arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

बैंकको नाफा र कर्मचारीको तलबबारे अध्ययन गर्दै बैंकर्स संघ

बैंकिङ कसुर ऐनलाई संशोधन गर्न पहल गरिने

२०७६ पौष, २७  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । बैंकका कर्मचारीको तलब, नाफा र कर्जाको ब्याजदर बढी भएको टिप्पणी हुन थालेपछि नेपाल बैंकर्स संघले यसबारे अध्ययन गर्ने भएको छ । उक्त अध्ययनका लागि संघले कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिलकुमार उपाध्यायको संयोजकत्वमा समिति पनि गठन गरेको छ । 

दक्षिण एशिया र अन्तरराष्ट्रिय बजारका बैंकले कर्मचारीलाई दिने सेवासुविधा, नाफालगायत अभ्याससँग नेपालको तुलना गरेर अध्ययन गरिने संघको भनाइ छ । संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग तुलना गरेर यसको आवश्यकताबारे प्रस्ट्याउन पनि अध्ययन गर्न लागिएको बताए । 

‘बैंकका कर्मचारीको तलबबारे सञ्चारमाध्यममा समेत बहस हुन थाले । अर्थ मन्त्रालयको समेत यसमा चासो देखियो । त्यसैले यसको अध्ययन गर्न लागेका हौं,’ उनले भने, ‘कर्मचारीलाई राम्रो पारिश्रमिक, सेवासुविधा दिँदा संस्थाको काम चुस्त हुन्छ । भ्रष्टाचार हुँदैन र संस्थाकै उन्नति हुन्छ । बैंक मात्र होइन, अन्य संस्थामा पनि यस्तो अभ्यास हुनुपर्छ ।’

संघको बिहीवार भएको बैठकले उक्त अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको हो । संघको नवनिर्वाचित अध्यक्ष भुवल दाहालको अध्यक्षतामा भएको यो पहिलो बैठक हो । संघले आफ्नोे विधानलाई पुनःसंरचना गर्ने र बैंकिङ कसुर ऐनलाई संशोधन गर्ने पहल गर्न छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको छ । विशेषगरी संघले बैंकिङ कसुरमा निर्दाेष व्यक्ति नफसून् भन्ने उद्देश्यले ऐन संशोधनको पहल गर्न लागेको हो । बैंक अफ काठमाण्डूको कमसल धितो प्रकरणमा सीईओ अजय श्रेष्ठजस्ता निर्दाेष व्यक्ति ऐनकै कारण फसेको संघको बुझाइ छ । ऐन संशोधनका लागि संघले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ किरणकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।

अध्यक्ष दाहालले भने, ‘बैंकमा कुनै दोषी व्यक्ति छन् भने सजाय पाउनुपर्छ तर इमानदार र विश्वासिलो व्यक्तिलाई फसाउनु भएन । यसकारण ऐन संशोधन पहल गर्न लागिएको हो ।’ यसैगरी संघको विधान संशोधन गर्न नेपाल एसबीआई बैंकका सीईओ अनुकूल भटनागरको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सुधार गर्न, वित्तीय पहुँच बढाउन र संघलाई बलियो बनाउने गरी विधान संशोधन गर्न लागेको अध्यक्ष दाहालले बताए । 

करीब १ महीनाअघि निर्वाचित भए पनि संघको नयाँ कार्यसमितिले पुस १९ गते पद ग्रहण गरेको थियो । संघको उपाध्यक्षमा नेपाल एसबीआई बैंकका अनुकूल भटनागर छन् भने सदस्यमा नेपाल बैंकका सीईओ कृष्णबहादुर अधिकारी, सनराइजका सीईओ जनक शर्मा पौड्याल, एनएमबीका सीईओ सुनील केसी, मेगाकी सीईओ अनुपमा खुन्जेली, एनसीसीका सीईओ रमेशराज अर्याल, सिभिलका सीईओ गोविन्द गुरुङ र माछापुच्छ«ेका सीईओ सुमन शर्मा छन् ।

बैंकलाई यथाशीघ्र ब्रोकर लाइसेन्स दिन आग्रह
काठमाडौं (अस) । नेपाल बैंकर्स संघले जतिसक्दो चाँडो बैंकहरूलाई धितोपत्र ब्रोकर लाइसेन्स प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय संसद्को अर्थ समितिअन्तर्गतको पूँजीबजार तथा मुद्राबजारसम्बन्धी अध्ययन समितिलाई अनुरोध गरेको छ । संघले बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स प्रदान गर्नु उचित भएको बताउँदै शुक्रवार उपसमितिलाई आवश्यक समन्वय गर्न पत्राचार पनि गरेको छ । 

धितोपत्र कारोबारलाई सहज रूपमा हरेक नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउन बैंकहरू उपयुक्त माध्यम हुने संघको दाबी छ । सरकारकै नीतिअनुरूप बैंकहरूले सहायक कम्पनी खोलेको सन्दर्भमा जतिसक्दो चाँडो बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएर पूँजीबजारको विस्तारमा जोड दिनुपर्ने संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए ।

संघले पत्रमार्फत बैंकहरूलाई यस्तो लाइसेन्स दिनु उचित रहेको दाबी पनि गरेको छ । उपसमितिले गत पुस १३ गते बैंकर्स संघसँग यस विषयमा छलफल गरेको थियो । सो छलफलका आधारमा संघले बैंकलाई यस्तो लाइसेन्स दिनु उचित रहेको भन्दै आधारशिलाहरू पनि पेश गरेको छ । 

विशेषगरी बैंकलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिएपछि पूँजीबजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने संघको भनाइ छ । अहिले बैंकहरूले दूरदराजका स्थानीय तहमा पनि शाखा खोलेको अवस्था छ, यस अवस्थामा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा दूरदराजका नागरिकले पनि धितोपत्र कारोबार गर्न पाउने संघको दाबी छ ।

यस्तै, संघले धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी सूचनाहरू पनि गोप्य राखिने बताएको छ । बैंकहरूले जनताको ३५ खर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति व्यवस्थापन गरेको अवस्थामा त्यो पनि सम्भव रहेको संघको भनाइ छ । बैंकहरूमार्फत धितोपत्र कारोबार भएमा सुशासन अझ बढी सबल हुने संघले बताएको छ । साथै, यसमा कर्मचारीको व्यक्तिगत लाभ नहुँदा सुशासनका सम्बन्धमा कुनै समस्या नआउने संघको दाबी छ । 

अन्तरराष्ट्रिय बजारलाई हेर्ने हो भने पनि बाहिरी मुलुकका बैंकहरूले धितोपत्र ब्रोकरको रूपमा काम गर्दै आएका छन् । तसर्थ, बैंकलाई लाइसेन्स दिने विषयमा सम्झौता गर्न नहुने संघको भनाइ छ ।

हाल नेपालका बैंकहरूमा ४० हजार कर्मचारी छन्, यस अवस्थामा बैंकलाई धितोपत्र ब्रोकरको काम गर्दा कुनै भार नपर्ने संघको भनाइ छ । भइरहेको जनशक्तिबाट नै सहज रूपमा यस्तो कारोबारलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने संघका अध्यक्ष दाहालले बताए । 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्