ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

लकडाउनको नालीबेली

२०७६ चैत, १८  
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar राजाराम श्रेष्ठ

विश्वमा समयसमयमा फैलिएको विभिन्न महामारीबाट कैयौं मानिसको मृत्यु भइसकेको छ । अहिले कोरोना भाइरसका कारण सम्पूर्ण विश्व नै त्रस्त छ । चिनको वुहान शहरमा पहिलोपटक देखिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण इटाली, अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स, बेलायतजस्ता सम्पन्न देशमा फैलिएर हजारौं मानिसको ज्यान लिइसकेको छ । नेपालमा भने ५ जनामा मात्र कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । भारतसँगको खुला सीमा नाकाका कारण कति जनाले नेपालमा यो भाइरस लिएर आइसकेका छन्, थाहा छैन । 

अहिलेको अवस्थामा सरकारको आदेशलाई मान्दै सबैजना लकडाउनप्रति अभ्यस्त हुन सक्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । 

चीनलाई कोरोना भाइरसले सताइरहेको अवस्थामा यूरोपेली देशले हलुका रूपमा लिँदा आज यसले महामारीको रूप लिइरहेको छ । चीन यो भाइरसविरुद्ध लडेर समान्य अवस्थामा फर्कने क्रममा छ । तथापि पूर्ण रूपमा यस महामारीमाथि विजय प्राप्त गर्न भने सकेको छैन । त्यसैले यसको बाटो छेक्न नेपालले पनि लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दी गरेको छ । औषधि उपचार, खाद्यवस्तु खरीद जस्ता अत्यावश्यक काममा बाहेक कुनै व्यक्ति घरबाट बाहिर ननिस्कने, अनुमतिप्राप्त सवारीसाधन, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्नेबाहेक सबै सार्वजनिक र निजी यात्रुवाहक सवारीसाधन सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाउने, सुरक्षा निकायबाट प्रयोग हुने वायुयान र तोकिएका उडानबाहेक अन्य सबै आन्तरिक, व्यावसायिक उडान बन्द गर्ने गरी सरकारले आदेश जारी गरेको छ । (नेपाल राजपत्र २०७६ चैत्र ९) नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने गरी संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ मा व्यवस्था गरेको छ । साथै, सर्वसाधारण वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने गरी विशेष व्यवस्था गरेको छ । कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरेको सरकारको यो आदेशलाई अहिलेको नेपाली परिवेशमा लकडाउन आदेशको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । १६ गते आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैत २५ गतेसम्मका लागि देशभरमा लकडाउन जारी नै राख्ने निर्णय गरेको छ । यस अवधिभर कसैले पनि आदेशको उल्लंघन गरेको खण्डमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ऐनको दफा ३ अनुसार १ महीनासम्म कैद वा १ सय रुपैयासम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । 

अंग्रेजी शब्द लकडाउनको नेपाली भाषामा थुन्नु, बन्द गर्नु, सुरक्षितसँग बस्नु वा एकान्तमा बस्नु भनी अर्थ लाग्छ । यसलाई बन्दाबन्दी पनि भनिन्छ । खाद्यवस्तु, औषधि, सूचना तथा सञ्चार, विद्युत्, खानेपानीजस्ता अत्यावश्यक सुविधासहित घरभित्र बस्नुलाई लकडाउनका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । देशका छापा तथा सञ्चारमाध्यमले यस्तो अंग्रेजी शब्दलाई नै महत्त्व दिई लेख्ने तथा बोल्ने गर्दा नेपाली भाषामा चलनचल्तीका रूपमा आउने गरेको हो । विश्व इतिहासलाई हेर्दा विभिन्न घटना र परिस्थितिका कारण देशमा समय समयमा लकडाउन भएको उदाहरण देख्न सकिन्छ । सन् १९८३ अक्टोबरपछि लकडाउनको प्रभावकारिता देखिन थालेको थियो । सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकाको ट्वीन टावरमा आक्रमण हुँदा त्यहाँको नागरिकले आवतजावत गर्न नपाउने गरी हवाई उडानमा लकडाउन भएको थियो । सन् २००५ डिसेम्बरमा न्यू साउथ वेल्स पोलिस फोर्स र सन् २००८ जनवरीमा अज्ञात धम्कीका कारण रोयल क्यानाडियन माउन्टेड पोलिस लकडाउनमा गएको थियो । त्यस्तै सन् २०१३ अप्रिलमा बोस्टन म्याराथोन बमकाण्डमा शंकास्पद मानिएका आतंककारी खोज्न बोस्टन शहरमा लकडाउन भएको थियो भने सन् २०१५ ब्रसेल्स शहरमा पनि लकडाउनमा गएको थियो । अहिले कोरोना भाइरसको महामारीबाट मानिसको जीवन रक्षा गर्न इटाली, चीन, भारतजस्ता देशले अन्तरराष्ट्रिय सीमा, हवाई उडान, सार्वजनिक स्थान बन्द गरी लकडाउनलाई आत्मसात् गर्न पुगेका छन् । अहिले नेपाल सरकारले पनि अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाट बाहिर निस्कन नपाउने, सार्वजनिक र निजी सवारीसाधन चलाउन नपाउने, आन्तरिक तथा व्यावसायिक उडान गर्न नपाउने गरी लकडाउन गरेको छ ।

कुनै आतंककारी हमला वा सुरक्षा व्यवस्थामा भएको धम्की, कुनै संक्रामक रोगको महामारी वा कुनै खतरापूर्ण कार्यबाट देश र जनतालाई बचाउन सरकार वा सुरक्षा निकायले सेवा, सुविधा तथा स्थान तोकेर लकडाउन गर्न सक्ने अहिलेको अवस्थाले देखाएको छ । यसरी लकडाउन गर्दा सरकारले जनताको न्यूनतम सुविधाको ख्याल गर्नुपर्छ । लकडाउनको प्रभाव कम गर्न सरकारले हालै विद्युत्, फोन, इन्टरनेट महसुलमा छूट गरेको छ । फागुन र चैत महीनाभरको १ सय ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई महसुलमा २५ प्रतिशतसम्म छूट दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । लकडाउन अवधिभर ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरदेखि उद्योग व्यवसाय गर्ने व्यक्ति समेतको काममा प्रत्यक्ष असर पर्ने हुँदा त्यस्ता व्यक्तिको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउन पनि सरकार तयार हुनुपर्छ ।

लकडाउनको समयमा जनताको सुविधाका लागि आवश्यक खाद्यान्न, ग्यास सुलभ रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । सूचना तथा सञ्चार, स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारी व्यवस्था सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यमहरू यस्तो समयमा बढी सक्रिय हुनुपर्छ । जनताले सही सूचना पाउन सकून् भनेर निरन्तर रूपमा समाचार सम्प्रेषण गर्नतिर लाग्नुपर्छ । विभिन्न सुविधासहित इन्टरनेट, टेलिफोन, मोबाइल सेवा सुचारू हुने वातावरण बन्नुपर्छ । यस्तो समयमा सार्वजनिक स्थान सुनसान हुने र चोरीको घटना हुनसक्ने हुँदा सुरक्षा निकायले यसतर्पm पनि चनाखो हुनुपर्छ । सवारी आवागमन बन्द हुने हुँदा बिरामीको स्वास्थ्य उपचारका लागि एम्बुलेन्स सेवा, स्वास्थ्य संस्थामा औषधि तथा रोगको उपचारका लागि प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्छ । 

कोरोना भाइरसको महामारी विश्वभर फैलिरहेको अहिलेको अवस्थामा सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्था बढी नै सक्रिय हुनुपर्छ । जनताको स्वास्थ्यलाई सर्वोपरि ठान्दै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, नर्स, डाक्टर सेवाभावले लाग्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारको आदेशलाई मान्दै सबैजना लकडाउनप्रति अभ्यस्त हुन सक्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । 

लेखक अधिवक्ता हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्