ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

गरीबहरूका बारेमा पनि सोच्ने कि ?

२०७६ चैत, १४  
पाठक विचार
NA


सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको ४ दिन भइसकेको छ । उद्योगी व्यवसायीका लागि राहत प्याकेजबारे सरकारले चासो दिएको समाचार छ । तर, दैनिक ज्यालामजदूरी गरेर हातमुख जोड्नेका बारेमा कसले बोलिदिने ? कसले सुनिदिने ? भारतमा पनि लकडाउन छ । तर, त्यहाँको सरकारले विपन्नहरूको खातामा रकम पठाइदिने घोषणा गरिसकेको छ । विकसित देशहरूले त्योभन्दा ठूला राहतको घोषणा गरेका छन् । तर, अलिक टाठाबाठाले त महीना दिनका लागि पुग्ने सामानको जोहो गरिसकेका छन् । तर, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूले त्यसो गर्न सक्ने कुरै भएन । 

संक्रमण या बन्दाबन्दीको अवस्था लम्बिएको खण्डमा दैनिक ज्यालादारीमा गुजारा गर्नेहरूका लागि भयावहपूर्ण स्थिति सृजना हुन सक्छ । रोगबाट बच्न खोज्दा भोकै मर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । त्यसैले दैनिक ज्यालादारीमा जीवन निर्वाह गर्ने न्यून आय भएकाहरूका लागि तुरुन्तै विशेष प्याकेजको घोषणा गर्न आवश्यक छ ।

सरकारसँग पैसा नभएको होइन , अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर थुप्रिएको छ । यस्तो संकटमा त्यो रकम खर्च नगरेर कोष जम्मा गर्दै हिँड्न जरुरी देखिँदन । यद्यपि संकटको बेला यस्तो कोष बनाउँदा मुुलुकलाई ठूलै राहत मिल्छ र सक्नेले धेरथोर मद्दत गर्दा राम्रै हुन्छ । विपन्नहरूका लाागि सरकारले खानाको व्यवस्था गरिदिन सक्नुपर्छ । पैसा नै दिनुपर्छ भन्ने छैन, खासखास ठाउँ तोकेर खाना वितरण गर्न सकिन्छ । अथवा खानाको प्याकेट बनाएर आवश्यक व्यक्ति र परिवारलाई दिन सकिन्छ । भारतका कतिपय ठाउँमा प्रहरीले यस्तो प्याके बाँडिरहेको देखिन्छ । राज्यले गरीबलाई चरम बेवास्ता गरेका देखिएको छ । त्यसैले सरकारसँग रहेका विभिन्न कोषका रकमबाट गाँस नपाएका मानिसलाई खाने कुरा वितरण गरियोस् । 

दिवाकर आचार्य
हात्तीगौडा, काठमाडौं 

 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्