arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

नियामक निकाय र सेवा प्रदायक अलग अलग नै हुनुपर्छ

२०७६ पौष, १५  
अन्तरवार्ता अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट)
Image Not Found

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) २१औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै अघि बढेको प्राधिकरण यति बेला नयाँ संरचनागत सुधारको सँघारमा उभिएको छ । विश्वव्यापी रूपमा नागरिक उड्डयनमा सुरक्षा चासो बढिरहेको तथा नेपाल आफै यूरोपेली संघको कालोसूचीबाट निस्कन नसकिरहेको सन्दर्भमा यतिबेला क्यानले वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । प्रस्तुत छ, प्राधिकरणको अवस्था, प्राथमिकता र चुनौतीका विषयमा प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलसँग आर्थिक अभियानका टीपी भुसालले गरेको कुराकानीको सार :

प्राधिकरणको अबको प्राथमिकता के हो ?
अहिले प्राधिकरण दोहोरो भूमिकामा छ । पहिलो त हामी मुलुकको समग्र नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकायको भूमिकामा छौं । साथै यस क्षेत्रका केही सेवा प्रवाह गर्छौं । त्यो भनेको विमानस्थल सञ्चालन, एयर ट्राफिक सेवा र तालीम संस्था सञ्चालन गरी काम गरिरहेका छौं । पहिलो प्राथमिकता सुरक्षा नै हो । दोस्रो भनेको अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा देखिएको चासोको सम्बोधन गर्ने हो । त्यसपछि राष्ट्रिय गौरवका दुईओटा आयोजना गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने हो । गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा छ भने पोखराको काम २०२१ जुनसम्ममा सक्ने लक्ष्य रहेको छ । निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि प्राथमिकतामा रहेको योजना हो । यसमा सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा नेपाल लगानी बोर्डबाट काम अघि बढाइरहेको छ । साथै यो विमानस्थलका लागि जग्गा अघिग्रहण, बस्ती व्यवस्थापन लगायत काम पनि हुँदै छन् । 

निर्माणाधीन दुईओटा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल समयमै सम्पन्न गर्न सक्ने आधार के हो ?
प्राथमिकतामा परेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन् यी । अहिले निकै सन्तोषजनक रूपमा काम अघि बढेको छ । गौतम बुद्ध विमानस्थलमा पहिलेदेखि नै समस्या थियो । २०१७ को फेब्रुअरीमा २५ प्रतिशत प्रगति थियो । एशियाली विकास बैंक (एडीबी)ले रुग्ण आयोजनामा राखेको थियो । प्राधिकरण आफै बनाउन लागिपरेको र प्रगति सन्तोषजनक देखिएपछि एडीबी पुनः लगानीकर्ताका रूपमा भित्रिएको थियो । अहिले यो विमानस्थल सञ्चालनका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । विमानस्थलको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि म्युनिख कम्पनीसँग प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । पोखराका लागि समय भएकाले तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरिनेछ । 

सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि निजगढ विमानस्थलको काम अब कसरी अघि बढ्छ ? 
विकासको कुरामा सर्वाेच्च अदालत बाधक बन्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो । वातावरणविद्हरूले सहकार्य र सहजीकरण गरी यो आयोजना कसरी अघि बढाउँदा सफल हुन्छ भन्ने विषयमा सुझाव दिनु बढी उपयुक्त हुन्छ । 

उड्डयन सुरक्षामा नेपालको पछिल्लो अवस्था के हो ?
कुनै पनि देशको सुरक्षा कमजोरीले अर्को देशको सुरक्षा अवस्थामा असर पार्न सक्छ । त्यसैले यसमा विश्वव्यापी चासो हुने गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा हामी आईकाओले तय गरेका सम्पूर्ण मापदण्डको पूर्ण परिपालनामा छौं । आईकाओको विश्वव्यापी एभरेज ६० हुन आवश्यक छ । तर नेपालको अवस्था ६७ प्रतिशत छ । यस हिसाबले हामीले विश्वव्यापी सुरक्षा तथा अन्य मूल्यमान्यतालाई अनुसरण गर्दै आएका छौं । तर, यसो भन्दैमा सुरक्षाको विषयलाई सधैं एउटै रूपमा हेर्न मिल्दैन । एक पटक सुधार भएको अवस्था भोलि पनि त्यही रहन्छ भन्ने छैन । यसलाई कायम राख्नु मुख्य चुनौती हो । एयर ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि मुख्य रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास आवश्यक छ । त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति भइसकेको छ । गौतमबुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलको निर्माण अघि बढाइएको छ । यसले भौतिक पूर्वाधारमा केही सहयोग गर्छ । अन्य भएका विमानस्थलको पनि सुधार जारी छ । एयर स्पेसमा पनि अहिले सहज भएको छ । तर जति एयर ट्राफिक बढ्दै जान्छ, यो त्यति नै चुनौतीपूर्ण बन्दै जान्छ । त्यसैले बढ्दो एयर ट्राफिकलाई दृष्टि गर्दै हामीले हाम्रो उडान सुरक्षा र विमानस्थल सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपाल आईकाओको गम्भीर सुरक्षा चासोबाट बाहिर आउँदा समेत यूरोपेली संघ (ईयू)को कालोसूचीबाट नहट्नुको कारण चाहिँ के हो ? यसका लागि प्राधिकरणले के पहल गर्दै छ ?
ईयूको फन्दामा परेपछि निस्कन गाह्रो रहेछ । अहिले ईयूको चासो भनेको प्राधिकरणको दोहोरो भूमिकाप्रति रहेको छ । यसमा आईकाओको चासो पनि थियो र हाम्रो प्रगति देखाएपछि आईकाओले मानेको थियो र हामी बाहिर आउन सफल भयौं । तर अहिले आईकाओ अडिटका लागि आयो भने चित्त नबुझाउन पनि सक्छ । नागरिक उड्डयन जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा दोहोरो भूमिकामा छौं । २०१० देखि ऐन बनाइएको थियो । तर अहिलेसम्म छलफलकै क्रममा छ । आईकाओको पनि मुख्य चासो सुरक्षा, प्रभाव र क्षमतामा छ । उड्डयन क्षेत्रमा जति पनि पूर्वाधारको विकास गरिन्छ, त्यसको पहिलो प्राथमिकता भनेको सुरक्षा नै हो । हामीले नेपालमा भएको प्राधिकरणका महानिर्देशकहरूको सम्मेलनदेखि विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय फोरमहरूमा यसबारे निरन्तर कुरा उठाइरहेका छौं । नियमनकारी निकाय र सेवा प्रदायक अलग गर्ने कानून बन्ने प्रक्रियामा रहकाले यो कानून आएपछि ईयूको चासो पनि सम्बोधन हुने र कालोसूचीबाट पनि हट्न सकिने अपेक्षा हो । 

प्राधिकरण टुक्र्याउने गरी आउन लागेको ऐनका विषयमा  प्राधिकरणका कर्मचारीले भने विरोध गरिरहेका छन् । कर्मचारी नै प्रक्रियाको विरोधमा उत्रि“दा यसले कस्तो असर पर्छ ?
जनताको सुरक्षा राज्यको चासो हो । उड्डयन क्षेत्रसँग मान्छेको जीउज्यान गाँसिएको छ । सानो त्रुटिले ठूलो हताहती हुने भएकाले यसमा हामी गम्भीर हुनुपर्छ । प्राधिकरण वा अन्य निकाय कतिओटा चाहिन्छन् भन्ने कुरा राज्यको नीतिमा भर पर्छ । अर्को कुरा, विश्वका धेरै मुलुकमा नियामक निकाय र सेवा प्रदायक अलग अलग नै छन् । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीले संस्था यति संस्था संख्यामा हुनुपर्छ वा हुनु हुँदैन भन्ने विषय नै होइन । कर्मचारीसँग सेवा सुविधाका विषयमा समस्या हुनु हुँदैन भन्ने मात्र सरोकारको विषय हो । कर्मचारीका ती सरोकारका विषयमा सरकार सम्बोधन गर्न तयार छ । हामी संसारका अभ्यास र अन्तरराष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार अघि बढ्नुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन । 

समग्र हवाई सुरक्षाका साथै ‘नेपाल एभिएशन सेफ्टी प्लान–२०१८–२२’ लागू भइसकेपछि अहिले के कस्ता काम भइरहेका छन् ?
‘नेपाल एभिएशन सेफ्टी प्लान–२०१८–२२’ लागू भइसकेको छ । यो विश्वको उड्डयन क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई आधार बनाएर यो योजना बनाइएको हो । संसारमा यस्तो सुरक्षा योजना बनाउने मुलुकको संख्या कमी छ । अहिले आईकाओको एशिया सेक्टरमा नेपाल सहभागी छ । यसमा नेपालको उड्डयन क्षेत्रका सुरक्षाका मुद्दाहरूको विश्लेषण गरिन्छ । नेपालमा हुने दुर्घटनाका विषयमा सुधार गर्दै जाने हो । सुरक्षामा दाबी गर्न सकिँदैन । यसमा सुधार र न्यूनीकरण गर्दै जाने हो । गत अगस्टमा जारी गरिएको ‘नेपाल एभिएशन सेफ्टी रिपोर्ट–२०१९’ अनुसार मुख्य वायु सेवा प्रदायक कम्पनीका दुर्घटनाको दर उल्लेख्य घटेको छ । तर हेलिकोप्टर कम्पनीको हकमा भने यस्तो छैन । लगातार वार्षिक दुईओटा दुर्घटना भएका छन् । जहाजहरू उडानमा भन्दा हेलिकोप्टर ‘अप्रेशन’मा बढी जोखीम हुने गर्छ । नेपालको हकमा झन् बढी छ । अहिले एयर बसको सहयोगमा सबै हेलिकोप्टर अप्रेटरहरूको सुरक्षा अडिट गरिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौं ।

प्राधिकरणले अन्य विमानस्थल तथा पूर्वाधार निर्माणमा के के तयारी गरिरहेको छ ?
राष्ट्रिय गौरवका विमानस्थल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । अहिले ठूला विमानस्थल र ठूला आन्तरिक विमानस्थलहरूमा गुरुयोजना बनाइएको छ । यसमा ठूला वायुयानहरू उडान र अवतरण गर्न सहज होस् भन्ने हो । यसमा धनगढीदेखि चन्द्रगढीसम्मका अधिकांश विमानस्थल पर्छन् । यसले भविष्यमा विकास विस्तारमा प्रभाव नपर्नेगरी गुरुयोजना बनाइएको छ । यसको शुरुआत नेपालगञ्जबाट अघि बढाइएको छ । यसमा २०० मिटरको धावनमार्गका साथै पार्किङ क्षेत्र विस्तार गर्दै छौं । काठमाडौंसहित तराईका ७ ओटा विमानस्थलमा भू–उपग्रहमा आधारित अवतरण प्रणाली लागू गरेका छौं । यसबाट न्यून भिजिबिलिटी १ हजार ७०० मिटरमा जहाज अवतरण गर्न सकिन्छ । अर्काे, दुर्गम क्षेत्रमा रहेका विमानस्थलको विस्तार र गुणस्तरमा ध्यान दिएका छौं । यसमा रव वे लाइटलगायत पूर्वाधार विस्तार गर्ने नीति लिएका छौं । 

एयर स्पेस (राडार कभरेज) व्यवस्थापनको अवस्था के छ ?
भट्टेडाँडामा नयाँ राडार जडान गरेपछि पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा सुर्खेतसम्मको नेपाली आकाश राडारले समेटेको छ । यसले नेपाली आकाशका विमानको निगरानी गर्न धेरै सहज भएको छ । अबको २ वर्षभित्र नेपालका सबै भूभाग राडारको ‘कभरेज’मा हुनेगरी हामीले काम गरेका छौं । त्यो मात्र नभई हामीले दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा एयर सेफ्टी प्लान २०१८–२०२० बनाएर सोही अनुरूप काम गरिरहेका छौं । हाम्रो अवस्था नराम्रो छैन । हामी आवश्यक पर्ने जनशक्तिको विकास तथा तालीममा जोड दिइरहेका छौं । अहिले एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटीसी) फायर फाइटर, सुरक्षाको जनशक्तिलाई तालीम दिएका छौं । अर्कोतर्फ, आईकाओको नेक्स्ट जेनरेशन एभिएशन प्रोफेशनल्स (एनग्याप) कार्यक्रम अन्तर्गत गतवर्ष मात्र करीब ३ हजार विद्यार्थीलाई एभिएशनबारे जनचेतना दिने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । एभिएशन म्युजियम सञ्चालनमा ल्याएका छौं । यसमा गत वर्ष करीब १ लाख मानिसले यसको अवलोकन गरेका छन् । यसबाट आजका विद्यार्थीलाई भोलि यस पेशातर्फ आकर्षित गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्