ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

वीरगञ्ज चिनी कारखाना : संवैधानिक क्षेत्राधिकारको किचलो

Mar 12, 2020  
प्रदेश ०२
Image Not Found
फाइल फोटो
author avatar ओमप्रकाश खनाल

फागुन २९, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज चिनी कारखाना सरकारी अधीनको उद्योग प्रतिष्ठानको दूर्गतिको एउटा ज्वलन्त उदाहरण मात्र बनेको छैन, यो संरचना पछिल्लो समय संघ र प्रदेश सरकारबीच संवैधानिक क्षेत्राधिकारको किचलोको कारण बनेको छ ।  

प्रत्येकजसो सरकार र विभागीय मन्त्रीहरूले  कारखाना सञ्चालनको आश्वासन दिन छोडेका छैनन् । तर, कारखाना सञ्चालन त परको कुरा यो संरचना राजनीतिक दाउपेचको औजारजस्तो भएको छ । निरन्तर घाटालाई कारण देखाएर सरकारले विसं २०५९ सालमा विघटन गरेयता कारखाना सञ्चालनका थुप्रै प्रयास र पहल नभएका होइनन् । तर, ती सबै राजनीतिक ‘स्टण्ट’मा सीमित भएको टिप्पणी वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माको छ ।

 ‘विभागीय मन्त्री फेरिएपिच्छे स्थलगत अवलोकन र सञ्चालनको आश्वासन कर्मकाण्डजस्तो भइसकेको छ । तर, यो कारखाना सञ्चालन हुन सकेन । अहिले संघ र प्रदेशको क्षेत्राधिकारको तानातान चलेको छ,’ प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका उनले भने । राजनीतिकरणको मारमा बन्द भएको यो कारखानालाई अझै पनि राजनीतिको हतियार बनाउन भने नछोडिएको बुझाइ जानकारहरूको छ । 

संघीय सरकारले हालै कारखानाको ६ बिघा जग्गा बेच्ने निर्णय गरेपछि यो कारखाना पुन : एक पटक चर्चामा छ । संघ सरकारको निर्णयपछि यसमा यसले संघ र प्रदेश २ सरकारबीच क्षेत्राधिकारको किचलो बल्झिएको छ । 

प्रदेश सरकारले यो विवादलाई अदालतमा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको संवैधानिक अधिकारमा हस्तक्षेप गरेकाले यो विषयलाई अदालतमा लैजाने निर्णय गरिएको प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव बताउँछन् ।

 ‘संघ सरकारले प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचीमा रहेको जग्गा बेच्ने निर्णय गर्‍यो । पटक–पटक पुनरावृत्ति भएको यस्तो कदमविरुद्ध अदालत जानुको विकल्प रहेन,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने । प्रदेश सरकारको अहिलेको सरकोकार चिनी कारखानाको जग्गाको स्वामित्वमा बढी देखिएको छ । सञ्चालनको विषय अहिले पनि प्राथमिकतामा पर्न नसकेको उद्योगी प्रदीप केडिया बताउँछन् । 

कारखाना सञ्चालनको कुरा पटकपटक सतहमा आएर सेलाउने गरेको छ । यसमा सरोकारका पक्षका आ-आफ्नै स्वार्थ छन् । सरकारले यो कारखानालाई निजीकरणको प्रयास नगरेको होइन, तर निजीक्षेत्र यसमा आकर्षित भएन ।

सरकारले न कारखाना सञ्चालनको रट छोडेको छ, न त सञ्चालनको उपयुक्त मोडालिटी नै तयार पार्न सकेको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री यादव प्रदेश सरकार कृषिजन्य उद्योग प्रवर्द्धनको पक्षमा रहेको बताउँछन् । तर, चिनी कारखाना सञ्चालनका बारेमा प्रदेश सरकारसँग पनि प्रष्ट योजना भने छैन ।

दैनिक १ हजार मेट्रिकटन उखु क्रसिङ गर्ने क्षमतामा विसं २०२१ सालमा स्थापना भएको यो कारखाना एक समय १ हजार ५०० मेट्रिकटनको क्षमतामा सञ्चालन भएको थियो । 

त्यसबेला एक क्विण्टल उखुबाट १० किलो चिनी उत्पादन गर्ने यो काराखाना बन्द हुँदा यो दर साढे ६ किलोमा खुम्चिएको थियो । अहिले निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगको यो दर ११ किलोसम्म छ । 
 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्