ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

येस् बैंक रहला कि नरहला ? 

नेपालका बैंकले सिक्नुपर्ने पाठ

२०७६ चैत, ११  
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar ज्योति दाहाल

अमेरिकी विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तर उपाधि र अमेरिकाकै ‘बैंक अफ अमेरिका’ मा १६ वर्षसम्म काम गरेको अनुभवी राणा कपुरको नेतृत्वमा रहेको भारतको निजीक्षेत्रको चौथो ठूलो ‘येस बैंक’ गम्भीर संकटमा परेको छ । बैंक संकटमा परेपछि भारतको केन्द्रीय बैंक आरबीआई (रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया) ले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको बेला मोदी सरकार र आरवीआईको लागि ३८ खर्व रुपैयाँ ९सन् २०१८/१९० वासलात भएको बैंकलाई सहज अवतरण गराउने अर्को विशेष जिम्मेवारी थपिएको छ । 

बैंक सेवा र व्यवसाय दुवै भएको हुँदा व्यावसायिक अवसर नभएको ठाउँमा गएर सञ्चालन खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएमा भारतमा जस्तो सरकार र केन्द्रीय बैंकले उद्धार गर्न सक्लान् ?

नाम अनुसारको काम 
सन् २००४ मा अमेरिकाबाट फर्केका राणाले अशोक कपुरसँग मिलेर स्थापना गरेको बैंकमा आफू प्रमुख कार्यकारी र अशोक अध्यक्ष थिए । सन् २००८ मा अशोकको निधनपश्चात् राणा सर्वेसर्वा भएर मनलागी कर्जा प्रवाह गर्न थाले । अरू कुनै बैंकले कर्जा नदिएमा बजारमा चल्तीभन्दा बढी दरमा जस्तोसुकै कर्जा पनि राणाले उपलब्ध गराउने गर्थे । नाम नै ‘हुन्छ’ अर्थात् येस’ भएको बैंकलाई ‘बैंक बोले तो येस’ पनि भन्ने गरिन्थ्यो । ११ सयभन्दा बढी शाखा, २० हजार हाराहारी कर्मचारी, १९ सयभन्दा बढी एटीएमसहित बैंकले सेवा विस्तारमा अनौठो रेकर्ड नै बनाएको थियो । बैंकले सेवा र कर्जा विस्तारमा देखाएको तीव्रता ‘तीव्र गति जीवन क्षति’ को मोडमा पुग्यो । 

सामान्य व्यापार भएको एउटा कम्पनीलाई ५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिएको उदाहरण नै राणाले कसरी ऋण दिन्थे भन्ने बुभ्mन पर्याप्त हुन्छ । महँगो ब्याजदर र सेवा शुल्क लिएर कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकको कागजी नाफाको अंक ह्वात्तै बढ्न मद्दत पुग्यो । यसैको आधारमा बैंकको शेयर मूल्य ४ सय रुपैयाँसम्म पुग्यो । देवान हाउजिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनी (डीएचएफल), रिलायन्स ग्रूप, ग्राउन्डेड जेट एयरवेजजस्ता कम्पनी बैंकलाई संकटमा पुर्‍याउने कारक तत्त्व बन्न पुगे । खराब कर्जाको दर अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गयो र बैंकले आफ्नो साख जोगाउन यस्ता कर्जा लुकाउँदा स्थिति झन् भयावह बन्यो । सन् २०१६ पछि आरबीआईले ‘सेन्ट्रल रिपोजिटरी अफ इन्फर्मेशन अन लार्ज क्रेडिट’ शुरू गरी ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा केन्द्रीय बैंकलाई प्रतिवेदन गर्नुपर्ने निर्देश गर्‍यो । सन् २०१९ सेप्टेम्बरमा १ सय ७१ अर्ब रुपैयाँ खराब कर्जाको अंक सार्वजनिक गर्दा बैंकको खुद नोक्सान ६ अर्ब रुपैयाँ देखियो । यो अंक बढेर डिसेम्बर सन् २०१९ मा आइपुग्दा १ सय ८५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । 

बैंकको वासलातअनुसार ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी, २१ खर्ब निक्षेप, झन्डै २३ खर्ब रुपैयाँ कर्जा, १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी शेयर प्रिमियम, २ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ जगेडा तथा कोष, ६ खर्ब लगानी, १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ आरबीआईमा निक्षेप, करीब ९ अर्बको स्थिर सम्पत्ति र २ खर्ब अन्य सम्पत्ति छ । बैंकले क्यूआईपी (क्वालिफाइड इन्स्टिच्युशनल प्लेसमेन्ट) मार्पmत सेप्टेम्बर २०१९ मा प्रति २ रुपैयाँ चुक्ता मूल्यको २३ करोड कित्ता थप साधारण शेयर निर्गमन गरेको थियो । 

आन्तरिक कलह र सुशासन 
बैंकका अर्का प्रवर्द्धक अशोक कपुरको अप्रत्याशित मृत्युले बैंक राणाको एकल निर्णयमा चल्न थाल्यो । अशोकको मृत्युपश्चात् रिक्त सञ्चालक पदमा अशोककी पत्नीले छोरीलाई पठाउन चाहे पनि रानाका कारण बाधा आएपछि विवाद अदालतसम्म पुगेर सञ्चालकमा आउन समर्थ भइन् । यस घटनापछि राणा र अशोक परिवारबीच मनोमालिन्य शुरू भयो र बैंक आन्तरिक कलहमा फस्यो । रानाले अशोक परिवारलाई बेवास्ता गर्दै निर्णयमा एकाधिकार कायम गर्दा संस्थागत सुशासनको पाटो कमजोर बने पनि केन्द्रीय बैंकले उचित ध्यान दिन सकेन । राणालाई तत्कालीन आरबीआई गभर्नर रघुरामले पनि साथ दिएका कारण येस र पीएमसी (पन्जाब एन्ड महाराष्ट्र कोअपरेटिभ) दुवै बैंक संकटमा फसेको आरोप पनि लागेको छ । यही कारण मोदी सरकारले रघुरामलाई गभर्नरबाट हटाएको र दुवै बैंकबाट लिएको कर्जा रकम अपचलन एकै समूहले गरेको थियो भन्ने तथ्य बाहिर आएको छ । 

राणाको हीरा
बैंक संकटमा फस्दै गए पनि राणाले बैंकको शेयरलाई ‘हीराको संज्ञा’ दिएका थिए । हुन पनि यसले बाँड्ने लाभांशको दर हेर्दा ‘हीरा’ नै जस्तो पनि देखिन्छ । बैंकले पछिलोपटक सन् २०१८/१९ मा १ सय ३५ प्रतिशत लाभांश बाँडेको थियो । बैंकको शेयर मूल्य बढ्दै गएपछि यसलाई खरीद–विक्रीमा अझ सहज बनाउन प्रतिशेयर चुक्ता मूल्य १० बाट २ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । बैंकले बुक बिल्डिङ विधिबाट ३८ देखि ४५ रुपैयाँमा प्राथमिक शेयर निर्गमन गर्दा पहिलो दिनमा ८ गुणाभन्दा बढी र बन्द हुँदासम्म २ लाख ५७ हजार आवेदकबाट ३० गुणा आवेदन परेको थियो । मार्च २०१५ मा नेशनल स्टक एक्सचेन्जको बेन्चमार्क इन्डेक्स निफ्टीमा समावेश गराइएको थियो । राणाले सन् २०१८ मा ट्वीटरमार्फत ‘बैंकको शेयरलाई हीराको संज्ञा दिँदै आफ्ना ३ छोरी र उनका सन्तानलाई पनि कहिले नबेच्न भन्नेछु’ भनेका थिए । तर, उनले यसो भनेको वर्ष नबित्दै सबै शेयर बेचेर बाहिरिए ।

येस् बैंक संकटमा आउनुको कारण तीव्र शाखा विस्तार गर्नु, जस्तोसुकै कर्जा दिनु र खराब कर्जा लुकाउनु हो भन्ने लगभग सुनिश्चित भइसकेको छ ।

पछिल्ला घटनाक्रम 
राणा अहिले ईडी अर्थात् इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट (प्रवर्तन निर्देशानालय) को न्यायिक हिरासतमा छन् । रानाले आफू र आफ्ना व्यक्ति सहभागी रहेका ९७ ओटा कम्पनीमार्फत बैंकको रकम दुरुपयोग गरेको तथ्य ईडीले अदालतमा पेश गरेको छ । यस्ता कम्पनी नाम मात्रका ‘अफशोर’ भएको बताइन्छ । रानालाई ४३ अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप लागेको छ । ईडीले ठूला ऋणीका रूपमा रहेका डीएचएफलका वाधवन ब्रदर्स, रिलायन्सका अनिल अम्बानी, इन्डिया बुल्सका समिर गहलौत र एस्सेल ग्रूपका सुभासचन्द्रलाई समा≈वान जारी गरिसकेको छ । अम्बानी अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष उपस्थित भएका छन् भने गहलौत लन्डनमा रहेको र कोभिडका कारण उपस्थित हुन नसकेको बताएका छन् । जेट एयरवेजका नरेश गोयल पनि ईडीको अनुसन्धान दायरामा छन् । 

आरबीआईले ६ खर्व रुपैयाँको आकस्मिक कोष (रकम) उपलब्ध गराएको छ । भारतमा यस्तो घटना सन् २००४ मा ग्लोबल ट्रस्ट बैंकमा देखिएको थियो । आरबीआईले यस्तो व्यवस्था गरेसँगै आईसीआईसीआई र एचएफडीसी १०/१० अर्ब, कोटक महिन्द्रा र एक्सिस ६/६ अर्ब, फेडरल र बन्धनले ३ अर्ब ५० करोडका दरले र स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई) एक्लैले ६० अर्ब रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराउने भएका छन् । यसले बैंकलाई सहज अवतरण गराउने अपेक्षा गरिएको छ । 

नेपालमा यसको प्रभाव र असर 
येस बैंक संकटमा आउनुको कारण तीव्र शाखा विस्तार गर्नु, जस्तोसुकै कर्जा दिनु र खराब कर्जा लुकाउनु हो भन्ने लगभग सुनिश्चित भइसकेको छ । नेपालमा पनि ४ गुणा पूँजी बढाएपछि प्रायः सबैले आक्रमक रूपमा शाखा विस्तार, ब्याजदर वृद्धि, महँगो ऋणपत्र लिएका र कर्जा प्रवाह गरेका छन् । पूँजी वृद्धि अघि र पछिको स्थितिमा तात्त्विक परिवर्तन आएको देखिँदैन । प्रशासकीय पुनःसंरचनापश्चात् बैंकलाई ‘यहाँ र त्यहाँ’ जानैपर्छ भनेर केन्द्रीय बैंक र सरकारले गरेको जबरजस्ती भोलिका दिनमा ‘संकटको निम्तो’ बन्नु हुँदैन । बैंक सेवा र व्यवसाय दुवै भएको हुँदा व्यावसायिक अवसर नभएको ठाउँमा गएर सञ्चालन खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएमा भारतमा जस्तो सरकार र केन्द्रीय बैंकले उद्धार गर्न सक्लान् ? त्यस्तै, नेपालका बैंकले पनि खराब कर्जाको अंक लुकाएको राम्रैसँग देखिन्छ । सबै ऋणीले भाखाभित्र ऋण तिरेका होलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन । तर पनि अपत्यारिलो खराब कर्जा (झन्डै शून्य बराबर) हुन कति सम्भव होला ? बैंकलाई सबलीकरण गर्न स्वतन्त्र जगेडा कोषमा पर्याप्त रकम र पूँजीकोषलाई बलियो बनाउनु जरुरी छ ।

लेखक धितोपत्रसम्बन्धी जानकार अधिवक्ता हुन् 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्