arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

सकारात्मक पहल

२०७६ पौष, २७  
सम्पादकीय
NA


सरकारले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय लगानी सम्झौताको कार्यान्वयनमा सृजना भएका वा हुने विवादहरूको निरूपण र प्रतिरक्षा गर्न संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय यस संयन्त्र गठनको निर्णय स्वागतयोग्य छ । पुस २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन गरेको यस संयन्त्रले लगानीका विषयमा देखिएका वा देखिन सक्ने समस्याका विषयमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने बताइएको छ । साथै, संयन्त्रले सरकारले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय लगानी सम्झौता गर्दा त्यसले पार्न सक्ने प्रभाव तथा भइरहेका सम्झौताको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि स्थायी संयन्त्रका रूपमा काम गर्नेछ ।

अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को सहयोग संसद्बाट अनुमोदन गर्ने/नगर्ने विषयमा भइरहेको विवादको पृष्ठभूमिमा यो निर्णय बाहिर आएको छ । यद्यपि सरकारले एमसीसीकै कारण यो संयन्त्र गठन गर्नुपरेको हो/होइन प्रस्टाएको भने छैन ।

पछिल्लो समय अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को सहयोग संसद्बाट अनुमोदन गर्ने/नगर्ने विषयमा भइरहेको विवादको पृष्ठभूमिमा यो निर्णय बाहिर आएको छ । यद्यपि सरकारले एमसीसीकै कारण यो संयन्त्र गठन गर्नुपरेको हो/होइन प्रस्टाएको भने छैन ।

एमसीसी प्रकरणमा यो अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक अलायन्सको अंश हो/होइन भन्ने विवाद एकातिर छ भने अर्कोतर्फ यो सम्झौता संसद्बाट किन अनुमोदित गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २७९ अनुसार शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवम् सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटलगायत विषयमा भएका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

तर, संविधानले आवश्यक नभनेको तथा नेपाल र अमेरिकाबीच हस्ताक्षर गरिएको एमसीसीको सम्झौतापत्रमा पनि संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने नलेखेकाले पनि संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया विवादमा फस्न पुग्यो । सत्तारूढ दल नै अहिले यस प्रकरणमा दुई चिरामा विभाजित हुन पुगेको छ । 

एमसीसी प्रकरणले पनि बृहत् महत्त्वका सम्झौता गरिँदा त्यसको वार्ताको तयारीमा कमजोरी हुन पुगेको प्रस्टाउँछ । मुलुकको संविधान र कानूनसँग बाझिने प्रावधानहरूका बारेमा अब द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्झौता गरिँदा गम्भीर रूपमा ध्यान दिनुपर्ने यसले औंल्याएको छ । 

त्यस अर्थमा बृहत् मन्त्रालयहरूको सहभागिता रहने गरी संयन्त्र बनाइनुले भविष्यमा एमसीसीजस्तै बृहत् सम्झौतामा गरिँदा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद निरूपणमा सरकार सचेत हुन थालेको संकेत गर्छ ।

संयन्त्रमा अर्थ मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानून मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव सदस्य राखिएको छ । 

पछिल्लो समय नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि चासो बढ्दै गएको छ । मुलुकको प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बद्ध क्षेत्रहरू – जलविद्युत्, खानी, पूर्वाधारलगायतमा लगानी गर्न विदेशी कम्पनीहरू इच्छुक देखिएका छन्, कतिपयले लगानी बोर्डमार्फत आयोजना अघि बढाइसकेका छन् भने कतिपय सम्झौताको तयारीमा छन् । ठूला पूर्वाधार आयोजना विकासमा नेपाली वा विदेशी निजीक्षेत्रको सहभागिता हुँदा दुवै पक्षबीच हुने नेगोशिएशनमा राज्यले कति सुविधा दिने अर्थात् कर, रोयल्टी, आयोजना निर्माणपछिको आयलगायत विषयमा गम्भीर छलफल हुनेगर्छ । माथिल्लो कर्णाली र अरूण–३ आयोजनाको प्रोजेक्ट डेभलप्मेन्ट एग्रीमेन्ट (पीडीए) मा पनि लामै समय लागेको थियो, ठूलै बहस भएको थियो । र, यो आफैमा जटिल पनि थियो । 

जलविद्युत्सहित प्रसारण लाइन, विमानस्थल, सडकलगायत ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागिता अब क्रमशः बढ्दै जानेछ । त्यस मानेमा यी आयोजनाको विकासका लागि हुने बृहत् नेगोशिएशनमा नेपाली पक्ष, अझ स्पष्टसँग भन्नुपर्दा सरकार तयार हुनैपर्छ । त्यसैले अहिले गठन गर्ने भनिएको संयन्त्रको उपादयेता अब झनै बढ्नेछ । 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्