ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

कोरोनासँग जुध्न आन्तरिक स्रोत 

२०७६ चैत, १९  
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar डा. दीपेन्द्रकुमार चौधरी

देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउन देशभित्र उद्योग, व्यवसाय, बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व हुन आवश्यक हुन्छ । मुलुकको औद्योगिक वातावरणलाई सुविधाजनक, लगानीमैत्री बनाई राष्ट्रिय उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसरमा अभिवृद्धि गर्न, मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक, भौतिक तथा मानवीय स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिनु आवश्यक छ । औद्योगिक विकासको माध्यमबाट सबल, गतिशील, प्रतिस्पर्धी एवम् उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बुझिन्छ ।

पूँजीगततर्फको खर्च हुन नसकेको बजेटलाई बजेटान्तर गरी कोरोना रोकथाममा खर्च गर्नुपर्छ । वैदेशिक ऋणलाई प्राथमिकता दिनु हुँदैन । 

तर, कोरोना (कोभिड–१९) महामारीले नेपालको मात्रै नभई विश्वको अर्थतन्त्रमा नै यसको प्रभाव परेको देखिन्छ । कोरोनालाई समयमा नियन्त्रणमा लिन सकिएन भने नेपालको अर्थतन्त्रसहित विश्व अर्थतन्त्र नै सखाप भएर जान्छ । यसलाई नियन्त्रणमा लिन नेपाल सरकारको प्रयासले मात्र पुग्छ जस्तो लाग्दैन । निजीक्षेत्रले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।

नेपाल सरकारले निजीक्षेत्रको सहयोग तथा निजीक्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व लिनुपर्छ भने उद्देश्यले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को दफा ४८ मा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीको व्यवस्था गरेको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ ले उद्योगहरूलाई निम्नानुसार वर्गीकरण गरिएको छ (क) लघु उद्योग : घरजग्गाबाहेक बढीमा ५ लाख रुपैया“सम्मको स्थिर पूँजी रहेको उद्योग (ख) घरेलु उद्योग : परम्परागत शीप र प्रविधिमा आधारित उद्योग (ग) साना उद्योग : लघु उद्योग र घरेलु उद्योगबाहेकको १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएको उद्योग (घ) मझौला उद्योग : १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी २५ करोड रुपैया“सम्म स्थिर पूँजी भएको उद्योग (ङ) ठूला उद्योग : २५ करोड रुपैयाँ भन्दा स्थिर पूँजी भएको उद्योग ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को दफा ४८. व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी (१) मझौला वा ठूला उद्योग वा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने घरेलु वा साना उद्योगले वार्षिक मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रयोजनार्थ प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि छुट्याउनु पर्र्नेछ । सो बमोजिम छुट्याइएको रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाई तोकिएबमोजिमका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ । 

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि उद्योगले आर्थिक वर्षमा भएको कारोबारको रकम र सो आर्थिक वर्षक लागि पेश गरिएको व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहनअन्तर्गतको योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण सो आर्थिक वर्ष व्यतीत भएको ३ महीनाभित्र सम्बद्ध उद्योग दर्ता गर्ने निकायसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । विवरणसाथ चालू आर्थिक  वर्षको व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहनको योजना तथा कार्यक्रमसमेत संलग्न गरिएको हुनु पर्नेछ ।

यस ऐनबमोजिम लघु उद्योग, घरेलु उद्योग तथा साना उद्योगहरूको रूपमा वर्गीकृत उद्योगहरूमध्ये वार्षिक १५ कारोडभन्दा बढी विक्रीवितरण गर्ने उद्योगले वार्षिक मुनाफाको १ प्रतिशत सामाजिक जिम्मेवारीका लागि खर्च गर्नुपर्छ । मझौला तथा ठूला उद्योगका रूपमा स्थापना भएका सबै उद्योगले आफ्नो वार्षिक मुनाफाको १ प्रतिशत सामाजिक जिम्मेवारीको लागि खर्च गर्नुपर्छ । बैंक, बीमा तथा वित्तीय संघसंस्थाहरूले पनि सामाजिक जिम्मेवारीका लागि व्यवस्था गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महीनाभित्र आय विवरण पेश गर्ने व्यवस्था छ भने व्यवसायीहरूले करण देखाई थप ३ महीनाको म्याद पाउन सक्छन् । यसै अर्थमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक आय विवरण पेश गर्ने म्याद मिति २०७६ पुस समान्तसम्म थियो । २०७६ पुस मसान्तसम्म पेश भएको आय विवरणमा व्यवस्था गरेको सामाजिक जिम्मेवारीको अर्बांै रकम कुनै पनि उद्योगले खर्च गरिसकेका छैनन् । यस शीर्षकमा प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ व्यवसायीहरूले छुट्याउँछन् तर भरपर्दो तरीकाले खर्च गर्दैनन् । 

त्यसैले सरकारले व्यवसायीहरूलाई विशेष निर्देशन दिई सामाजिक जिम्मेवारीका लागि व्यवस्था गरेको रकम सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । कुन कम्पनीले कति सामाजिक जिम्मेवारीको रकम व्यवस्था गरेको छ । त्यसको जानकारी आन्तरिक राजस्व विभागसँग छ जुन उद्योगहरूले आय विवरणसगै अनलाइन पेश गरेको वासलातमा हुन्छ । 

हालै मात्र मन्त्रिपरिषद्ले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि २२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने निर्णय गरेको छ । उक्त ऋणले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा रू. ७३३ थपिनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा २४,१४७ रुपैयाँ ऋण रहेको छ भने यो ऋण थपिएपछि रू. २४,८८० हुनेछ ।

त्यसैले नेपाल सरकारले २२ अर्ब ऋण लिनुको सट्टा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीको रकमका साथै नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को लागि विनियोजित बजेट, ऊर्जाक्षेत्र विकास तथा द्रुतमार्गको लागि विनियोजित बजेट, विद्युतीय रेलमार्ग तथा पानी बहावका लागि विनियोजित बजेटलाई बजेटान्तर गरेर खर्च गर्न सकिन्छ । 

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रू. ६ करोड र नेपाल राष्ट्रका लागि रू. ९ अर्ब ९० करोड विनियोजित गरिएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सबै माननीय सदस्यहरूद्वारा हुने भनिएको छ । विनियोजित रकम रू. ९ अर्ब ९० करोडमध्ये धेरै रकम खर्च गर्न बाँकी रहेको छ । खर्च गर्न बाँकी रहेको रकमका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गरी उक्त रकम कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा बजेटान्तर गरी उपयोग गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

चालू आर्थिक  वर्षको पहिलो अर्धवार्षिकसम्ममा पूँजीगततर्फ १५ दशमलव ४० प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ । त्यसैले पूँजीगततर्फको खर्च हुन नसकेको बजेटलाई बजेटान्तर गरी कोरोना रोकथाममा खर्च गर्नुपर्छ । वैदेशिक ऋणलाई प्राथमिकता दिनु हुँदैन । 

लेखक वीरगञ्ज कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन् 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्