ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

खाद्यसम्प्रभुता र सुरक्षा

नेपालले ध्यान दिनुपर्ने पक्ष 

२०७६ चैत, १९  
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar धरणीधर खतिवडा

सन् १९७४ मा भएको विश्व खाद्यसुरक्षा सम्मेलनले खाद्यसुरक्षाका बारेमा विभिन्न अवधारणा प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसपछि सन् १९९६ को खाद्यसुरक्षासम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनबाट खाद्यान्नको पहुँच, उपलब्धता, स्वच्छ तथा पोषणयुक्त खानामाथि सर्वसाधारण जनताको पहुँचजस्ता विषय समेटेर तयार पारिएको अवधारणालाई विश्वव्यापी रूपमा मान्यता दिइएको अवस्था छ । दक्षिणी अफ्रिकी मुलुकलगायत युद्ध, विद्रोह वा गृहयुद्धको चपेटामा परेका, प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य कारणले देखा पर्ने संकट समेतलाई हेरेर पनि यो अवधारणा अघि आएको देखिन्छ । खाद्यान्न असुरक्षा विश्वव्यापी समस्या बन्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले खाद्यसुरक्षालाई छुट्टै कार्यक्रमका रूमपा राखेर दीर्घकालीन सोच र उद्देश्यसहित कार्यान्वयन गर्न थालेको करीब १ दशक पछिल्ला योजनाहरूले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।

आधारभूत खाद्यवस्तुहरूमा छिमेकी वा विदेशी मुलुकहरूसितको बढ्दो परनिर्भरता हटाएर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनु, कुपोषणको अन्त्य गरी पोषण स्थितिमा सुधार गर्नु खाद्यसुरक्षा हो ।

नेपालको संविधानले खाद्यसम्प्रभुतालाई मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेकाले सरकारका नीति, कार्यक्रम र आवधिक योजना त्यही दिशातर्फ अभिमुख हुनुपर्छ । खाद्यसुरक्षाका केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरू खाद्य उपलब्धता, यस माथिको पहुँच, खाद्यको उचित प्रयोग र खाद्य स्थिरतामा सुधार ल्याउने विषयलाई ध्यानमा राखेर जनताको जीवनलाई स्वास्थ्य, पोषणयुक्त एवम् उत्पादनशील बनाउनु नै हो । मुलुकभित्र बसोवास गर्ने सबै नागरिकले तोकिएको क्यालोरियुक्त खान पाउने आफ्नो अधिकार सुरक्षित रहने अवस्थाको सृजना, निरन्तरता वा विद्यमानता संविधानले चाहेको र खोजेको मान्यता हो ।

त्यसैले मानव अधिकारका रूपमा संवैधानिक मान्यता पाएको यो विषयकै कारण राज्य र सरकार यसप्रति थप जिम्मेवार एवम् उत्तरदायी हुनुपर्ने अवस्था छ । आधारभूत खाद्यवस्तुहरूमा छिमेकी वा विदेशी मुलुकहरूसितको बढ्दो परनिर्भरता हटाएर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनु, कुपोषणको अन्त्य गरी पोषण स्थितिमा सुधार गर्नु खाद्यसुरक्षा हो । मानवजन्य वा प्रकृतिजन्य कारणबाट आइपर्ने विपद्को अवस्थाले सृजना गर्ने खाद्य असुरक्षाको व्यवस्थापन गर्ने संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी जनताको खाद्यान्नमा पहुँच वृद्धि गर्नेलगायत सबै पक्षमा समन्वयात्मक रूपमा सबल पार्दै प्रत्येक व्यक्तिको खाद्यसुरक्षाको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नु नै खाद्यसुरक्षा हो ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ ले तुलनात्मक रूपमा गरीबीको अनुपात घटेको, नेपालीहरूको औसत प्रतिव्यक्ति आय बढेको भने पनि मूलतः कृषिक्षेत्रको उत्पादन एवम् उत्पादकत्व नबढेकाले र अन्य धेरै आर्थिक एवम् गैरआर्थिक कारणले मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा गम्भीर संकटहरू देखा पर्न थालेका छन् । आधिकारिक पछिल्ला तथ्यांकहरूले आर्थिक सर्वेक्षण, खाद्यान्न आयातको बढ्दो परिमाणबारे भन्सार विभाग र व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्रको २०७६ पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकले सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिमको उच्च हिमाली भेग, पिछडिएको क्षेत्रमा बसोवास गर्ने उत्पीडित, दलित, सीमान्तकृत एवम् लोपोन्मुख समुदाय खाद्य असुरक्षाको उच्च जोखिममा रहेका छन् । त्यसैले औसत रूपमा गरीबी घटेको तथ्यांक मात्रले खाद्यसुरक्षा प्रत्याभूत गर्न नसक्ने अवस्था छ ।

कृषियोग्य भूमिमा भूमाफियारूले गरेको अन्धाधुन्ध खण्डीकरण, सिँचाइ, उन्नत बीउ र फलको अभाव, सामान्य समस्या देखा पर्ने लामो खडेरी, पर्यावरणीय प्रतिकूलताले सृजना गरेको भयावह अवस्था, खाद्यान्न भण्डारण पौष्टिक तत्त्वहरूको स्रोत, धरातलीय स्वरूप र हावापानीअनुकूल कृषि उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने जनचेतनाको कमी छ । कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण गरेर रोजगारीका अवसरहरूको सृजना गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएर निजीक्षेत्रसमेतको संलग्नतामा उत्पादन एवम् उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्यसुरक्षा प्रत्याभूत गर्न नसक्ने अवस्था छ ।

त्यस्तै सीमान्तकृत वर्गलगायत दलित एवम् पिछडिएको वर्गको कृषि उत्पादनको प्रमुख आधार मानिने जमीनमाथिको पहु“च ज्यादै कम छ । त्यस्तै अवस्था पहाडी दलितहरू चुरौटे, एवम् मुसलमानहरूको छ । भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नभएको एवम् सामन्ती प्रवृत्तिको भूस्वामित्व प्रणालीले समस्यालाई अझ पेचिलो बनाएको छ ? यिनै समस्या र चुनौतीहरूको पृष्ठभूमिमा खाद्यसम्प्रभुता र सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई अन्य विकास कार्यक्रमहरूसित आबद्ध गरी अघि बढाउन सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

संविधानप्रदत्त खाद्य सम्प्रभुता र सुरक्षाको हक, तत्सम्बन्धी ऐन २०७५ को मर्म र भावनाअनुरूप सरकारले तत्कालै खाद्य सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्छ । आउँदा वर्षहरूमा पर्याप्त अन्न उपलब्ध हुनका लागि अन्य मन्त्रालयहरूसित समन्वय र सहकार्य गरेर काम गर्न सकिने र हुने प्रकारको कृषि कार्ययोजना अगाडि बढाउनुपर्छ । यस्तो कार्ययोजना सबै अर्थमा किसानमैत्री नभएसम्म कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्दैन । त्यो नबढेसम्म ठूलो जनसंख्याको पेट भोकै हुन्छ । भोको पेटले राजनीतिका ठूलाठूला कुरा मात्र सुनेर जीवन निर्वाह गर्न सक्दैन । मुलुकबाट भोकको समाप्ति खाद्यसम्प्रभुता एवम् सुरक्षाको पहिलो आधारभूत शर्त हो ।

यति मात्र होइन, विश्व खाद्य संगठनका कतिपय अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले भोका नेपालीको स्वाभिमानप्रति विगतमा देखाएको अन्यायपूर्ण व्यवहार र कार्यलाई छूट दिने गल्ती सरकारी पक्षबाट गर्नु हुँदैन ।

सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई विकासशील मुलुकको सूचीमा पुर्‍याउने राष्ट्रिय अठोटलाई पूरा गर्न कृषिक्षेत्रको यन्त्रीकरण, व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ । ग्रामीण सहकारी एवम् निजीक्षेत्रमैत्री अवलम्बन गरी कृषि पेशालाई सम्मानित पेशाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषिजन्य उद्योगहरूको स्थापना गरी स्वदेशभित्रै रोजगारी सृजना गर्न अघि नबढेसम्म नेपाललाई २०२२ सम्म विकासशील मुलुकको सूचीमा पु¥याउने उद्देश्य नारामा मात्र सीमित हुन सक्छ । त्यसैले खाद्यसम्प्रभुता सुरक्षाका लागि विशेष पहल अहिलेको आवश्यकता हो ।

खाद्यान्न भण्डारको वर्तमान अवस्थामा वृद्धि गर्न अतिरिक्त फितलो र कमजोर वितरण प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ । त्यसैले खाद्य असुरक्षाको जोखिमको क्षेत्रमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सरकारले सरकारी र निजीक्षेत्र दुवैको सहयोग लिनुपर्छ ।

जमीनको खण्डीकरण र क्षयीकरण गर्ने सबै मानवजन्य क्रियाकलाप बन्द गरी एक गाउँ एक उत्पादनलाई अहिलेको अवस्थाबाट बढाएर तराई, हिमाल र पहाडी क्षेत्रका गाउँ गाउँ र टोलसम्म पुर्‍याउनुपर्छ ।

खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका दृष्टिकोणले बढी जोखिममा रहेका वर्ग तथा क्षेत्रका समुदायलाई लक्षित गरी स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने÷गराउने साथै खेती प्रणालीमा स्थानीय पू“जी र उपयुक्त प्रविधि लागू गराउनुपर्छ ।

खाद्यवस्तुहरूको गुणस्तर परीक्षण प्रयोगीकरण तथा व्यवसायीकरणको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि कम्तीमा सातओटै प्रदेशमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्छ ।

खाद्यसुरक्षाका लागि सार्क सदस्य राष्ट्रहरूले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न तुलनात्मक रूपमा विकसित मित्र राष्ट्र भारतले अग्रसरता लिनुपर्ने र त्यसलाई अन्य सबै सार्क सदस्य राष्ट्रले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्त्यमा मान्छेको बा“च्न पाउने अधिकार तथा सामाजिक न्यायसँग प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने खाद्यसुरक्षाजस्तो गम्भीर विषयमाथि चनाखो भएर बढी समन्वयात्मक ढंगमा एकीकृत ढंगको कार्यक्रम सञ्चालनले सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा राज्यको वा सरकारको भूमिका सहजकर्ता मात्र नभएर धेरैजसो अवस्थामा मुख्य भूमिका नै निर्वाह गर्नुपर्ने हाम्रो अवस्था छ । सामाजिक उत्तरदायित्वप्रतिको उदार दृष्टिकोण अझ केही लामो समयसम्म राज्यले निर्वाह नगरेको अवस्थामा खाद्यसुरक्षा प्रत्याभूत गर्न कठिनाइ पर्न सक्ने देखिन्छ ।

लेखक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक हुन्  ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्