ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

राष्ट्र बैंकमा डा. नेपालको ५ वर्ष 

लघुवित्तमा कडाइ गर्नु गलत 

२०७६ चैत, १३  
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar कृष्ण प्रधान 

अन्ततः चिरञ्जीवी नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नरको ५ वर्षे कार्यकाल विनारोकावट पूरा गरेर भर्खरै बिदा भएका छन् । यस हिसाबले विनाझन्झट कार्यकाल पूरा गर्नु पनि ठूलै उपलब्धि हो । किनभने विगतमा धेरै गभर्नरले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल राम्ररी वा सुखमय तरीकाले बिताउन नपाएका धेरै उदाहरण छन् । त्यस अर्थमा नेपालको ५ वर्षे कार्यकाललाई जागीरका हिसाबले सफलै मान्नुपर्छ । तर, एउटा केन्द्रीय बैंकको गभर्नरको पदीय हिसाबले हेर्ने हो भने यिनको कार्यकाललाई नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले खासै उपलब्धिमूलक मान्न नसक्ला ।

विगतमा धेरै समय थाती रहेको अन्योल फिंगोजहरूलाई लघुवित्तीय संस्थामा परिणत गर्ने नीतिको नेपाललाई जस मिले पनि कताकति लघुवित्तीय सेवाप्रति भने यिनको कार्यकालमा उल्लेख्य नीतिहरू आउन सकेनन् ।

खासगरेर २ वर्षभित्रै वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पूँजी चार गुणाले वृद्धि गर्ने गरी ल्याइएको नीतिको मूल अभीष्ट बैंकहरूलाई बलियो बनाउनेभन्दा पनि परोक्ष रूपमा संख्या घटाउनेपट्टि देखिएको हुँदा त्यसको सकारात्मक असर देखिन सकेन भने केन्द्रीय बैंकले पनि त्यसको वास्तविक अभीष्ट कहिले खुलाउन चाहेन । ५ वर्षभित्र बोनस शेयरकै नीतिबाट पनि बैंकहरूसित पूँजी ठूलै आकारले बढाउने उपाय रहँदारहँदै पनि अत्यन्त छोटो समयमै चार गुणा पूँजी वृद्धिले वित्तीय क्षेत्रमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक असर परेको देखिन्छ । त्यसबाट थला पर्न थालेको पूँजीबजार अहिलेसम्म पनि तंग्रिन सकेको छैन । बैंकहरू पूँजीका हिसाबले पनि बलियो हुनैपर्छ । तर, अत्यन्त अल्प अवधिमा चारचार गुणाको पूँजी वृद्धि उति व्यावहारिक थिएन । त्यसलाई आफ्नो पाँचवर्षे नीति लिएको भए उनलाई अपजसभन्दा जस नै बढी दिन्थे । आखिर वाणिज्य बैंकका लागि त्यस बेलाको २ अर्बको चुक्ता पूँजी बढाउनैपर्ने आवश्यकता थियो । लाभांश नीति र ५ वर्षको अवधि दिएर पनि पूँजी वृद्धि गर्न सकिन्थ्यो । त्यसमा उनी चुकेकै हुन् । तथापि वाणिज्य बैंकहरूको पूँजी वृद्धि गर्न सकिएको कुरा यिनको कार्यकालको उपलब्धि मान्न सकिए पनि त्यसले मेगा मर्जरमा कुनै सफलता प्राप्त गर्न नसकेको हुँदा पूँजी वृद्धिको कुरा आंशिक सफलता मात्र हो । त्यसलाई तिनले ल्याएजसरी जबरजस्त तरीकाले भन्दा अलग ढंगले पनि गर्न सकिन्थ्यो । पुर्‍याउन त आखिर कसैले अग्राधिकार शेयर र कसैले एफपीओका माध्यमबाट र कतिपयले राम्रा नराम्रा अन्य वित्तीय संस्थाहरू गाभेरै भए पनि तोकेको पूँजी पुर्‍याए । तर, केन्द्रीय बैंकले भनेजसरी बैंकको संख्यामा कमी आएन । बरु त्यसको असर बैंकहरूकै कर्जा विस्तारमा पर्न गयो । सामान्यतया चार गुणाको पूँजी वृद्धि हुँदा बजारमा तरलताको अभाव नहुनुपर्नेमा तरलताको अभाव चरम रूपमा देखिएकै हो । त्यसमा अझै सुधार आउन सकेको छैन । अन्त्यमा पूँजी वृद्धिबाट पनि वित्तीय संस्थाहरूको संख्यामा खासगरेर वाणिज्य बैंकको संख्यामा कुनै परिवर्तन (कमी) नआएपछि पछिल्लो समयमा विभिन्न माध्यमबाट बाध्यात्मक मर्जर र मेगा मर्जरको नाटकीय स्वरूप पनि देख्न पाइयो । तर, त्यसले पनि काम गरेन । जनता ग्लोबल आईएमई बैंकमा गाभिएर जसोतसो मेगा मर्जरको एउटा उदाहरण प्रस्तुत भए पनि अरू कुनै बैंकको त्यतापट्टि रुचि देखिएन । 

सीमित बैंकिङका लागि विगतमा केन्द्रीय बैंकबाट इजाजत लिएका केही सहकारी संस्थाहरू (१४ ओटा) लाई केन्द्रीय बैंकको नियमनबाहिर राख्ने काम यिनको ठोस र उपलब्धिपूर्ण हो भने विगतमा अन्योलमा रहेका फिंगोजहरूलाई लघुवित्तीय संस्थामा परिणत गर्ने काम पनि उल्लेख्य हो । 

विगतमा धेरै समय थाती रहेको अन्योल फिंगोजहरूलाई लघुवित्तीय संस्थामा परिणत गर्ने नीतिको यिनलाई जस मिले पनि कताकति लघुवित्तीय सेवाप्रति भने यिनको कार्यकालमा उल्लेख्य नीतिहरू आउन सकेनन् । बरु बैंकहरूलाई २ प्रतिशतको प्रत्यक्ष कर्जा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नै पर्ने नीति ल्याएर लघुवित्तीय क्षेत्रले पाइरहेको स्रोतमाथि नै धावा बोले । त्यसको यो क्षेत्रबाट प्रखर विरोध मात्र भएन, लघुवित्तीय संस्थाहरूको कर्जा असुलीमा नै प्रभाव पर्न थालेपछि त्यो नीति १ वर्ष पनि टिकेन र फिर्ता लिनुपर्‍यो । यसले के देखाउँछ भने केन्द्रीय बैंकबाट आउने कुनै पनि नीतिबाट पर्ने दूरगामी असरप्रति तत्काल कायम गभर्नर नीतिगत प्रभावका बारेमा खासै अध्ययनशील पो थिएनन् कि ? भन्ने आशंका पनि यो क्षेत्रका विज्ञबीच उठेकै हो । सामान्यतया एकछिन पनि नटिक्ने नीति केन्द्रीय बैंकबाट आउनुलाई राम्रो मानिँदैन । यसैगरी पछिल्लो समयमा लघुवित्तीय संस्थाहरूको लाभांशमाथि कडिकडाउ गर्ने यिनको नीति पनि लघुवित्त मैत्री कदापि भन्न सकिँदैन । पछिल्लो कालखण्डमा त लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई पनि बाध्यात्मक मर्जरमा जान वा नजानेलाई जबरजस्ती मर्ज गरिने भन्ने गभर्नरको गर्जन त सामान्य नै थियो । तर, त्यो सफल हुन सकेन । लघुवित्तीय संस्थाहरूले वैदेशिक ऋण लिन सक्ने नीतिलाई नराम्रो मान्न सकि“दैन तथापि नेपालजस्तो देशको सार्वभौम जोखिम बढी हुने र ब्याज दरभन्दा विनिमय जोखिमचाहिँ महँगो पर्ने कुराको बेवास्ता गरिएको देख्ता यो नीतिको व्यावहारिक पक्षप्रति बेवास्ता नै रहेको पाइयो । बरु ५ प्रतिशतको विपन्न वर्गको कर्जा सीमालाई ७ प्रतिशत गरिएको भए सामाजिक बैंकिङमा लागेकाहरूले यिनलाई स्याबासी मात्र दि“दैनथे, त्यो क्षेत्रले पनि वैदेशिक स्रोतभन्दा स्वदेशी स्रोतमा भर गर्थे । 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा भएको पछिल्लो संशोधनले भविष्यमा स्वायत्त, बलियो र स्वतन्त्र केन्द्रीय बैंकको उपस्थितिभन्दा पनि सरकारको आज्ञाकारी केन्द्रीय बैंक पो हुने चिन्ता छाउनु पक्कै पनि स्वस्थ वित्तीय प्रणालीका लागि शुभसंकेत होइन ।

यिनको कार्यकालभरि बैंक वित्तीय संस्थाहरूको मर्जरलाई समयको आवश्यकत र वित्तीय आवश्यकताले भन्दा पनि केन्द्रीय बैंकको थर्कमान गर्ने नीतिले पेलेको आभास त्यो क्षेत्रलाई भइरह्यो भने संख्यामा केही कमी आए पनि मर्जर भइसकेपछिका संस्थाहरूको सबलता र स्वस्थापना भने खासै अनुभूत गर्न सकिएको छैन । आफैले इजाजत दिएर खोलिएका वित्तीय संस्थाहरूलाई सोही ढंगले मर्जर वा पूँजी वृद्धिमा प्रोत्साहित गर्न भने चुकेकै हुन् । बैंकहरू निक्षेप परिचालन गर्ने संस्था त हुन् तर त्यस खाले परिचालन बैंकको विश्वासमा भर पर्ने कुरा हो, पूँजी मात्र सबैथोक होइन । त्यस्तो विश्वास आर्जन संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र जिम्मेवारीबोधले ल्याउन सक्छ । 

केन्द्रीय बैंकको रूपमा विगतमा निकै स्वायत्त रहेको (२०५८ यता) नेपाल राष्ट्र बैंक यतिखेर निकै कमजोरजस्तो अनुभूत हुन थालेको छ । खासगरेर नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा भएको पछिल्लो संशोधनले भविष्यमा स्वायत्त, बलियो र स्वतन्त्र केन्द्रीय बैकको उपस्थितिभन्दा पनि सरकारको आज्ञाकारी केन्द्रीय बैंक पो हुने चिन्ता छाउनु पक्कै पनि स्वस्थ वित्तीय प्रणालीका लागि शुभसंकेत होइन । त्यस खाले व्यवस्थाको मौन समर्थन गर्ने निवर्तमान गभर्नर नेपाललाई जसभन्दा अपजसै मिल्ने त हो नै बैंकहरूको सीईओ पनि केन्द्रीय बैंकबाट नियुक्ति हुनेजस्ता नियन्त्रणकारी र द्वैध वित्तीय शासनप्रणाली भित्र्याउने प्रावधान बाफियामा राख्ने सोचको अपजस पनि तिनलाई जान्छ नै । मूलतः केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको प्रश्न पुनः बल्झिरहनुलाई राम्रो मानिँदैन । 

लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वकारी निर्देशक हुन् । 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्