ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

कोरोना विपत्तिबाट के सिक्ने ? 

भूकम्पको पाठ जस्तो अब नहोस् 

२०७६ चैत, २०  
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar उमेशचन्द्र ठाकुर

संसारकै लागि साझा सन्त्रास बनेको कोरोना नेपालमा पनि समस्याका रूपमा देखा परेको छ । संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन आह्वान गरेको छ । यसका कारण सामान्य दैनिकीदेखि उद्योग व्यापार ठप्प छन् । यसले नेपालको मात्र होइन, विश्व अर्थतन्त्रै कमी आउने अनुमान सार्वजनिक भइसकेको छ । यो संकटबाट कसरी बाहिर निस्किने र यसबाट अर्थतन्त्रमा परेका असरहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुरा गहन मन्थन र गृहकार्यको विषय हो । साथै यो नेपालजस्तो देशका लागि यस्ता स्वास्थ्य समस्याको सामना गर्न अपनाउनुपर्ने उपाय र पूर्वतयारी कस्तो हुनुपर्छ र त्यसको रणनीति कसरी बनाइनुपर्छ भनेर पाठ सिक्ने मौका पनि यही हो । तर, हामीकहाँ यस्ता समस्या र विपत्तिका बेला यस्ता विषय बहसमा आउने र छोटै समयमा अवस्था सामान्य हुनेबित्तिकै हराएर जाने अभ्यास छ । 

छानविन र सुझावको कर्मकाण्ड पूरा गरिन्छ । सुधार देख्न पाइएको छैन । पुनः अर्को दुर्घटना निम्तिएपछि बहस बाक्लिन्छ । यस्तो प्रवृत्ति कहिलेसम्म ?

स्मरण हुन्छ, २०७२ सालको भूकम्पताका भूकम्प प्रतिरोधी एकीकृत आवासको कुरा जोडतोडले उठेको थियो । सरकारले यसका योजनासमेत बनाएको सुनिएको थियो । बस्ती निर्माण गर्दा भौगर्भिक अवस्थाको अध्ययन र अध्ययनबाट उचित ठहरिएका स्थानमा मात्रै संरचना निर्माण गरिने भनिएको थियो । कुनै पनि निजी र सार्वजनिक संरचना बनाउँदा भूकम्प प्रतिरोधी र मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने कुरा निकै चर्चामा थियो । हाम्रो भूगोललाई सय वर्षको अन्तरालमा ठूला भूकम्प दोहोरिने जोखिमयुक्त मानिएको छ । यो भूबनोटमा एकीकृत बस्ती अति उत्तम हो । यो असहज भए पनि असम्भव छैन । यसमा यतिखेर सरकार र नागरिक दुवै उदासीन छन् । तर, भूकम्पीय क्षतिले खुलेको त्यो चेतना अहिले हराइसकेको छ । मानौं, ९ हजार मानिसको ज्यान लिएर खर्बौं रुपैयाँबराबरको क्षति बोकाएर गएको ४ वर्षअघिको त्यो विनाशकारी भूकम्पको पीडा मानिसले चटक्कै बिर्सिए । 

२०७२ को शुरुआतको भूकम्पलगत्तै त्यसबाट क्षति न्यूनीकरणका उपायमा निकै बहस भएको थियो । ५ वर्षभित्र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि भनेर बनाइएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण नामको संयन्त्रले कति काम गर्‍यो ? त्यो कसैबाट लुकेको विषय पनि होइन । यो प्राधिकरण काम कम, राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताको भर्ना केन्द्र बढी बनेर आफै पुनर्निर्माण गरिनुपर्ने हालतमा पुग्यो । 

भूकम्पले मानवीय, भौतिक र आर्थिक क्षति पुर्‍याए पनि यसले त्यति बेला राजीतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा उभिन बाध्य बनाइदियो । संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो । संविधानको विरोधमा तराई–मधेशमा भएको आन्दोलन र भारतले लगाएको नाकाबन्दीले त्यसताका आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणदेखि व्यापारिक गन्तव्य विविधीकरणको कुरा प्रखर रूपमा बाहिर आयो । ती सबै कुरा नाकाबन्दीका असहजता उपजमात्र सावित भए । भारतले नाकाबन्दी खोलिदिएपछि अवस्था सामान्य भयो । आत्मनिर्भरताका आलाप पनि नाटकीय तरीकाले हराए । चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र स्वदेशमा उत्खननका कुरा अहिले शून्य सक्रियतामा छन् । 

बाढी र पहिरोले क्षति पुर्‍याउँदा चुरेको अनधिकृत दोहनदेखि सीमानाकामा भारतीय बाँध र ब्यारेजको चर्चा हुन्छ । सन्धिसम्झौताको पुनरवलोकन र परिमार्जनका कुरासम्म उठ्छन् । यस्ता चेतना र चासोहरू विपत्तिको असर न्यूनीकरणसँगै हराएर जान्छन् । बाढी र पहिरोले वितण्डा मच्चाएपछि यसबाट सुरक्षाको उपायमा बहस हुन्छ । त्यसपछि सेलाएर जान्छ । 

सवारी दुर्घटनालगत्तै थोत्रा सवारीसाधन र चालकको लारबाहीका विषयको बाढी नै लाग्छ । विषयविज्ञहरूका बोली बाक्लिन्छन् । यस्ता मौसमी बहस चाँडै पानीको फोका सावित हुन्छन् । पुनः अर्को भयावह दुर्घटनापछि तथ्यांकीय फेहरिस्तको लाम लाग्छ । सडकको दुरवस्था, न्यून गुणस्तर र यसमा ठेकेदार र सरोकारका निकायको अनैतिक गठबन्धनजस्ता कुराका खोजीनीति कमैमात्र हुन्छ । विमान दुर्घटनालगत्तै देखिने हवाई यात्राको सुरक्षा र गुणस्तरको चासो पनि योभन्दा फरक हुँदैन । छानविन र सुझावको कर्मकाण्ड पूरा गरिन्छ । सुधार देख्न पाइएको छैन । पुनः अर्को दुर्घटना निम्तिएपछि बहस बाक्लिन्छ । यस्तो प्रवृत्ति कहिलेसम्म ?

एकताका वीरगञ्जको एउटा ग्यास उद्योगमा आगलागी भयो । त्यसबेला ग्यास उद्योगले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड, त्यसको कमजोर कार्यान्वयन र सम्भावित जोखिमका आयामहरूबारे आक्रामक तरीकाले विचार विमर्श भए । ९० प्रतिशत ग्यास उद्योगले मापदण्ड पूरा नगरेकादेखि कार्यान्वयनमा सरकारी उदासीनताका सन्दर्भहरू निकै उचालिए । घटना केही पुरानो नहुँदै ती विषय त्यसरी नै सेलाएर गए । छानविन समिति बनाइए । तर, ती समितिका निचोड के आए र के कारबाही भयो ? त्यो अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । 

बितेको वर्ष बारा र पर्सामा आँधीबाट ठूलो जनधनको क्षति भयो । २९ जनाको ज्यान गयो भने २४ सयभन्दा बढी घर क्षतिग्रस्त भए । त्यतिखेर पनि प्राकृतिक विपद्को पूर्वानुमान, क्षति न्यूनीकरणको पूर्वतयारी, राहत र व्यवस्थानबारे खुबै मन्थन भयो । प्रभावित क्षेत्रमा मन्त्री र नेताहरूले लावालस्करसहित दौडाहा लगाए । तर, पीडित राहतको आशमा देखिए । क्षतिको न्यूनीकरण र विपद्पछि त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि अपनाउनुपर्ने उपायका बारेमा तत्कालीन चासो अहिले शून्यबराबर छ । पीडितका लागि बनाइएका घर १ वर्ष नहुँदै भत्किएका समाचार केही समयअघि सञ्चारमाध्यममा आए । यस्ता विपत्ति रोक्न सकिँदैन । तर, विपद्पछि क्षतिको न्यूनीकरण भने असम्भव कुरा होइन । प्रत्येक विपद्पछि पुनरावृत्ति हुने, तर पूरा नहुने विषय नै यही भएको छ । 

कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणका लागि हामीले केकस्ता समस्याको सामना गरिरहेका छौं । त्यसको सूची बनाएर त्यस्ता पूर्वाधारको पूर्ति गर्न सक्यौं भनेमात्र पनि अहिले र भविष्यमा आइपर्ने सम्भावित संकटको सामना गर्न सहज हुनेछ ।

भूकम्प, बाढीपहिरो, हावाहुरी, चट्याङ, आगलागीजस्ता विपद्बाट क्षतिको परिमाण हामीकहाँ किन बढी छ ? यसमा सतर्कता र पूर्वतयारीको कमी छ । भूकम्पजस्तो प्राकृतिक घटनाको पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन । तर, पूर्वसतर्कताबाट जनधनको क्षति कम गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि २०७२ को ७ दशमलव ८ रिक्टरको भूकम्पबाट नेपालमा ९ हजार जनाको मृत्यु भयो । २२ हजारभन्दा बढी मानिस घाइते भए । १० खर्ब रुपैयाँबराबरको आर्थिक क्षति भयो । तर, त्यसको १ वर्षअघि चिलीमा नेपालको भन्दा ठूलो (८ दशमलव २ रिक्टर) भुइँचालो जाँदा ५ जनाको मात्र ज्यान गयो । 

तात्पर्य, हामीकहाँ प्रत्येक विपत्तिले सतर्कता, पूर्वतयारी र व्यवस्थापनका कमजोरीलाई उजागर गरेका छन् । तर, हामीले त्यस्ता कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्ने तत्परता देखाएका छैनौं । कुनै पनि विपत्ति सूचना दिएर आउने होइन, अचानक सामना गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति पूर्वतयारीको प्रबन्ध बलियो भए क्षति कम हुन्छ । फिलतो प्रबन्धले नोक्सानी धेरै हुन्छ । 

सन्दर्भ कोरोना विपत्तिको, कोरोनाको सामना ठूला र शक्तिशाली भनिएका देशका निम्ति पनि ठूलो चुनौती बनेको छ । शुरूमा चीनमा यो रोग देखा परे पनि त्यसको पहिचानमा समय लाग्यो । इटली, अमेरिका, स्पेनजस्ता देशले सावधानी नअपनाउँदा ठूलो क्षतिको सामना गरिरहेका छन् । हामीले सतर्कताका उपाय अपनाएका छौं । तर, महामारी पैmलियो भने उपचारको पूर्वाधार र प्रविधिको कमी छ । देशभर क्वारेन्टाइनको अभाव छ । शंकास्पदलाई अव्यवस्थित तरीकाले कैदीबन्दीजस्तो थुनेर राखिएका समाचार आएका छन् । आइसोलेशन वार्डको अभाव छ । पूर्वाधार कमीका कारण अस्पतालले शंकास्पद बिरामी भर्ना लिन नमानेका समाचार आइरहेका छन् । पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेन्ट (पीपीई) को अभावमा स्वास्थ्यकर्मीले उपचार गर्न मानेका छैनन् । यतिसम्म कि, यस्तो बेला उपचार सामग्री किन्दा भ्रष्टाचार भएको कुरा आएको छ । त्यसको छानविन हुँदा सत्यतथ्य बाहिर आउला । तर, जब विपत्तिबाट दुःखदायी अवस्था आइपर्छ, भ्रष्टाचारका कुरा त्यस्तै विषयमा आउनु लाजमर्दो हो । कोरानाको संक्रमण नियन्त्रणका लागि हामीले केकस्ता समस्याको सामना गरिरहेका छौं । त्यसको सूची बनाएर त्यस्ता पूर्वाधारको पूर्ति गर्न सक्यौं भनेमात्र पनि अहिले र भविष्यमा आइपर्ने सम्भावित संकटको सामना गर्न सहज हुनेछ । संकट सहज हुनेबित्तिकै आवश्यकता ओझेलमा पार्ने औसत प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुनु हुँदैन 

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्