ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

प्राधिकरणले रोक्यो निजी जलविद्युत् आयोजनाको भुक्तानी

 सामान्य अवस्था आउनेबित्तिकै भुक्तानी हुन्छ : प्राधिकरण, संकटमाथि संकट थप्ने काम भयो : इप्पान

२०७६ चैत, १४  
समाचार
Image Not Found
author avatar मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको बढ्दो प्रकोपका कारण विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए)मा उल्लिखित नियन्त्रणबाहिरको परिस्थिति (फोर्स मेजर) उत्पन्न भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिरकणले हाललाई निजीक्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूको मासिक बिल भुक्तानी रोकेको छ । साथै, निजीक्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूको मीटर रिडिङ तथा सोसम्बन्धी अन्य कामहरू पनि समयमा गर्न नसकिने प्राधिकरणले बताएको छ । 

प्राधिकरणले बिहीवार सूचना जारी गर्दै यसलाई फोर्स मेजरका कारण दायित्व पूरा गर्न नसकिएको मानिने र क्षतिपूर्ति बुझाउन नपर्ने व्यवस्था रहेको पनि पीपीए गरिएका प्रवद्र्धक कम्पनीहरूलाई जानकारी दिएको छ । 

सरकारले चैत ११ गतेदेखि चैत १८ गतेसम्म नेपालभर लकडाउन घोषणा गरेको छ । साथै, परिस्थितिअनुसार लकडाउन अवधि लम्बिन सक्ने पनि बताइएको छ ।

कोरोना भाइरसको प्रकोप र लकडाउनलाई दृष्टिगत गर्दै प्राधिकरणले बिजुलीको बिल तिर्न ग्राहकलाई कडाइ गरेको छैन । कोरोना भाइरसका कारण ग्राहकले बिल तिर्न नसकेमा जरीवाना नलाग्ने र लाइन पनि नकाट्ने प्राधिकरणले निर्णय गरिसकेको छ । ग्राहकबाट पैसा नउठ्ने भएपछि निजीक्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीहरूको बिल भुक्तानी गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए । ‘धेरै विषयवस्तुको विश्लेषण गरेर उक्त बिल भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अनलाइनमार्पmत भुक्तानी गर्ने अवस्था पनि छैन,’ उनले भने । प्राधिकरणले विद्युत् किनेबापत निजीक्षेत्रका जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई रू. १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको बिल भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । 

प्राधिकरणले आयोजनाहरू बाट प्राप्त मासिक बिलको भुक्तानी ४५ दिनभित्र गर्नुपर्ने छ । प्राधिकरणका अनुसार निजी आयोजनाहरूलाई फागुनदेखि यताको मात्र बिल भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीले सामान्य अवस्था आउनेबित्तिकै बाँकी रहेको बिल भुक्तानी गरिने बताए । ‘बिल तिर्ने अवधि अभैm बाँकी छ । तर, कोरोना भाइरसको प्रकोप कति लम्बिन्छ, त्यसले पनि प्रभाव पार्छ,’ उनले भने, ‘सामान्य अवस्था आउनेबित्तिकै पुरानो बिल भुक्तानी गर्छांै । साथै, नयाँ बिल पनि ४५ दिनभित्र भुक्तानी गर्ने योजना छ ।’ 

प्राधिकरणले हाल ९३ ओटा निजी जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत्् किनेर विक्री गर्दै आएको छ । प्राधिकणरले हाल मासिक बिल भुक्तानी गर्न रोकेपछि उक्त आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीहरू पनि प्रभावित हुने देखिएका छन् ।

निजीक्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले प्राधिकरणको यस कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

कोरोना भाइरसले उत्पन्न गरेको यस संकटमा प्राधिकरणले थप अर्काे संकट थपिदिएको उनीहरूको भनाइ छ । निजीक्षेत्रसँग छलफल नै नगरी प्राधिकरणले एकतर्फी रूपमा गरेको निर्णय सह्य नहुने कम्पनीहरूका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

निजी जलविद्युत् कम्पनीहरूको मुख्य आय स्रोत नै प्राधिकरण हो । कम्पनीहरूले प्राधिकरणबाट आएको पैसाले नै कर्मचारीको तलब दिने, आयोजनाको मर्मत सम्भार गर्ने तथा बैंक ऋणको किस्ता तिर्ने गर्छन् । तर, प्राधिकरणले पैसा रोकेपछि कम्पनीहरूलाई आयोजनाको सञ्चालन खर्च र बैंक ऋणको किस्ता कसरी जुटाउने भन्ने समस्या थपिने भएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले प्राधिकरणको यो कदम न्यायसंगत नभएको बताए । ‘यस अवस्थामा बिलिङ गर्न नसकिने लगायत विषय जायज छन् । तर, पैसा नै रोक्नुपर्ने अवस्था थिएन,’ उनले भने, ‘यदि, जानाजान नै पैसा रोकिएको हो भने त्यो न्यायोचित भएन ।’

यस्तै, इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले पनि प्राधिकरणको कदमले जलविद्युत् आयोजनाहरूको अर्थप्रणाली नै बिग्रिने बताए । 

‘हामीले प्राधिकरणबाट आएको पैसाले नै कर्मचारीहरूको तलबदेखि बैंक ऋणको किस्ता तिर्ने हो । अब प्राधिकरणले पैसा नदिएपछि उनीहरूलाई पैसा कहाँबाट लिएर दिने,’ उनले भने, ‘हामीले विद्युत् दिइराख्ने तर प्राधिकरणले पैसा नदिने भन्ने हुँदैन ।’

तेस्रो त्रैमास सकिँदै लाग्दा प्राधिकरणले यस्तो निर्णय लिँदा प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई थप समस्या हुने उनी बताउँछन् । 

‘मर्मतसम्भारको पनि बेला आएको छ । तेस्रो त्रैमास पनि सकिन लाग्यो । अब त्यो हिसाब कसरी मिलान गर्ने ?,’ पाण्डेले भने, ‘यस्तो बेलामा प्राधिकरणले पैसा रोक्दा हामीलाई गाह्रो हुन्छ । यदि, प्राधिकरणले बिलिङ गर्न सक्दैन भने गत आवको सम्बद्ध महीनाको आधारमा पेश्की दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ 

प्राधिकरणले चाहेमा पैसा दिने अवस्था रहेको उनको टिप्पणी छ । उनले भने, ‘प्राधिकरण सरकारी निकाय भएकाले सरकारले पनि केही सहयोग गर्ला । साथै, प्राधिकरणसँग रिजर्भ पनि हुन सक्छ नि,’ उनले भने, ‘तर, हामीलाई त गाह्रो छ । त्यसमाथि बिल भुक्तानी कहिले गर्ने भनेर तोकिएको पनि छैन । मिति तोकेको भए हामीले कर्मचारी तथा बैंकहरूलाई त्यहीअनुसार कुरा गर्ने थियौं ।’

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्