाउने ? 
मानिसले घर र गाडी बारम्बार किनिराख्ने होइन । एक व्यक्तिले जीवनभरको आवश्यकतालाई हेरेर घर बनाउँछ र गाडी खरीद गर्छ । अधिकांश नेपालीले घर बनाउने र गाडी चढ्ने ऋणमै हो । जीवनभरको योजना बनाएर गाडी किन्ने व्यक्तिको अधिकारलाई सरकारले गाडीको संख्या बढी भयो भनेर कडाइ गर्न मिल्छ ? त्यसैले सवारीसाधन र घरको डाउन पेमेन्ट १० प्रतिशतसम्म मात्र हुनुपर्छ । भन्सार महँगो भएकोमा व्यवसायीले गुनासो गरेका छैनन्, सरकारले कानूनअनुसार लगाउने हो । तर, अन्य मुलुकभन्दा हाम्रो देशमा सवारीसाधन आयातको भन्सार निकै बढी छ । भन्सारमै यति कडाइ गरिसकेपछि सरकारले पुनः विक्रीमा पनि बन्देजै लगाउने गरी कडाइ गर्नु राम्रो अभ्यास होइन ।

अटोमोबाइल मात्र नभएर अन्य उद्योगमा पनि व्यवसायी सन्तुष्ट देखिँदैनन् । स्थिर सरकार आएपछि उद्योगमा अपेक्षाकृत काम भएको छ ? 
देशमा स्थिर सरकार हुनु सबै दृष्टिकोणले राम्रो कुरा हो । स्थिर सरकारले देशलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउँछ । यसका लागि सरकारले स्वस्थ प्रशासन निर्माण गरी करमा कडाइ गर्नु राम्रै कुरा हो । यसलाई भनेर मात्र नभएर व्यवहारमा उतार्नुपर्‍यो । उद्योगलाई जुन प्रोत्साहन हुनुपथ्र्यो त्यो हामीले महशूस गरेका छैनौं । व्यवसायमा सहजीकरण भई सञ्चालन हुने वातावरण बनेजस्तो लाग्दैन । सरकारले व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्दै सहज ऋण उपलब्ध गराउने र डाउन पेमेन्ट घटाउँदै जाने काम गर्नुपथ्र्यो तर त्यो पनि भएन । सरकारले भन्ने गरेकोजस्तो व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण छैन । सरकारले व्यवसायीलाई विश्वास गरेकै छैन । व्यवसायीले कमाएर सरकारलाई कर तिर्ने हो, पहिले कर तिरेर पछि कमाउने भन्ने हुँदैन । तर सरकारले व्यवसाय भनेको पहिले कर तिरेर पछि कमाउने भन्ने मानक स्थापित गरिदिएको छ ।

कतिपय सवारी दुर्घटनाको कारण सवारीसाधन नै देखिएको छ । व्यवसायीले कत्तिको सुरक्षित सवारीसाधन विक्री गरिरहेका छन् ?
सुरक्षाका दृष्टिकोणले कमजोर गाडी देशमा आयात भए भन्ने कुरा गलत हो । सुरक्षाका विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरी राम्रो टेस्टिङपछि बन्ने गाडी नै नेपालमा भित्रिएका छन् । भारत र अन्य देशबाट आयात हुने सवारीसाधनमा त्यस्तो समस्या देखिँदैन । तर चीनमा बनेका केही सवारीसाधनमा केही कमजोरी देखिएका छन् । त्यसैले राम्रो जाँचपछि गाडी आयात गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि नाडाले पनि पहल गरेको छ, सरकारले यो काम गर्नुपर्छ । कमसल गाडीको ‘डम्पिङ साइड’ नेपाललाई बनाउनुहुँदैन ।

नेपालमै सवारीसाधनको उत्पादनको सम्भावना कत्तिको छ ?
केही पार्ट्स र लुब्रिकेन्ट्स नेपालमा उत्पादन हुन्छ । नेपालमा अटोमोबाइल उद्योगको सम्भावना छ । केही दुईपांग्रे सवारी नेपालमै उत्पादन हुन थालेका छन्, चारपांग्रे उत्पादनका लागि प्रयास भइरहेको छ । तर नेपालमा उद्योग खोल्न सरकारलगायत सबैले भनिरहेका छन्, तर त्यसलाई बचाउने काम भएको छैन । देशमा भएका उद्योग बचाउने गरी काम गर्नुपर्छ । त्यसपछि देशमै सवारीसाधन उत्पादनका लागि विदेशी लगानी पनि बढ्छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको सवारी चाप घटाउन के गर्नुपर्ला ? 
सरकारले सवारीसाधनको संख्या बढी भयो भने पनि काठमाडौं उपत्यकाबाहिर सवारीसाधनको संख्या कम छ । काठमाडौं उपत्यकामा सवारीको संख्या बढी भयो भनेर देशभर सवारी खरीदमा कडाइ गर्नुभन्दा उपत्यकाबाहिर केही सहुलियत दिन सकिन्छ । 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्