arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

नयाँ वाणिज्य नीतिको आवश्यकता किन ? 

मूलनीतिलाई वाणिज्य नीतिमा सम्बोधन गर्नसके वर्तमान व्यापारघाटाबाट छिटै उन्मुक्ति 

२०७६ पौष, २७  
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar कृष्णराज बजगाईं

मुुलुकका सबै क्षेत्रगत नीति वाणिज्य नीतिमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ । एकांकी आधारमा तर्जुमा गरिने वाणिज्य नीतिहरूको प्राज्ञिक उत्कृष्टताले मात्रै देशको समग्र व्यापारलाई दिशानिर्देश गर्न सक्दैन । क्षेत्रगत कानून, नीति, रणनीति, कार्यक्रम, पूर्वाधार र प्रक्रियामध्ये कुनै एउटा क्षेत्र मात्र प्रभावी नभई दिँदा समग्र वाणिज्य नीतिका लक्ष्य र उद्देश्यहरू निष्प्रभावी हुने गर्छन् । त्यसैले क्षेत्रगत नीतिमध्ये वाणिज्य नीति सबैभन्दा बढी जटिल नीति मानिन्छ । देशको धरातलीय यथार्थलाई सम्बोधन गर्ने गरी विभिन्न कालखण्डमा देशको भूराजनीतिक अवस्थिति र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी विभिन्न शासनकालका उपदेश, आदेश, वक्तव्य र नीतिगत व्यवस्थाहरू भएका हुन्छन्, जसलाई नीतिको पनि नीति अर्थात् मूलनीति भनिन्छ । मूलनीतिलाई आधार मानेर देश, काल, परिस्थितिअनुसार क्षेत्रगत नीति परिमार्जन गरी मुलुकको वाणिज्य क्षेत्रको विकास गर्ने गरिन्छ । नीतिवृक्षको जरा मूलनीति हुन्छ भने क्षेत्रगत नीति त्यस वृक्षका हाँगा हुन् । नीति तर्जुमा गर्दा जरारूपी मूलनीतिमा नटेकिँदा क्षेत्रगत नीति मियोविनाको दाइँ जस्तो हुन पुग्छन् । नेपालका क्षेत्रगत नीतिहरू निष्प्रभावी हुने प्रमुख कारण स्थापित मूलनीतिलाई नीति तर्जुमा वर्जित गरिनु पनि हो । 

निर्यातमा विद्यमान जडतालाई सम्बोधन गर्न मूलनीतिमा आधारित नयाँ वाणिज्य नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो ।  

परन्तु नेपालमा भने मियोविनाका नीतिलाई पूर्वार्द्धकालमा शब्दजालबाट महिमामण्डित गरी प्रस्तुत गरिन्छ । मध्यकालमा नीति संशोधनका लागि वातावरण सृजना गरिन्छ । उत्तरार्द्धमा नयाँ नीति तर्जुमा गरेपछि सबै ठीक हुन्छ भनी नयाँ नीति तर्जुमामा समय व्यतीत गरिन्छ । यो अनौठो नीति तर्जुमा चक्रमा नेपालको नीतितन्त्र फसिरहेको छ । वाणिज्य नीतिमा पनि यो दोष प्रकट हुँदै आएको छ । फलस्वरूप नेपालको निर्यात व्यापारमा व्याप्त जडता तोडिने लक्षणहरू दूरदराजसम्म पनि दृष्टिगोचर हुन सकेको छैन । मूलनीतिलाई अपहेलना गरी तर्जुमा गरिएका वाणिज्य नीतिहरू घोषणाका समयमा देखिएको उत्साह समयक्रमसँगै मलीन हुँदै जान्छ । 

यही पक्षलाई दृष्टिगत गरी नेपालको वाणिज्य क्षेत्रलाई दिशानिर्देश गर्ने केही प्रधान मूलनीति यहाँ प्रस्तुत गरिएका छन् । निर्यात प्रवर्द्धन, व्यापारघाटा न्यूनीकरण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा यी मूलनीतिको वाणिज्य नीतिमा सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा वर्तमान व्यापारघाटाको विकराल समस्याबाट छोटो समयमा नै उन्मुक्ति पाउन सकिने र प्रधानमन्त्रीको सपना ‘सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को अभियानलाई मूर्तरूप दिन सहयोगी हुने निश्चित छ । 

आजभन्दा २४५ वर्षपहिले राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटको देवीघाटकिनारमा आफ्ना भैयाद र भारदारका माझ जीवनको अन्तिम कालमा दिएको उपदेशमा नेपालको वाणिज्य नीतिका छओटा मूलनीति छन् । पहिलो, कुलो लाग्ने जग्गाको घरबस्ती हटाई कुलो चलाई खेती गर्नु कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भरताको नेपालको मूलनीति हो । दोस्रो, कपडा बुन्न जान्ने कालिगढ झिकाई आफ्नै मुलुकभित्र कालिगढ तयार गरी आत्मनिर्भर हुनु भनेको मुलुकको प्रविधि आयातसहितको औद्योगिकीकरणको मूलनीति हो । तेस्रो, चीन र दक्षिण एशियाको बन्दव्यापार नेपालको बाटोबाट मात्रै हुने व्यवस्था गर्नु भनेको नेपाललाई चीन र दक्षिण एशियाको व्यापारको मिलनविन्दु बनाउने अन्तरपोर्ट व्यापारको मूलनीति हो । चौथो, जिन्सी र जडीबुटी विदेश निर्यात गर्नु वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्नु भनेको औद्योगिक उत्पादन र वनजन्य उत्पादन नेपालको निर्यात प्राथमिकताको मूलनीति हो । पाँचौं, विदेशी महाजनकन गौर पर्सादेखि उँभो लाग्न नदिनु भनेको राष्ट्रिय पूँजीपतिको विकासको मूलनीति हो । छैटौं, खानी भएको ठाउँमा गाउँ भए पनि गाउँ उठाई खानी चलाउनु भन्ने खनिज पदार्थसम्बन्धी मूलनीति हो ।

चन्द्रशमशेरको पालामा तराईमा रेलमार्ग र पहाडमा रञ्जुमार्गलाई यातायात प्रणालीको मियो मान्ने नेपालको मूलनीति थियो, पछि राजा महेन्द्रको पालामा विद्युत्मा आधारित ट्रली बस सञ्जाल नेपालको यातायात प्रणालीको मूलनीतिमा थपिएको हो । यूरोपले २१औं शताब्दीमा अंगीकार गरेको यातायातमा हरित अभियान नेपालमा भने उन्नाइसौं शताब्दीमै शुरू भइसकेको थियो । समग्रमा मूलनदीहरूमा जल यातायात, पहाडमा रज्जुमार्ग, तराई र उपत्यकाहरूमा ट्रलीबस नेपालको यातायात सम्बन्धी मूलनीति हो, जसमा हालै आएर विद्युतीय रेल थपिएको छ ।

राणाकालमा उद्योग र वित्तक्षेत्रको आधुनिकीकरण जुद्धशमशेरका पालामा भएको हो । नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना गर्ने बेलामा उनले एउटा आदेश दिएका थिए । त्यो आदेश नेपालका हरेक क्षेत्रलाई कुन स्तरमा विकास गर्ने भन्ने वर्तमान अन्योलको समाधान हो । त्यो आदेशमा उनले भनेका थिए, ‘म अरू केही जान्दैन, यो संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली देश बेलायत हो, बेलायतले बैंक जुन मापदण्डमा सञ्चालन गर्छ, नेपालमा स्थापना गरिने बैंक पनि सोही मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्नू ।’ नेपालमा व्यापारसम्बद्ध संस्था र पूर्वाधारको विकास कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा यो नै मूलनीति हो । वर्तमान समयमा विकसित देशहरूले जुन मापदण्डमा व्यापारसम्बद्ध पूर्वाधार विकास गरेका छन्, हामीले पनि सोही मापदण्डलाई जस्ताको त्यस्तै अनुसरण गर्ने हो । वर्तमान समयमा कस्तो पूर्वाधार केके पूर्वाधार भन्ने विषयमा वर्तमान कर्मचारीतन्त्र पोषित अन्तहीन प्राज्ञिक बहस आवश्यक छैन । जुद्धशमशेरको उक्त छलफलमा दिएको आदेश नेपालको व्यापारसम्बद्ध पूर्वाधार विकासको मूलनीति हो । 

बहुउद्देश्यीय कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको परिकल्पनाकालमा विद्युतीय उपकरणमा आधारित भान्सा प्रणाली स्थापना गर्ने विषय नेपालको मूलनीति हो । राजा महेन्द्रले ‘नेपालमा प्रविधि भित्र्याउँदा यूरापेली मापदण्डको भित्र्याउनु जुन प्रविधिले कम्तीमा दक्षिण एशियामा नेपालको श्रेष्ठता स्थापित गर्न मद्दत पुग्छ’ भन्ने नीतिगत मार्गनिर्देशन दिएका थिए, जुन नेपाली उत्पादनलाई दक्षिण एशियामा स्थापित गर्ने मूलनीति हो । 

राजा वीरेन्द्रको राष्ट्रिय पञ्चायतलाई गरेको पहिलो सम्बोधन (विसं २०२९ साल) मा तराईलाई अन्न र नगदेबाली (जुट, उखु, दलहन, तेलहन, सुर्ती) र पहाड र हिमाललाई फलफूल र पशुपालनको बेल्टका रूपमा विकास गर्ने नीति नेपालको कृषि र पशुपालन सम्बन्धी मूलनीति हो । नेपालको कृषि नीति र आत्मनिर्भरताको नीतिमा थप प्राज्ञिक बहसको आवश्यकता छैन ।

दोस्रो, पञ्चवर्षीय योजनाकालमा व्यापार विविधीकरणको दस्तावेज तयार गर्ने क्रममा परिकल्पित निर्यात र आयातलाई एकआपसमा आबद्ध गरी वैदेशिक व्यापारको देशगत विविधीकरण गर्ने नेपालको व्यापार विविधीकरणको मूलनीति हो । 

पञ्चायतकालमा औद्योगिक क्षेत्रमा नेपालले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहयोगका पछाडि ती उद्योगका उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउँदै सम्बद्ध देशले स्थापित गरेको मूल्य शृंखलामा ती नेपाली उत्पादनलाई आबद्ध गर्नु थियो । नेपालको निर्यात व्यापारलाई स्थायित्व दिने मूलनीति यही नै हो । मूल्य शृंखलामा आबद्ध भई निर्यातलाई दिगोपना दिने उत्कृष्ट नीति पनि यही नै हो । जुन देशले जुन वस्तुमा उन्नत उद्योगतन्त्र स्थापना गरेको छ, सोही देशको संलग्नतामा नेपालमा उद्योगतन्त्रको सञ्जाल विकास गर्ने औद्योगिकीकरणको मूलनीति थियो । यही नीतिका अधीनमा रही रूसको सहयोगमा जनकपुर चुरोट कारखाना, रोजिन र टर्पेन्टाइन सम्बद्ध उद्योगहरू, चीनको सहयोगमा सिमेन्ट, कागज र छालासम्बद्ध उद्योग, स्वीट्जरल्यान्डको सहयोगमा कृषि, विशेष गरी दूधका प्रशोधित उत्पादनहरू (चीज) विकास कार्यक्रम र उत्तरी यूरोपेली देशहरूको सहयोगमा वेभरेज उद्योगहरूको विकास गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका थिए । 

यसरी उपर्युक्त मूलनीतिहरूको सम्बोधनसहितको वाणिज्य नीतिले मात्र नेपालको यस क्षेत्रमा विद्यमान जडतालाई अन्त्य गर्दै निर्यात आयात अनुपातको वर्तमान फराकिलो खाडललाई सन्तुलनमा ल्याउन सक्छ । मूलनीतिभन्दा बाहिर गएर वस्तु छनोट, विकास र निर्यात प्राथमिकताहरू तोक्दा निर्यातमा खहरेखोलामा आएको बाढीजस्तो क्षणिक वृद्धिहरू उल्का जस्तो गरी देखा पर्ने र कालान्तरमा आफै परिदृश्यबाट हराउने प्रवृत्ति दोहोरी रहने देखिन्छ, कुनै समयको ऊनी गलैंचा, पश्मिना सल, वनस्पति घ्यू र अहिलेको पाम तेलजस्तै । तसर्थ निर्यातमा विद्यमान जडतालाई सम्बोधन गर्न मूलनीतिमा आधारित नयाँ वाणिज्य नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो । वर्तमान वाणिज्य नीति २०७२ को आगामी संस्करणमा यस विषयलाई विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् । यहाँ व्यक्त विचारहरू लेखकका निजी हुन् 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्