ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

प्रादेशिक विद्युत् विधेयक पारित

२०७६ चैत, १०  
प्रदेश ०२
NA
author avatar कमलेश ठाकुर

जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले प्रादेशिक विद्युत् सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभाबाट पास गराएको छ । सोमवार भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका प्रादेशिक विद्युत् सम्बन्धी विधेयक २०७६ समान्य छलफलपछि सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।

प्रदेशमा फरक विद्युत् शुल्क तोक्न सक्नेगरी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विद्युत् सम्बन्धी विधेयक ल्याएका छन् । प्रदेश विद्युत् नियमन आयोग गठन गरी विद्युत्को बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन विद्युत् महशुल र अन्य दस्तुर निर्धारण गर्ने तथा विद्युत्को संहिता, गुणस्तर र मापदण्ड तोक्न सक्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । 

विद्युत् नियमन आयोगले ग्राहकको किसिम, विद्युत् उपभोग गर्ने समय, विद्युत्को माग, विद्युत् खरीद लगायत र सञ्चालन खर्च समेतको आधारमा विद्युत् महशुल र अन्य दस्तुर निर्धारण गर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । पारित विधेयकमा अनुमति प्राप्त संस्थाले थोकमा विद्युत् खरीद गरी वितरण तथा व्यापार गर्न सक्नेछन् । प्रदेशभित्र र बाहिर विद्युत् राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड वा प्रादेशिक विद्युत् प्रसारण ग्रिड वा विद्युत् प्रसारण प्रणालीमार्फत प्रसारण गर्नेछन् । 

प्रदेशमा विद्युत् विकासका लागि विद्युत् विकास विभाग, इकाइ महाशाखा रहने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा प्रदेश सरकारले करार गरी विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न सक्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । विद्युत् सेवा विस्तारका लागि घरजग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने विद्युत् विधेयकमा घर वा जग्गाधनीलाई प्रचलित कानून बमोजिम हर्जाना, क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिने समेत व्यवस्थासमेत गरेको छ । 

प्रदेश सरकारले विद्युत्को गुणस्तर, आपूर्तिसँगै सुरक्षाका लागि अंगभंग भएका व्यक्तिलाई जीवनयापन गर्न घाइतेलाई जीवन निर्वाह गर्न भत्ता वा खर्च दिनुपर्ने व्यवस्था छ । विद्युत् उत्पादनसँग सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई प्राप्त रोयल्टीमध्ये स्थानीय तहलाई तोकिए बमोजिम बाँडफाटँसँगै प्रदेशभित्र विद्युत् व्यपार तथा आयात निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री सोनलले विद्युत् नियमन र महशुल र आयोगको व्यवस्था विधेयकको सुन्दर पक्ष रहेको बताए । बोर्ड र आयोगमार्फत प्रदेशमा विद्युत् सेवा प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । ‘विद्युत् ऐनले उज्यालो प्रदेशको परिकल्पना पूरा हुन्छ,’ सोनलले भने, ‘विद्युत् विधेयकले बायो ग्यास, सौर्य ऊर्जा,’ उनले भने ।

बैठकको विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारी घोषणा गरेको कोरोना भाइरसबाट बच्न प्रदेश सरकारको फितलो तयारीमाथि प्रश्न उठाएका थिए । सरकारले कोरोना भाइरस फैलिन नदिन पूर्वसावधानी नअपनाएकोमा आपत्ति व्यक्त गर्दै सत्तारूढ राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सांसद डा. रिना यादवले लामखुट्टे नियन्त्रण गर्न नसक्ने सरकारले कोरोना भाइरस कसरी नियन्त्रण गर्छ भन्दै प्रश्न गरिन् । 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्