ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

जनताले कर किन तिर्ने सरकार ?

कर सत्ता सञ्चालकको सुविधाका निम्तिमात्र होइन

२०७६ फागुन, ३०  
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar ओमप्रकाश खनाल

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको आशंका लागेकालाई सरकारले क्वारेन्टाइनमा राख्न नसक्ने र त्यस्ता व्यक्ति विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को मापदण्डअनुसार आफै क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालको अभिव्यक्ति आलोचनासँगै अनेक संशयका निम्ति पर्याप्त भइदियो । डब्ल्यूएचओकै ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ले सबै नागरिकलाई आर्थिक कठिनाइविना स्वास्थ्योपचार सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान पारित गरेको छ । नेपालले त्यस प्रावधानलाई अनुमोदनमात्र गरेको छैन, संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनेको छ । जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति र संकटका बेला जटिल उपचारको दायित्व राज्यको हो । यस अर्थमा मन्त्री ढकालको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारमात्र होइन, आपत्तिजनक छ । 

जनतासँग पाइलैपिच्छे कर उठाइरहेको सरकार आधारभूत आवश्यकताको पूर्तिमा त असफल थियो नै, यतिखेर स्वास्थ्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आपत्कालीन दायित्वबाट समेत तर्किने संकेत मिलिसकेको छ ।

सरकारले जनतासँग असुल्ने कर सत्ता सञ्चालन र सञ्चालकहरूको सुविधाभोगका निम्तिमात्र होइन, यस्तै अत्यावश्यकीय व्यवस्थापनका लागि पनि हो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै तहगत सरकारको कर अराजकता उत्कर्षमा छ, यो नयाँ कुरा होइन । सरकार कर तिर्नु जनताको दायित्व हो भन्छ । स्वास्थ्य उपचारजस्तो आधारभूत दायित्वबाट पन्छिन्छ भने स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, जनताले सरकारलाई केका लागि कर तिर्ने ? 

डब्ल्यूएचओले नेपाललाई कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त देशको सूचीमा राखेको छ । सरकारले सतर्कताका सीमित उपाय पनि डब्ल्यूएचओको चेतावनीपछिमात्रै अपनाएको हो । नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण नपैmलिनु सरकारी संयन्त्रको सक्रियताभन्दा पनि संयोग बढी मान्नुपर्छ । सरकारले जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि फितलो सतर्कता र पूर्वतयारी कसैबाट लुकेको छैन । शंकास्पद बिरामीलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्दैनौं भन्ने सरकारको पूर्वतयारीको ओज कस्तो होला ? अनुमान असहज छैन । अहिले कसैलाई संक्रमणको आशंका भइहाल्यो भने जाँचका निम्ति काठमाडौं नै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । यो संक्रमण विस्तारको अर्को जोखिम हो । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रियसहित अन्य केही विमानस्थलमा यात्रुको तापक्रम नाप्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । तर, अधिकांश नेपाली बसमा यात्रा गर्छन् । औसत सार्वजनिक यातायातमा यस्तो प्रबन्ध छैन । धन्न, भौगोलिक रूपमा असहज हुनुकै कारण चीनसँगको आवागमन सहज छैन । उत्तरतिरका दुईओटा नाका बन्द गरिएका छन् । र, उच्च जोखिम भनिए पनि अहिलेसम्म संक्रमण नपैmलिनुको राहत मिलेको छ । अहिले चीनभन्दा अन्य देशमा संक्रमण दर बढी देखिएको छ । भारतका विभिन्न राज्यमा संक्रमित बढिराखेका छन् । भारतसँगको खुला सिमानाबाट भइराखेको आवागमनमा सतर्कता प्रभावकारी छैन । यस्तोमा संक्रमण भित्रिने जोखिम उच्च हुन्छ । सीमामा नाममात्रका सहायता कक्ष राखिएका छन् । सरकार सर्वसाधारणको स्वास्थ्यप्रति कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने तथ्यका यी नमूनामात्रै हुन् ।

जनतासँग पाइलैपिच्छे कर उठाइरहेको सरकार आधारभूत आवश्यकताको पूर्तिमा त असफल थियो नै, यतिखेर स्वास्थ्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सम्भावित आपत्का बेला दायित्वबाट तर्किने संकेत मिलिसकेको छ । सरकार करका दर र दायराका सवालमा विकसित देशको उदाहरण पेश गर्छ । जनताप्रतिको दायित्वबाट भनेपछि हट्छ । यस्तो सरकारले जनतासँग कर उठाउने नैतिक अधिकार राख्दैन । 

नेपालीमाथि करको बोझ कति छ भन्ने कुराको भेउ पाउन केही तथ्यलाई हेरौं, हाम्रो कर संरचनामा अप्रत्यक्ष करको परिमाण अधिक छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को कुल राजस्व संरचनामा प्रत्यक्ष कर (आयकर)को योगदान २४ दशमलव ११ प्रतिशत छ । राजस्वमा करीब ७६ प्रतिशत योगदान अप्रत्यक्ष करको छ । अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी हुन्छ, प्रगतिशील हुँदैन । अप्रत्यक्ष करको भार तिनै गरीब जनतामाथि परिराखेको छ, जो आधारभूत सेवाको निम्ति सरकारको मुख ताक्न बाध्य छन् । सरकार यो दायित्वप्रति गैरजिम्मेवार तरीकाले पेश भइराखेको छ ।

नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रले विभिन्न ४६ शीर्षकमा कर तिर्ने विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । नेपालका व्यवसायीले कर र विभिन्न योगदानका नाममा आफ्नो आयको ४२ प्रतिशतसम्म खर्च गर्छन् । विश्वमा उत्कृष्ट मानिएका अर्थतन्त्रमा यो दर २६ प्रतिशत छ । नेपालमा आयकरको दर दक्षिण एशियामै उच्च छ । कर लिएबापत राज्यप्रदत्त सुविधा त परको कुरा, आपत्कालीन सेवाको आपूर्तिमै सरकार सफल छैन । त्यसैले आधारभूत आवश्यकता (जसलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ) को आपूर्तिमा राज्यको भरपर्ने अवस्था छैन । 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूनएनडीपी) ले सन् २०१९ मा गरेको अध्ययनअनुसार नेपाल मानवीय विकास सूचकमा शून्य दशमलव ५७९ अकंसहित १ सय ४७ औं स्थानमा छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, आयको वितरण, औसत आयुुलगायत आधारमा मापन गरिने सूचकमा नेपाल औसत स्तरभन्दा पछाडि छ । यसको अर्थ, राज्यले अत्यावश्यकीय सेवाको प्रत्याभूति दिन सकेको भन्ने हो । जनतलाई करको भारी बोकाउने सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, गुणस्तरीय पिउने पानी, सरसफाइ, यातायात सेवाजस्ता आधारभूत पूर्वाधारको प्रबन्ध मिलाएको छैन । व्यापक अभावमात्र होइन, उपभोगमा चरम असमानता छ । सरकार यस्ता समस्याको समाधानमा गम्भीर देखिँदैन । 

आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा दिन सक्दैनौं भनेर लाचारी प्रकट गर्ने सरकार र तिनका निकाय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षणमा मौलाइरहेको माफियातन्त्रको संरक्षक सावित भएका छन् । स्वास्थ्य सेवाको न्यून प्रभावकारिता र शिक्षण क्षेत्रका बेथिति बारम्बार उजागर भइरहेकै छन् । संविधानको धारा ३५ (४) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ भनिएको छ । जलसम्पदामा धनी देशका २० प्रतिशत जनतालेमात्रै स्वच्छ र सुरक्षित पिउने पानी उपभोग गर्न पाएका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०७६ मा ८८ प्रतिशत जनताले पानीको आधारभूत आपूर्ति पाएको उल्लेख छ । लक्ष्यअनुसार ३ वर्षअघि नै पिउने पानी र सरसफाइको पहुँच शत प्रतिशत पुर्‍याइनुपर्ने थियो । 

राजस्वमा करीब ७६ प्रतिशत योगदान अप्रत्यक्ष करको छ । अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी हुन्छ, प्रगतिशील हुँदैन । अर्थात् अप्रत्यक्ष करको भार तिनै गरीब जनतामाथि परिरहेको छ, जो आधारभूत सेवाका निम्ति सरकारको मुख ताक्न बाध्य छन् ।

शिक्षालाई मौलिक हककै सूचीमा राखिएको छ । शिक्षामा बेथितिहरूको फेहरिस्त सानो छैन । राज्यले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । ८ कक्षासम्मलाई आधारभूत र ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तह मानिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयकाअनुसार अनुसार कक्षा १ मा ९३ दशमलव ३ प्रतिशत बालबालिका भर्ना भएकामा १० कक्षासम्म पुग्दा यो ५८ दशमलव १ प्रतिशतमा खुम्चिन्छ । २२ दशमलव २ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्रै माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन गर्छन् । शिक्षामा सरकारी लगानी निरन्तर घटेको तथ्यांकले देखाउँछ । राज्यप्रदत्त शिक्षाको दयनीय गुणस्तर निजीक्षेत्रलाई कमाउने औजार बनिरहेको छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋणको भारी ३७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी छ । जनता यस्तो ऋण र सत्ता सञ्चालनका निम्ति करले किचिँदै छन् । जनताले बुझाएको तिरोमा लुट प्रकरणहरू सार्वजनिक भइराखेका छन् । राज्यको ढुकुटी नेताहरूको व्यक्तिगत सुविधा र फजुल खर्चमा गइरहेको छ । सत्ता सञ्चालकको मनपरी, भ्रष्टाचार, कमिशनजस्ता बेथिति खुलेआम मौलाएको छ । उपचारकै नाममा नेता र कार्यकर्ताले करोडौं रुपैयाँ सिध्याएकै हुन् । सम्भावित स्वास्थ्य संकटका बेला सरकार सेवा प्रत्याभूतिको जिम्मेवारीबाट पछि हट्नु कदापि क्षम्य होइन । राज्य कोषमा जनताको बाध्यात्मक योगदान सत्तासीनको हालीमुहाली र तिनका कार्यकर्ता पोस्नका लागि होइन । सरकारले करको दायरा बढाउने बताए पनि करदाता १३ प्रतिशतमात्रै छन् । यसमा सरकार किन सफल छैन ? खाइनखाई तिरेको कर आफ्नै सेवा र सुविधामा खर्च भइरहेको छ भन्ने प्रत्याभूति नभएसम्म जनतामा कर तिर्ने उत्साह देखिँदैन । 

जनजीविकासँग सरोकार राख्ने स्वास्थ्य सेवाजस्तो विषयमा गम्भीर नहुने सरकारले कमिशन कुम्लाउने प्रकृतिका ठेक्कापट्टामा भने नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरिरहेको छ । यो केन्द्रीय सत्ता मात्र होइन, अहिले तहगत सरकारका कामकारबाहीमा प्रवृत्ति व्याप्त छ । आपूmले जसोतसो तिरेको करमा लुट र सेवामा गैरजिम्मेवारीको साक्षी बसेर कुन करदाता रहरले कर बुझाउन तत्पर होला ?

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्