सरकारले कोरोना प्रकोप रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण किन्न ओम्नी समूहसँग गरेको सम्झौता मात्र रद्द ग¥यो तर यसले अहिले निकै ठूलो तरंग ल्याएको छ । एकातिर सत्तारूढ दलमा आलोचना सुन्न नसक्ने बानी रहेको पुष्टि गरेको छ भने अर्को संकटका बेला कसरी चलखेल गरेर भ्रष्टाचार गरिँदो रहेछ भने पनि देखाएको छ । योभन्दा पनि डरलाग्दो कुरा अर्को छ । कोरोनाबाट त्रस्त जनता सरकारले जे भनेको छ त्यो मानेर चुपचाप घरभित्र बसेका छन्, एकाध घटनालाई छाडेर । यस्तोमा सरकारले बजार मूल्यभन्दा निकै महँगोमा स्वास्थ्योपकरण किन्ने रातारात निर्णय गर्छ र त्यसरी ल्याइएको सामान पनि कम गुणस्तरको भएको भनिएको छ । यस्तोमा जनता सरकारप्रति आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो । यो आक्रोश सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भएको पाइन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘गलत ब्रिफिङ’ गरी सम्झौता गरिएको भनिँदै छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलो आर्थिक चलखेल भएको थाहा पाएपछि सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय लिएको पनि भनिन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले यसो भनेर रद्द गरेर पुग्दैन । उहाँ दोषी होइन भने त्यस्ता सल्लाहकारमाथि कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । तर, त्यसो हुन सक्दैन किनभने तिनलाई कारबाही गर्न सक्ने आँट नै छैन । त्यही भएर कतिपयले त प्रधानमन्त्री जानकार नभएको पत्याउन सकिँदैन भनिरहेका छन् ।
संकटको यस घडीलाई कमाउने अवसर बनाउने सल्लाहकारमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने आवाज सामाजिक सञ्जालमा उठिरहेको छ । राज्यको ढुकुटी र लाखौं नेपालीको ज्यानमाथि खेलवाड गर्न खोज्ने जोकोही भए पनि सरकारले कारबाही गर्नैपर्छ । पटकपटक वरिपरिकै व्यक्तिबाट बदनाम भइरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यो घटनालाई गम्भीरपूर्वक लिएर कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाए प्रश्न प्रधानमन्त्रीमाथि नै उठ्न सक्छ ।
हरि अधिकारी
कलंकी, काठमाडौं ।