arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

अमेरिका–इरान टकरावको अर्थराजनीति

नेपाली कामदारको सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा थप चिन्ता

२०७६ पौष, २५  
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar उमेशचन्द्र ठाकुर

संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीचको तनावले यतिबेला विश्वकै अर्थराजनीति तरंगित भएको छ । शक्ति राष्ट्र अमेरिका र उसको कट्टर प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा उदाएको इरानबीचको द्वन्द्वले कस्तो मोड लिने हो र यसले केकस्तो असर पार्ने हो भन्ने विषयप्रति जति चासो जागेको छ, त्यति नै चिन्ता पनि जागेको छ । एक सातादेखि जारी तनावले विश्वको ध्यान तानेको छ । गत शुक्रवार इराकको राजधानी बग्दादमा अमेरिकी ड्रोन हमलामा इरानका सेना प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानीको हत्या भएपछि इरानले प्रत्याक्रमण गर्‍यो ।

इराकमा रहेका अमेरिकी सैनिक अड्डामा इरानले गरेको २२ ओटा मिसाइल आक्रमणमा ८० जना अमेरिकी र इराकी सैनिक मारिएको इरानको दाबी छ । अमेरिकाले कुनै क्षति नभएको बताइरहेको छ । तर यी घटनाक्रमले यी दुई राष्ट्रबीचको तनावले कुन रूप लिने हो र त्यसबाट विश्वको अर्थराजनीतिमा कस्तो प्रभाव पर्ने हो भन्नेमा स्वाभाविक चिन्ता बढेर गएको छ । 

परमाणु शक्तिसम्पन्न देशहरूबीचको टकरावबाट विश्वको अर्थतन्त्र त जोखिममा पर्छ नै, नेपालजस्ता कमजोर तर यो तनावमा कुनै सरोकार नभएका देश पनि यसको कुप्रभावबाट अछुतो रहन सक्दैनन् । ठूला र शक्ति राष्ट्रबीच हुने आर्थिक र सामरिक स्वार्थबाट उत्पन्न लडाइँको चेपुवामा यस्तै देश बढी पीडित हुन्छन् । नेपालजस्ता अनेक देशले शक्ति राष्ट्रको स्वार्थको दौडमा असंलग्नताको नीति लिएका छन् । तर युद्ध भइहालेमा यसको प्रभावबाट मुक्त हुन भने सकिँदैन । अमेरिका र इरानबीच अहिले बढ्दो तनावले समयमै निकास नपाउने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र पनि निश्चित रूपमा प्रभावित हुनेछ । 

इराकी संसद्ले आफ्नो देशभित्रका सबै विदेशी सेनालाई देश छाड्न भनिसकेको छ । हवाई, स्थल तथा जलमार्गसमेत प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएपछि युद्धको त्रास बढेको छ । यो सम्भावना टरेर पनि जान सक्छ । तर यसको प्रभाव तत्कालीन रूपमा पेट्रोलियमको बजारमा प्रकट भइसकेको छ । तेलको भाउमा भएको वृद्धिले यसको संकेत गरिसकेको छ । इरानले इराकमा रहेको अमेरिकी सेनाको शिविरमा मिसाइल आक्रमण गरेपछि विश्वबजारमा तेलको भाउ बढेको छ । इरान विश्वकै प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादकमात्र होइन, विश्वको २० प्रतिशत तेलको ढुवानी इरानी समुद्री मार्गबाट हुने गर्छ ।

त्यही कारण तेलको बजार प्रभावित भएको हो । अमेरिका र इरानको तनावले तेल र ग्यास उत्पादनमा निर्भर रहेका देशहरू साउदी अरेबिया, इराक, यूएई र कुवेतको तेल व्यापारमा प्रभाव परेको सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । तनावले निरन्तरता पाउने हो भने आपूर्तिमा हुन सक्ने असहजताले बजार प्रभावित हुनेछ । तेलको बजारमा मात्र होइन, सम्भावित युद्धको प्रभाव शेयरबजारमा समेत देखिएको विश्लेषण गरिएको छ । 

तेलको बजारमा देखिएको प्रभावबाट हामी मुक्त रहन सक्दैनौं । हाम्रो पेट्रोलियम आपूर्ति पूर्ण रूपमा भारतमाथि निर्भर छ । भारतले इरानबाट तेल ल्याएर प्रशोधन गर्दछ । भारतले आफ्नो आवश्यकताको अधिकांश आपूर्ति कच्चा तेल आयातबाट गर्दछ । कुल आवश्यकताको ८० प्रतिशत परिमाणको आपूर्ति आयातमा चलाउँदै आएको छ । मध्यपूर्वमा देखिएको तनावले समयमै निकास नपाएमा भारतले कच्चा तेलको आपूर्तिमा समस्या सामना गर्नुपर्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । नेपालका लागि तेल आपूर्तिकर्ताको रूपमा रहेको भारतमा सम्भावित तेल आपूर्तिको असहजताको प्रभावबाट नेपाल प्रभावित हुनेमा कुनै आशंका छैन । 

तेल आयातमा हामी भारतमा निर्भर भएकाले भारतले भोग्ने असहजताबाट नेपालको पेट्रोलियम आपूर्ति पनि नराम्ररी प्रभावित हुनेछ । ऊर्जाको मूल स्रोतको रूपमा रहेको पेट्रोलियमको भाउ बढेपछि त्यसको चक्रीय प्रभावले अर्थतन्त्रका समग्र आयामहरू नै खर्चिला हुनेछन् । नेपालजस्तो भर्खरै विकासमा अघि बढ्न लागेको देशका लागि शक्तिशाली देशबीचको द्वन्द्व अभिशाप बन्नेमा कुनै विवाद छैन । तेलको भाउ बढ्नेबित्तिकै नेपालको व्यापारघाटाको परिमाण पनि उकालो लाग्नेछ । गतवर्ष २०७५/७६ मा कुल आयात व्यापार १४ खर्ब १८ अर्बमा २ खर्ब रुपैयाँ त पेट्रोलियम पदार्थको आयातमै गएको थियो । तेलको भाउ उकालो लाग्दा यसमा भुक्तानीको परिमाण पनि बढ्ने नै छ । 

तेलको भाउमात्र होइन, मध्यपूर्वी एशियामा तनाव बढ्दै जाँदा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण प्रभावित हुने आशंका गरिएको छ । यतिखेर मध्यपूर्वमा काम गरिरहेका १० लाखभन्दा बढी नेपालीको सुरक्षाको चिन्ता बढेको छ । इरानले मध्यपूर्वका अमेरिकी सैनिक क्याम्पमा आक्रमण गर्ने धम्की दिएसँगै त्यस क्षेत्रमा रहेका नेपालीको सुरक्षा संवेदनशीलता बढेर गएको हो । सरकारले ती क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका नेपाली र विभिन्न देशमा खटिएका शान्ति सेनालाई सतर्कता अपनाउन भनिसकेको छ । अमेरिका–इरान द्वन्द्वको असर नेपाली कामदारहरू कार्यरत खाडी मुलुकसम्म पुग्ने आशंका स्वाभाविक छ । यदि तनाव विस्तार भएर नेपाली कामदार असुरक्षित भएमा उनीको उद्धार राज्यको पहिलो दायित्व हुनु पर्दछ । ती मुलुकबाट नेपाली फिर्ता ल्याउनु परेको अवस्थामा विप्रेषणमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठूलै धक्का लाग्ने निश्चित छ । 

मध्यपूर्वका साउदी अरब, यूएई, कतारलगायत मुलुकमा नेपालबाट रोजगारीका लागि लाखौं युवाशक्ति गएको छ । साउदी अरबले कतारविरुद्ध लगाएको नाकाबन्दीले समस्या भइरहेको अवस्थामा अमेरिका र इरानबीचको तनावले जोखिम झन् बढाएको विश्लेषण गरिएको छ । ४५ लाख जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेशमा रहेको तथ्यांक सरकारसँग छ । तीमध्ये ३० लाखभन्दा बढी नेपाली मध्यपूर्वी देशमा कार्यरत छ । गतवर्ष आएको कुल ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम यिनै देशबाट भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । हामीले तुलनात्मक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि विप्रेषणमाथिको निर्भरता घटाउँदै लैजानु पर्दछ ।

अमेरिका–चीन व्यापार युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव कायमै छ । लगत्तै अमेरिका–इरान तनावले समस्या झन् गहिरिने देखिएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा खलल पुग्ने प्रत्येकजसो गतिविधिमा अमेरिका तानिनु शोभनीय होइन । अमेरिकाले विश्व अर्थराजनीतिका आयामहरूमा आफ्नो रुचि र भूमिकालाई पुनरवलोकन गर्नु पर्दछ । 

अहिले सुलेमानीको हत्याले इरान प्रतिशोध लिन तल्लीन देखिन्छ । उसले इराकमा तैनाथ अमेरिकी सैनिक क्याम्पमा आक्रमण गरेपछि अमेरिकाले इरानविरुद्ध भौतिक कारबाही नगर्ने बरु आर्थिक नाकाबन्दी कडा बनाउने चेतावनी दिइरहेको छ । यसबाट अमेरिका भौतिक तनाव बढाउने पक्षमा नभएको हो कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर अमेरिकी नेताको अस्थिर मनोवृत्ति र इरानको प्रतिशोधपूर्ण आक्रामक शैली हेर्दा तनावले निकास पाउनेमा आशा गर्ने ठाउँ भए पनि सहजै ढुक्क हुन भने सकिन्न । यसो त इरानमाथिको अमेरिकी नाकाबन्दी नयाँ पनि होइन । 

अमेरिका–इरान तानव तेस्रो विश्वयुद्धको कारण बन्ने त होइन भन्ने स्वाभाविक आशंका मडारिएको छ । यस्तो अवस्थामा संयुक्त राष्ट्र संघलगायत क्षेत्रीय संगठन र ऐक्यबद्धताहरूले सम्भावित खतरा टार्न अमेरिका र इरानलाई सहमत गराउन सक्नु पर्दछ । विश्वको अभिमत अहिले यो विषयमा विभाजित देखिएको छ । खाडी देशमा अमेरिकी नेतृत्वप्रति चरम आक्रोश छ । सतही रूपमा आउने वक्तव्यवाजी र कर्मकाण्डी औपचारिकताले मात्रै निकास सम्भव हुँदैन । युद्ध जुनसुकै आवरणमा भए पनि त्यो मानवको हितमा कदापि हुने छैन ।

यस्ता विवादको समाधानको उपाय युद्ध र सैन्य शक्तिको प्रतिस्पर्धा कदापि होइन, कूटनीतिक पहल र प्रयासबाटै समस्याको गाँठो फुकाइनु पर्दछ । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धले सिकाएको पाठ पनि यही नै हो । युद्धको उन्मादले नरसंहारमात्र निम्त्याउँछ, निकासका लागि त कूटनीतिक संवादको माध्यम नै चाहिन्छ । शान्तिको नाममा आर्थिक र सामरिक शक्तिको प्रतिस्पर्धाले फाइदा गर्दैन । (लेखक वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्)
 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्