ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट र वेबसर्फरलाई ५ वर्षको समय

२०७६ पौष, २५  
समाचार
NA
author avatar काशीराम बजगाईं

काठमाडौं । रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुरलगायतका बक्यौता नतिरेका कारण दुई टेलिकम कम्पनी र एक इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइसेन्स खारेज गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्ले बदर गरिदिएको छ ।  

बिहीवार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना मन्त्री गोकुल बास्कोटाले स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम र वेबसर्पmर नेपाल कम्युनिकेशन सिस्टमको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय बदर गरिएको बताए । लामो समयदेखिको बक्यौता भुक्तानी नगरेका कारण प्राधिकरणले गत साउनमा यी तीन कम्पनीको अनुमति पत्र खारेजीको निर्णय गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्ले यी तीनै कम्पनीलाई बाँकी बक्यौता पाँच किस्तामा नबढ्ने गरी २०८० सम्ममा भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पहिलो किस्ता चालू आव २०७६/७७ को असार मसान्तभित्रै र बाँकी चार किस्ता प्रति वर्ष एक किस्ताका दरले प्रत्येक आवको असार मसान्तभित्रै बुझाउनु पर्नेछ । 

प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले गत साउन १३ गते स्मार्ट र वेबसर्पmर तथा साउन १७ गते नेपाल स्याटेलाइटको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले थपेको अन्तिम म्यादमा पनि यी कम्पनीले बक्यौता नतिरेपछि नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरिएको थियो । 

लाइसेन्स खारेजी गर्ने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि तीनै कम्पनीले सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयमा पुनरावेदनको निवेदन दिएका थिए । उक्त पुनरवलोकनलाई मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेपछि मन्त्रिपरिषद्ले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने सुविधासहित प्राधिकरणको निर्णय बदर गरेको हो ।  

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्