ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

भारतले ल्यायो गरीबका लागि १७ खर्ब रुपयाको राहत प्याकेज

२०७६ चैत, १३  
अन्तरराष्ट्रिय
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

चैत १३, काठमाडौं (अस) । भारतले गरीब तथा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका जनताका लागि १७ खर्ब भारतीय रुपयाको राहत प्याकेज ल्याएको छ । 

कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण गर्न घोषणा गरिएको तीन हप्ते लकडाउनमा कोही पनि भोको नरहोस् भनेर यो राहत ल्याइएको भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले बताएकी छिन् । सरकारले गरिबको खातामा सिधै पैसा जाने व्यवस्था गरेको छ । 

अर्थमन्त्रीले मंगलवार नै कर भुक्तानीको समयसीमा बढाउने, बचत खातामा न्यूनतम् मौज्दात नियम खुकुलो बनाउने र कम्पनीको दामासाही सीमा बढाउने लगायत योजना ल्याएकी थिइन् । 

सामाजिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मार्फत करीब ८० करोड गरीब भारतीय नागरिकलाई यस अघि नै ५ किलो चामल/  गहुँ दिँदै आएको थियो । 

पछिल्लो योजनामा भने यसमा थप ५ केजी दिने भएको छ । यसबाहेक १ केजी क्षेत्र विशेष अनाज (दाल) दिइनेछ । अप्रिलको पहिलो हप्तामा ८ करोड ७० हजार किसानहरुका खातामा २ हजार रुपया प्रत्यक्ष नगद स्थानान्तरण गरिनेछ । 

महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगारी प्रत्याभूति ऐन अन्तर्गत दिँदै आएको तलब रकम यस अघिको १८१ रुपयाबाट बढाएर २०२ रुपयामा पुर्‍याइएको छ । 

डाक्टर तथा नर्ससहित स्वास्थ्यकर्मीका लागि मेडिकल बीमाको सुविधा दिन लागिएको छ । कोरोनाको बिरुद्ध ज्यान दिएर मैदानमा उत्रिएका स्वाथ्यकर्मीहरुलाई ५० लाख रुपयाको बीमा दिइने भएको छ । 

यसबाट करीब २० लाख मानिसलाई लाभान्वित हुनेछन् । ६० वर्षभन्दा बढी उमेरका नागरिक र एकल महिलाका लागि ३ महिनासम्म अतिरिक्त १ हजार रुपयाको सहायता रकम दिइनेछ । महिला जनधन खाता भएका महिलाहरुलाई तीन महीनासम्म हरेक महीना ५०० रुपया सहयोग गरिनेछ । 

यसैगरी महिला उज्जवल योजनाअन्तर्गत गरीब ८ करोड ३० लाख परिवारलाई तीन महीनासम्म सित्तैमा सिलिण्डर दिइने बताइएको छ । दिनदयाल राष्ट्रिय जिविका योजना अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूहहरुलाई यस अघि बिना धितो १० लाख रुपया ऋण दिँदै आएकोमा यसलाई बढाएर २० लाख पुर्‍याइएको छ । 

संगठीत क्षेत्रमा भारत सरकारले आगामी तीन महीनाका लागि कर्मचारी र रोजगार दाता दुबैको कर्मचारी सञ्चय कोषमा योगदान बढाएर २४ प्रतिशतमा पुर्‍याइएको छ । यस बाहेक पनि कोषमा भएको रकमका कर्मचरीको पहुँच सहज बनाइएको छ । 

नयाँ घोषणा अनुसार ईपीएफ कार्यालयले अब कोषको खातामा रहेको रकमको ७५ प्रतिशत वा तीन महीनाको तलब मध्ये जुन कम छ सो रकम पहिला नै निकाल्न सक्ने सुविधा दिएको छ । निर्माण क्षेत्रका कामदारका लागि भने पहिलेदेखि नै रहेको कल्याण कोष प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ । 

सो कोषमा करीब ३ खर्ब १० अर्ब रुपया रहेको छ । सरकारले उद्योगका लागि चाँडै नै अर्को राहत प्याकेज ल्याउने अपेक्षा गरिको छ । भारतीय उद्योग परिसंघले कुल गाहस्थ्र्य उत्पादन (जीडीपी)को करीब १ प्रतिशत अर्थात् २० खर्ब रुपया  बराबरको स्टिमुलस खोजिरहेका छन् । (एजेन्सीहरुको सहयोगमा) 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्