ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

सरकारले अन्ततः ल्यायो राहत प्याकेज

२०७६ चैत, १७  
समाचार
Image Not Found
author avatar टीपी भुसाल author avatar विजय दमासे author avatar मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणको जीवनमा समेत समस्या पर्न थालेपछि सरकारले अन्ततः राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राहत प्याकेज घोषणा गरेको हो 

कोरोना प्रभावित मुलुकहरूले क्रमैसँग राहत प्याकेज ल्याइरहँदा नेपाली निजीक्षेत्रले त्यस्तो प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गरिरहेको थियो ।

लकडाउन अवधिभर इन्टरनेट र भ्वाइस सेवामा २५ प्रतिशत छूट दिन सरकारले टेलिकम सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिएको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए ।

सरकारले गरीब परिवारलाई स्थानीय तहले खाद्यान्न वितरण गर्ने बताएको छ । स्थानीय तहले परिचयपत्र हेरेर लकडाउन अवधिभर खाद्यान्न वितरण गर्नुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

सरकारका  प्रवक्ता तथा अर्थ र संचार सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार स्थानीय तहले खाद्यान्न वितरण गर्न स्थानीय तह र प्रदेश कोष बनाउनुपर्ने र कोषमा नपुग रकम संघले दिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय गरेर गरीब परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गर्ने खतिवडाले बताए ।

कोरोना प्रभाव तथा यसको नियन्त्रणका लागि मुलुकभरको लकडाउनले उद्योग/व्यवसाय बन्द भए पनि रोजगारदाताले श्रमिकलाई तलब दिनुपर्ने सरकारले बताएको छ । ‘औपचारिक क्षेत्रका संगठित क्षेत्रमा दैनिक वा मासिक काम गर्ने कामदारलाई रोजगारदाताले पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्नेछ,’ खतिवडाले भने ।

सरकारका अनुसार कोरोनाका कारण बन्द भएका होटल तथा अन्य संघसंस्थाले पनि कामदार÷कर्मचारीलाई चैत महीनासम्म तलब भुक्तान गर्नुपर्नेछ । ‘आवश्यकताअनुसार श्रमिकको ज्याला भुक्तानीका लागि प्रतिष्ठानस्तरका कल्याणकारी कोषबाट रकम उपयोग गर्न सकिनेछ,’ खतिवडाले बताए ।

सरकारले विद्युत् महसुलमा पनि केही छूट दिएको छ । १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई फागुन र चैतको विद्युत् महसुलमा २५ प्रतिशत छूट हुने सरकारले बताएको छ ।

आम उपभोक्तालाई राहत दिँदै खाद्य संस्थानले बेच्ने दाल चामललगायत खाद्यवस्तुमा १० प्रतिशत छूट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ ।

सरकारले लकडाउन अवधिभर इन्टरनेटमा २५ प्रतिशत छूट दिने बताएको छ । असंगठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारीमा रहेका मजदूरलाई खाद्यान्न वितरण गरी राहत दिने तथा संगठित क्षेत्रका मजदूरलाई तलब नदिई बिदा दिन नपाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदूरलाई स्थानीय तहले खाद्यान्न वितरण गर्ने बताइएको छ ।

खतिवडाका अनुसार लकडाउनको अवधिका लागि उनीहरूले खाद्यान्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले खाद्य तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट विक्री गर्र्नेे खाद्यान्नमा १० प्रतिशत छूट दिने निर्णय गरेको छ । अहिले पनि यी संस्थाले चामल, तेल, नुन र चिनी विक्री गर्दै आएका छन् । अब चामल, दाल, तेलमा १० प्रतिशत छूट पाइनेछ । साथै १५० युनिटसम्मको विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकहरूका लागि विद्युत्मा २५ प्रतिशत छूट उपलब्ध हुनेछ ।

निजी स्कूलले पनि १ महीनाको शुल्क लिन नपाउने भएका छन् भने अब घरबेटीले पनि घरभाडा छूट दिनुपर्ने प्रवक्ता खतिवडाले बताए । सरकारले ५० हजार डलरमाथिका गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ भने सुन आयातको कोटा पनि घटाएको छ । सुन हाल दैनिक २० किलो आयात गर्न पाइनेमा अब १० किलोमा झारिएको छ । सरकारले छोकडा, ल्वाङ, सुकुमेल र मदिरा आयातमा पनि रोक लगाएको छ । आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्ने समयावधि पनि सरकारले बढाएको छ । फागुन महीनामा तिर्नुपर्ने कर अब वैशाख २५ गतेसम्म तिर्न मिल्ने भएको छ ।

पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी निजीक्षेत्रसहित न्यून वर्गका श्रमिकमा देखिएका तत्कालीन समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज सकारात्मक रहेको बताउँछन् । ‘मध्यमवर्गलाई समेट्ने गरी बैंकका ऋणीलाई राहत प्याकेजमा सम्बोधन हुनु, कर भुक्तानीमा सहुलियत, स्वास्थ्य सामग्रीमा भन्सार छूट दिने सरकारी घोषणा सकारात्मक छन्,’ सुवेदीले भने । ‘सरकारले ल्याएको प्याकेजको कार्यान्वयन भए÷नभएको बारे बलियो रूपमा अनुगमन हुन जरुरी छ,’ उनले भने । निम्न आय भएकाको लागत संकलन निष्पक्ष रूपमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
 
आपत्कालीन अवस्थामा सरकारले ल्याएको राहत आंशिक रूपमा सकारात्मक रहे पनि पूर्ण भने नरहेको अर्थशास्त्री डा. विश्वभर प्याकुरेल बताउँछन् । उनका अनुसार कोरोनाका कारण कुनकुन क्षेत्रमा केकति क्षति भयो र थप कति क्षति हुने हो त्यसको स्पष्ट लागत संकलन हुनुपथ्र्यो । ‘सरकारले अल्पकालीन नीति यसरी अध्ययनविना नै ल्याउँदा राज्यलाई अनावश्यक भार परेको छ,’ प्याकुरेलको भनाइ थियो । ‘कम्तीमा ६ महीनाको असरलाई मूल्यांकन गरेर राहत ल्याउनुपर्थ्यो ।’ 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज सकारात्मक नै रहेको बताए । उनले भने, ‘दीर्घकालीन रूपमा ल्याउनुपर्ने राहत प्याकेज बेग्लै पक्ष हो । तर, सरकारले हाललाई ल्याएको राहत प्याकेजलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । समग्रमा राम्रो नै छ । यद्यपि, थप राहतको विषयमा हामी आगामी दिनमा छलफल गछौैूं,’ उनले भने ।

संघले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले राहत कोष खडा गरेर अनौपचारिक क्षेत्रका पीडित श्रमिकहरूलाई राहत दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको खतिवडाले बताए ।

स्वास्थ्य श्रमिकका लागि असार मसान्तसम्म निःशुल्क २५ लाखसम्मको बीमा र क्षतिपूर्ति दिने पनि निर्णय भएको छ । ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने कम्पनीका श्रमिकहरूको योगदानबापतको १ महीनाको तलब सरकारले हेरिदिनेछ,’ खतिवडाले भने ।
 
सरकारले कोभिड १९ सँग जुध्न तय गरिएका कार्यक्रमका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गर्न अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता परिचालन गर्ने गरी सरकारले विश्व बैंकबाट आपत्कालीन स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त हुने ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्न वार्ता र सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै सरकारले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषबाट उपलब्ध हुने १३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण सुविधा प्राप्त गर्न वार्ता र सम्झौता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ भने एशियाली विकास बैंकले हालै घोषणा गरेको करीब ५० मिलियन अमेरिकी डलरको सहयोग पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री खतिवडाले बताए ।

लकडाउन चैत २५ सम्म बढाइयो
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चैत २५ गते १२ बजेसम्म लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो । साथै २०७७ वैशाख ३ गतेसम्म अन्तरराष्ट्रिय उडान रोक्ने निर्णय पनि गरेको छ । समितिले विदेशबाट फर्किएर सम्पर्कमा नआउने र क्वारेन्टाइनमा नबस्नेलाई संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐनअनुसार कैद सजाय गर्नेलगायत निर्णय गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्