ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

लकडाउन आफैं तोड्दै हिंड्ने विषय होइन आफ्नै लागि हो : अर्थमन्त्री( अन्तरवार्ता–२) 

२०७६ चैत, १८  
अन्तरवार्ता
Image Not Found

चैत १८, काठमाडौं । डा युवराज खतिवडा हरेक विषयलाई प्रष्टसँग राख्न सक्ने खुबी भएका व्यक्तित्वका रुमपा परिचित छन् । पछिल्ला दिनमा उनले अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसहित सरकारको प्रवक्ताको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन्  ।

 विश्वभर कोरोनाको त्रास र जोखिम बढिरहेका बेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण र कोरोनासँग जुध्ने सरजाम जुटाउने कार्यमा उनी  खटिरहेका छन् ।

अर्थतन्त्रमा कोरोनाको संक्रमण कम गर्ने महत्वपूर्ण कार्यमा अनवरतरुपमा खटिरहेका डा खतिवडाले सरकारले चालेका कदमबारे थप प्रष्ट पारेका छन् ।  लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभाव न्यून गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले गरेका निर्णयबारे उनीसँग सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा गरिएको कुराकानी :
     
सरकारले विद्युत् महसुल छूटदेखि, विद्युत् खपत बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ, संकटको बेला पनि केही नयाँ गर्दैछौं भन्ने सन्देश दिन खोजेको हो ?     
     
विद्युत् महसुल छूट दिन लागिएको हो । अप्ठ्यारो अवस्थामा खाना पकाउने एलपी ग्यास पुर्‍याउन नसकिएला । यसै पनि एउटा सिलिण्डरमा रू.२९० सरकारलाई घाटा छ । यो अवसरमा विद्युत् खेर जाने अवस्था छ, उता ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर अनुदान दिनुपरेको छ ।

ग्यासमा अनुदान दिनुभन्दा विद्युत्मा छूट दिइयो भने त्यो हाम्रै उत्पादन हो भनेर उपभोक्तलाई १५० यूनिटसम्म विद्युत् खपत गर्दा २५ प्रतिशत दिइयो । त्यसबाट खेर जाने विद्युतको प्रयोग बढ्यो । अर्को अनुदान दिन परेन, एलपीजीमा मारामार लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था पनि भएन ।

इन्डक्सन चुल्होमा भन्सार छूट दिएका छौं । सबै हाम्रा नेपाली परिवारलाई सरकारको आग्रह के हो भने विद्युतीय चुल्हो प्रयो गरौं, विद्युत् खपत बढाऔं भन्ने हो । त्यसतर्फ जाऔं भन्ने सन्देश दिन लागिएको हो । ठूला उद्योगका लागि पनि राती खेर जाने विद्युत् ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म महसुल छूट दिएर उद्योगलाई पनि अफ टाइममा काम गर्नुभयो भने छूट दिइन्छ भनिएको हो ।     

सरकारका यी र यस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरु कार्यान्वयन गरिन्छ भनेर जनतालाई कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ ?
   
राम्रो कार्यक्रम आउँछ, कार्यान्वयन हुँदैन भनेर कार्यान्वयनमा जहिले पनि प्रश्न उठ्छ । यसको कार्यान्वयनको संयन्त्र कस्तो बनाइएको छ भने संघीय सरकारले ज्यालादारी श्रमिक खोज्नुप¥यो भने कसरी भेट्छ ? टोल टोलमा जाने, संघीय सरकारको संयन्त्र छैन ।

अहिलेका वडा कार्यालय भनेका स्थानीय तहका संयन्त्र हुन् । त्यसो हुँदा वडा कार्यालयबाट पहिचान गर्ने, त्यसलाई केन्द्र बनाएर राहतको कुरा अगाडि बढाउने, स्थानीय तहले समन्वय गर्ने र त्यसलाई सहयोग गर्ने भनेर जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थामा उनीहरुलाई नै जिम्मेवार बनाइएको छ ।

श्रमिक को हो, विपन्न को हो, को अभावमा छ भन्ने कुरा वडाका पाँच जना मान्छे त गाँउ टोल पूरै चिनेको नै हुन्छ । त्यसबाट राहतको दुरुपयोग पनि हुँदैन, जसले पाउनुपर्ने हो, त्यसैले उसले नै पाउँछ । त्यो हिसाबले गर्न खोजिएको छ । एउटा प्रश्न यसमा आउँछ, त्यो क्षमता हामीसँग छ की छैन ?

कुनै न कुनै वडामा अत्यन्तै धेरै जनसंख्या छ । एकै पटक सम्भव नहोला । थोरै जनसंख्या भएको वडामा समस्या नहोला, सहज नै हुन्छ । तर, ठूला र धेरै जनसंख्या भएका महानगरका वडामा वडा कार्यालयले स्वयमसेवक परिचालन गर्न सक्छ । स्वयमसेवक परिचालन गर्ने भनेर हामीले निर्णय पनि गरेका छौं । रेडक्रस, स्काउटलाई पनि परिचालन गर्न सकिन्छ । सबै स्वयम्सेवक संस्था परिचालन गरेर लक्षित वर्गलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा हामी दिन सक्छौं । त्यसका लागि सामूहिक तवरले स्रोतको परिचालन गर्ने र अभाव हुने अवस्थामा संघको कोषबाट व्यवस्थापन गर्न हो । बैंकिङ प्रणालीका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्णय गरिसकेको छ ।

घरभाडा, विद्यालयले लिने शुल्क र स्वास्थ्य सेवामा हाम्रो पुनः अनुरोध छ, एक महीना मानवीयता देखाउनुस् । शुल्क छुट दिँदै, एक महिनाको घर भाडा छुट दिँदा कोही टाट पल्टने अवस्था रहँदैन । तपाईँहरुको विवरण मोटामोटी सरकारलाई थाहा छ, सहयोग गर्नुस् तपाईंहरुलाई त्यसवापत के मर्का पर्छ, के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामी गर्दै गरौँला, नीति, कार्यक्रम बजेट आउँछ । त्यो बेला तपाईहरुको स्थिती कस्तो रह्यो भनेर हामी छलफल गरौंला । तर, अहिले निशर्त रुपमा सहयोग गर्नुस् । सरकारले तपाईहरुको समस्या पछि हेर्छ । यसरी कार्यान्वनमा लैजाऔं भन्ने हो ।     

निजी अस्पतालले बिरामी भएर गएका नागरिकको उपचार गर्न छाडेको गुनासो आएका छन् । उता सरकारले गरेको आग्रहलाई निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले त कार्यान्वयन गर्दैनौं भनेर ठाडै चुनौती दिएका छन्, यसलाई कसरी लिने ?     
     

 सामान्यतः सरकार लोकतात्रिक विधिबाट जान चाहन्छ । लोकतान्त्रिक विधिबाट अनुरोध गर्ने सरकारको प्रयत्नलाई कमजोरी ठान्नु हुँदैन। सबैले आ–आफ्नो कर्तव्य बोध गरौं भन्ने ढंगले नै लोकतात्रिक विधि चल्ने हो ।

अहिले निजी क्षेत्रका अस्पताललाई त हामीले भनिसकेका छौं, तपाईंहरुले दिने स्वास्थ्य सेवाका बारेमा पछि हट्नु भयो भने हामीले तपाईंहरुबाट के अपेक्षा गर्ने ? यो कुरा हाम्रा केही निर्णयमा पनि परिसकेका छन् । अब हुने निर्णयमा अझ परिस्कृत भएर ती आउनेछन् ।     
     
 आइतबारै हामीले कोभिड–१९ समन्वय गर्नका लागि ‘कोरोना कन्ट्रोल म्यानेजमेन्ट कमिटी’ (सीसीएमसी) भनेर व्यवस्थापन कमिटी गठन गरिसकेका छौं । त्यो कमिटीले पनि यसको बारेमा अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । सेवा नदिने अस्पताललाई कुनै छुट हुँदैन । उनीहरुले सेवा दिनुपर्छ । हाम्रो काम स्वास्थ्य सामग्री, सुरक्षित उपकरण, औषधिहरुको बजारमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिदिने हो ।

अहिले त्यो हुन थालेको छ । ‘यदि’, ‘तर’ भन्ने हुँदैहुँदैन । सरकारले निर्णय लिन चाह्यो भने त जेठ १५ मा जस्तो निर्णय पनि लिन सकिहाल्छ नि ? त्यसो भएका कारण त्यो स्थितिमा आउन नै नपरोस्, सरकारले जेठ १५ गते ल्याउने बजेटबाट उठाउनुपर्ने कर र शुल्क त उठाइहाल्छ । अहिले सहयोग गर्नुभयो भने सरकारले बजेट, नीति तथा कार्यक्रमबाट सहुलित दिने कुरा हेर्छ पनि । त्यसो हुनाले मेरो अनुरोध फेरि पनि के हो भने त्यो बुझिदिनुप¥यो । अहिलेको विशेष अवस्थामा त्यति सदासयता देखाइदिनु प¥यो ।     

लकडाउनको समय थप गर्ने बारेमा सरकारले स्पष्ट पार्न सकेन भनेर केही टिप्पणी पनि सुनिएको छ, यसमा सरकारको धारणा के हो ?
 
 हामीले यही चैत २५ गते राति १२ बजेसम्म अन्तरराष्ट्रिय सीमा नाका (स्थल र हवाई) बन्द गर्ने र सोही समयसम्म लकडाउनको अवधि कायम गर्ने निर्णय गरेका हौं । यो निरन्तरता दिने भन्ने कुरामा त हिजो जे थियो, त्यहि नै हो । थप स्पष्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी भने निर्वाध रहन्छ ।     
     
‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को लक्ष्यसहित अघि बढिरहँदा कोरोनाका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने आँकलन गर्नुभएको छ ?     

 अहिले त प्रारम्भिक अनुमान मात्र हो । अहिले सबै कुरा प्रक्षेपण गर्न कठिन छ । यो संक्रमणको जोखिम कहिलेसम्म रहन्छ ? विश्वव्यापी रुपमा कोरोनाको ग्राफ उभो जाँदैछ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि पहिलो संक्रमितको संख्या १०० पुग्न कति दिन लाग्यो ? २०० हुँदै १ हजार माथि जान धेरै दिन लागेन । त्यसो हुनाले छिमेकी भारतमा कोरोना सङ्क्रमणको दर बढ्दै जाँदासम्म हामीलाई जोखिम त हुन्छ नै ।

त्यो हुनाले हामीले पनि तदअनुरुप कदम चाल्नुपर्छ । त्यसैले अहिले हामीले लकडाउन गरेको र सीमा बन्द गरेको अवधिसम्म हेर्ने हो भने चैत महिना लगभग गयो । अब हाम्रो विकास निर्माणको धेरै काम हुने फागुन, चैत, वैशाख र जेठ हो । मुख्य समय हाम्रो खेर गयो । दोस्रो फेब्रुअरी र मार्च पर्यटकको सिजन हो । त्यो पनि खेर गयो । तेस्रो यो सिजन नभनिए पनि वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको अवस्था पनि अन्त्य भयो । त्यसो हुनाले समग्र अर्थतन्त्रमा हामीले जुन आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेका छौं, त्यसमा त पुगिँदैन, स्वभाविक हो । तर, कति कम हुन्छ भन्ने कुराको हामी आँकलन गर्दैछौँ ।

विश्वका अन्य मुलुकमा हेर्ने हो भने कोरोनाका कारणले १ देखि २ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि घट्ने अनुमान गरिएको छ । ६ प्रतिशतको वृद्धि भनियो भने ५ वा ४।५ या ४ भनिएको छ । हामीकहाँ पनि १–२ प्रतिशतको असर त पर्छ नै । छोटै अवधिमा सङ्क्रमणको जोखिम सकियो भने १ प्रतिशतमा होला, लामै भयो भने २ प्रतिशतसम्म यो आर्थिक वर्षमा असर पर्न सक्ला । तर, समृद्धिको मार्ग भनेको महीना, वर्ष या दिनले हिसाब गर्ने कुरा होइन, यो दशकौंको कुरा हो । त्यसो हुनाले अहिले हामीले कोरोनाका कारणले दुई महीना पछि प¥यौं भने पनि त्यो गति फेरि पक्डिन सकिन्छ ।

हाम्रो साधनस्रोत र क्षमतालाई हामीले ‘इन्ट्याक्ट’ राख्न सक्नुपर्छ । अप्ठ्यारो अवस्थामा हाम्रो संगठित शक्ति कहींकतै छिन्नभिन्न हुने सम्भावना पनि हुन्छ । हाम्रो राष्ट्रिय एकता एक होस्, हाम्रो मनोबल नगिरुन्, उच्च मनोबलका साथ बस्यौं भने संक्रमणको अवधि सकिने वित्तिकै फेरि हामी गति समातिहाल्छौं । मार्ग त्यही हो गति अलि छिटो गर्नुपर्ने हो । हामी लक्ष्य तिरै जान्छौँ ।

सामान्य अवस्थामा भए अहिले बजेट निर्माणको चटारो लाग्ने बेला भइसक्यो । संक्रमणकै बीचमा बजेट निर्माणको कामलाई कसरी अगाडि बढाई रहनुभएको छ ?     

कोरोना वा अन्य कुनै समस्या भए पनि विगतजस्तो जेठ १५ त टालिँदैन । त्यसो भएर हाम्रो बजेटको तयारी चलिराखेको छ । हामी विभिन्न सिनारियोमा काम गरिरहेका छौं । चालू वर्षको कोरोनाको संक्रमणको जोखिम छिट्टै सक्कियो भने एउटा सिनारियो हुन्छ । यो लम्बियो भने अर्को सिनारियो हुन्छ । बजेटका आधारभूत सिलिङहरु प्रत्येक मन्त्रालयलाई दिने कुरा भइरहेको छ ।

मुख्य-मुख्य कार्यक्रम छलफलमा छन् । मन्त्रालयले पनि बजेटसम्बन्धी छलफल गर्दैछन् । तर अहिले लकडाउनको अवधि भरी हामीले भेटघाट गरेर बजेटसम्बन्धी छलफल भने गरेका छैनौं । राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुने बजेट छलफललाई पनि पर सारियो । मन्त्रालयगत हुने बजेट छलफललाई पनि पर सारियो । तर, मन्त्रालयलहरुले आ-आफूले गर्ने आफ्नो तयारी र अर्थ मन्त्रालयले गर्ने आफ्नो तयारी गरिराखेको छ ।

अब यो लकडाउनको अवधि सकिने बित्तिकै हामी एक ठाउँ बसेर टुङ्ग्याउँछौं । नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा हामीले दैनिकै छलफल गरिरहेका छौं । लकडाउनको अवधिभर पनि हामीले राम्रै काम गर्न सक्छौं ।     

नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक पनि कोरोनाविरुद्ध लडिरहेका छन् । गन्तव्य मुलुकबाट रेमिट््यान्स आउन कमी हुने देखिन्छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?     
  

रेमिट्यान्सको असर दुई–तीन ठाउँमा पर्छ । पहिलो त यहाँबाट गएर पठाउनेहरु रोकिए, दोस्रो उता बसेकाहरु पनि रेमिट्यान्स पठाउने अवस्थामा छैनन् । भलै धेरै श्रमिकहरु रोजगारदाताको आश्रयमा, उहाँहरुकै संरक्षणमा रहीरहनुभएको छ । यो राम्रो सुखद् पक्ष छ ।

तर पैसा पठाउन सक्ने स्थितिमा हुनुहुन्न । कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम घट्दै गएर काममा फर्कनुभयो भने पनि केही महिना त्यो निरन्तर नहुने डर पनि छ । त्यसो हुनाले रेमिट्यान्स अघिल्ला वर्षको तुलनामा नबढ्ला । अघिल्लै वर्षको हाराहारीमा रहन्छ । रू.८ खर्बको हाराहारीमा आउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान छ ।

रेमिट्यान्सको कारणले बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता देखिन्छ कि भन्ने हो । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याएर तरलता व्यवस्थापन गरेको छ । रेमिट्यान्स कम आउँदा मुलुकभित्र उपभोग कम हुन्छ । रेमिट्यान्सको प्रभाव खुद (नेट)मा हेर्ने हो भने उस्तै–उस्तै देखिन्छ । आयात पनि कम हुन्छ, रेमिट्यान्सपनि कम हुन्छ तर आन्तरिक रुपमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन जुन वस्तु र सेवाको माग बढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अलिकति सिथिल हुँदा हाम्रो आर्थिक वृद्धिलाई थोरै असर पार्छ । नेटमा कति हुन्छ भनेर अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन ।     

लकडाउनको समय केही व्यापारीले कमाउने अवसरका रुपमा लिएका छन् । यसलाई सरकारले कसरी हेरेको छ ?
  

जसले सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरुलाई धन्यवाद, सरकार उहाँहरुको कामको सरहाना गर्छ । व्यवसाय गर्नेको जवाफदेहिता पनि हुन्छ । अहिलेको जमानामा हामी ‘इथिकल विजनेस’ भन्छौं । त्यो इथिकल विजनेस भनेको केही मूल्य मान्यतासहितको व्यवसाय हो । नाफा कमाउनुपर्छ तर अस्वभाविक मूल्यमा कम गुणस्तरको वस्तु विक्री गरेर होइन, अस्वभाविक ढङ्गले नाफा कमाउनु भएन ।

हाम्रो अनुरोध फेरि पनि के हो भने, त्यसो नगरौं, नेपालको कानून त मरेको छैन नि १ अहिले पो थाहा नहोला, सरकारको ध्यान सङ्क्रमण रोक्नेतर्फ अलि बढी केन्द्रित भएको छ ।

भोलि त फेरि पनि विवरण प्राप्त हुन्छ । कसले के गर्‍यो भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसो हुनाले कानूनअनुसार व्यवसाय गरौँ । अफ्ठ्यारो अवस्थामा अलि सदासयतापूर्वक व्यवसाय गरौँ । जसले सक्नुहुन्छ उहाँले योगदान गर्ने बेला छ । खाना खुवाउनुहुन्छ कि राशन वितरण गर्नुहुन्छ । कतिपय व्यवसायीले हामी खाद्यान्न वितरण गर्छौं भन्नुभएको छ । उहाँहरुलाई स्थानीय तह र वडामार्फत संयोजन गरेर यस्ता राहत सामग्री बाढ्नु छ भने स्थानीय तहमार्फत जानुस् भनेका छौँ ।     

संक्रमणकै बीचमा गभर्नरको नियुक्ति कहिले हुन्छ भन्ने चासोको विषय रहेको छ, यसमा सरकारको तयारी के छ ?

अब यो लकडाउनको अवधि सकियोस । त्यसपछि हामी निर्णय गर्छौं ।
 
अन्त्यमा नेपाली जनतालाई केही भन्नुहुन्छ ?

अहिले कोरोनाको संक्रमण नहोस् भनेर सरकारले चालेको कदमको जनता आफैंले स्वस्फूर्त अघि बढाउनुपर्ने कदम हो । किनभने यो सरकारमा बस्ने, पदमा बस्नेको मात्र जीवन रक्षाका लागि होइन, यो आम नागरिकको जीवन रक्षाका लागि हो ।

त्यसैले जनता आफैं अनुशासनमा बसौं भनेर सरकारले आह्वान गरेको हो । यो कफ्र्यू होइन कि तोड्दै हिंड्नका लागि । यो त आफैंले आफैंलाई आज्ञापालक भएर राख्न खोजेको विषय हो । त्यसो हुनाले सबै नेपाली नागरिकले यो सोच्नु पर्‍यो कि यो हामीले हामीलाई नै लगाइदिएको सीमा हो । हाम्रै सुरक्षाका लागि हो ।

हामीबाट अर्कोमा नजाओस्, अर्कोबाट हामीमा नआओस् भनेर आफ्नै सुरक्षाका लागि भएको हुनाले सरकारले भनेर मानिदिएको रुपमा नलिन आग्रह गर्दछु । अतिआवश्यक काम नपरी घरबाट बाहिर नजाऔं । सुरक्षाकर्मीले पनि औचित्यका आधारमा व्यवहार गरौं । 

राससको सहयोगमा (समाप्त)

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्