ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

चुस्त कार्यशैलीको अपेक्षा

२०७६ चैत, १३  
सम्पादकीय
NA

सरकारले कोरोना रोकथामका लागि बनाएको उच्चस्तरीय समितिले संक्रमण फैलन नदिन तथा उपचारको व्यवस्था गर्न विभिन्न निर्णय गरिरहेको छ । त्यस्तै उपसमितिहरू गठन गरेर प्रभावकारी ढंगमा निर्णय कार्यान्वयन गराउन लागिपरेको छ ।

सरकारले बनाएका यी उपसमितिहरूको सक्रियता अब अपरिहार्य बनेको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागी अन्य मुलुकहरूले अपनाएका र नेपालले पनि अपनाउन सक्ने विधिबारे ध्यान दिँदै पारदर्शी ढंगले काम अगाडि बढाउनुपर्छ । अहिले नागरिकको अपेक्षा नै यही हो ।  

सरकार सबै जनताको अभिभावक हो, तर अभिभावकले के गरिरहेका छन्, स्रोत र सामर्थ्य के छ भनेर जनताले थाहा पाउनै पर्ने हुन्छ ।

सरकारले १ हप्ताका लागि लकडाउन गरे पनि यो समय लम्बिने निश्चितप्रायः नै छ । यस्तोमा सरकारका सामु निकै चुनौती छन् यद्यपि लकडाउन र सरकारका धेरै निर्णयलाई जनस्तरमा समर्थन भने प्राप्त छ ।

कोरोना संक्रमित संख्या बढ्दै जाने निश्चितजस्तै छ तर त्यसको परीक्षण र उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणहरूको कमी अहिले निकै खट्किएको छ । व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) को कमी पहिलो चुनौती बनेको छ । चिकित्सकहरू स्वयं अलमलिएको अवस्था छ । यस्तोमा सरकारले पीपीई, भेन्टिलेटर जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको जोहो गर्न ढिला भइसकेको छ । त्यसअर्थमा निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य उपकरण आयात गर्न सरकारको मंगलबारको आग्रह सकारात्मक छ ।

लकडाउन लम्बिएमा आपूर्तिको व्यवस्थामा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । एकातिर अत्यावश्यक वस्तुका पसल खोल्न निर्देशन दिइएको छ भने अर्कातिर घरबाहिर ननिस्कन भनिएको छ । यस्तोमा सुरक्षाका उपाय अपनाउने भनिएको छ तर त्यो कस्तो र कसरी गर्ने भन्ने ठोस निर्देशनको कमी छ ।

सरकारले पर्याप्त उपभोग्य वस्तु छ भनेर मात्र पुग्दैन, उसले खाद्यान्न कति छ, माग कति हो, तरकारीको आपूर्ति कसरी व्यवस्थित गरिएको छ भनेर पूरा तथ्यांक (अनुमानित नै भए पनि) सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ । आत्तिएर खाद्यान्नलगायतका वस्तु संग्रह नगर्ने वातावरण बनाउन पनि जनतालाई यी वस्तुको आपूर्तिबारे यथोचित सूचना दिनु आवश्यक छ ।

अर्कोतर्फ, कोरोना संक्रमित, उपचारको अवस्था, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन वार्ड आदिबारे जनतालाई राम्ररी सूचित गर्नुपर्ने देखिएको छ । पर्याप्त र सही सूचना नपाउँदा जनता अन्योलमा त छन् नै, साथै आत्तिएका पनि छन् । जनतालाई आश्वस्त पार्ने गरी आवश्यक सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने संयन्त्र बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । सरकार सबै जनताको अभिभावक हो, तर अभिभावकले के गरिरहेका छन्, स्रोत र सामर्थ्य के छ भनेर जनताले थाहा पाउनै पर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा जनताले पनि आफ्नो भूमिका थाहा पाउन र त्यसअनुसार काम गर्ने वातावरण तयार हुन्छ । 

सरकारले एकातिर उद्योग व्यवसायलाई जीवन दिन ठूलो प्याकेज ल्याउन ढिला भइसकेको छ भने अर्कातिर रोजगारी गुमाएका तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर जीविका चलाउनेहरूका लागि राहत दिन पनि ढिला भइसकेको छ । सरकारले उद्योगी–व्यवसायीको बारेमा अध्ययन भइरहेको बताए पनि गास गुमाउने अवस्थामा पुगेका व्यक्तिका बारेमा भने अहिलेसम्म सरकारका तर्फबाट आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन । लकडाउनबाट सबैभन्दा बढी समस्यामा पर्ने वर्गका बारेमा ध्यान नजानु दुःखको विषय हो ।

उद्योग–व्यवसाय ओरालो लाग्ने तथा विपन्नको संख्या बढ्ने अवस्था कोरोना संकटले निम्त्याइसकेको छ । यस्तोमा सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना र प्याकेज घोषणा गर्न ढिला भइसकेको छ । विश्वका धेरै देशले प्याकेज र राहतका कार्यक्रम ल्याइसकेका छन् । अब नेपालले पनि यसमा ढिलाइ गर्नुहुन्न । सरकारले ल्याउने यस्तो राहत प्याकेजले अल्पकालीन राहत मात्र दिँदैन, समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल पनि उकास्छ । 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्