ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

स्वास्थ्य सामग्रीमा खेलबाड नगरौं

२०७६ चैत, २०  
सम्पादकीय
NA

कोरोना उपचार तथा नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक उपकरण आयात गर्न ओम्नी समूहलाई दिइएको ठेक्का सरकारले तोडेको छ । मुलुकमा कोरोना संक्रमित देखिन थालेपछि सरकारले सो समूहलाई हतारमा स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्न ठेक्का दिएको थियो । प्रचलितभन्दा निकै महँगो मूल्यमा सामान किनिएको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि सरकारले सम्झौता त भंग गर्‍यो तर खरीद प्रक्रियाका बारेमा धेरै प्रश्नको उत्तर आउन सकेको छैन । त्यसमा पनि आयात गरिएका सामान गुणस्तर हीन हुनुका साथै पीपीई सेटमा केही सामान छुटेकोसमेत पाइनु निकै दुःखपूर्ण अवस्था हो । अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरणको अभावमा स्वास्थ्यकर्मीसमेत जोखिममा पर्ने अवस्थामा सम्झौता तोडिएपछि के हुन्छ भन्ने अन्योल थपिएको छ ।

संकटकै नाममा जब शंकास्पद किसिमले खरीद सम्झौताको विषय उठ्छ, त्यसमा नागरिकले प्रश्न गर्न पाउँछ नै । असल नियतले काम गरेको हो भने नागरिकलाई खरीद प्रक्रिया पारदर्शी भएको विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।

कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या नबढे पनि जोखिम भने बढ्दै गएको छ । कोरोनाको संक्रमण फैलन नदिन बढीभन्दा बढी मानिसको परीक्षण गर्नुपर्छ र आवश्यकलाई आइसोलेशनमा राख्नुपर्छ । संक्रमणको सम्भावना भएका मानिसको पहिचान जति बढी ढिला हुन्छ त्यति नै यो भित्रभित्रै फैलिन सक्छ । तर, खुशीको कुरा परीक्षणको मात्रा बढ्दै गए पनि नेपालमा थप संक्रमित फेला परेका छैनन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणको पहिलो चरणमा नेपाल छ र त्यसलाई यही चरणमा रोकिराख्न धेरै खाले स्वास्थ्योपकरण चाहिन्छ । तर, सरकारको कार्यशैलीले कोरोनाविरुद्धको अभियानमा प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ ।

सम्झौता तोडिएसँगै यसमा भ्रष्टाचार हुन सक्ने भन्दै अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवाज बढ्दो छ । त्यस्तै दोषीमाथि कारबाही र राजीनामाको माग पनि गरिएको छ । तर, अहिलेको समय यो प्रक्रियागत झन्झटमा लाग्नु उपयुक्त छैन । असल आशयले छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्योपकरण आयात गर्नतिर सरकार लाग्नुपर्छ । असल नियतले खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाए, संकटको यो बेला सानातिना त्रुटिमा औंलो ठड्याइने पनि छैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । तर, संकटकै नाममा जब शंकास्पद किसिमले खरीद सम्झौताको विषय उठ्छ, त्यसमा नागरिकले प्रश्न गर्न पाउ“छ नै । असल नियतले काम गरेको हो भने नागरिकलाई खरीद प्रक्रिया पारदर्शी भएको विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । तर, प्रश्न गर्ने नागरिकमाथि नै अनेक आक्षेप लगाउन सत्तासीन व्यक्तिका लागि सुहाउ“दैन र जिम्मेवारी पूरा गरेको पनि ठहरिँदैन ।

अहिले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री कसरी छिटो आयात गर्ने भन्नेमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक हुन्छ । तर, कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति, यसका संयोजक तथा सदस्यको जिम्मेवारी महŒवपूर्ण हुन्छ । समितिका सदस्यहरू नै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नु गलत हो । हो, मुलुक संकटमा भएका बेला खरीद प्रक्रियाका सबै प्रावधानअनुसार काम गर्दा तत्काल स्वास्थ्य उपकरण जुटाउन समस्या हुन्छ । तर, यसो भन्दैमा गुणस्तरहीन सामान पनि आयात गर्ने अनि त्यसलाई ढाकछोप गर्ने कामचाहिँ कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन ।

सरकारले असल नियतले काम गरेको हो भने समितिमा विज्ञहरू हुनुपर्ने हो । विज्ञहरूको राय लिनुपर्ने हो । विज्ञहरूको सुझावअनुसार काम गर्नुपर्ने हो । यस्तो भएको देखिँदैन । मुलुक भयावह समस्याको भुमरीमा फस्ने आकलन भइरहेका बेला विज्ञहरूलाई पाखा लगाएर काम गर्दा शंका उब्जनु स्वाभाविक पनि हो ।

यससम्बन्धी विवाद र त्यसको छिनोफानो हुँदै गर्ला, तत्कालको आवश्यकता भनेको अत्यधिक नागरिकको परीक्षण हो, अग्रपंक्तिमा काम गर्नेहरूका लागि आवश्यक उपकरणहरूको व्यवस्थापन हो । त्यसो हुँदा समन्वय समितिको पुनःसंरचना गरी विज्ञहरूलाई राख्नुपर्‍यो अथवा विज्ञहरूको सुझाव लिन सक्नुपर्‍यो । मुलुक डरलाग्दो महामारीविरुद्ध एक भएका बेला विपक्षी दलसँग समेत परामर्श गर्ने उदार छाती सत्तारूढ दलसँग हुन आवश्यक छ । आरोप र आक्रोशले सरकारकै छवि खराब हुन्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन । अतः मेरो मान्छे भन्ने सोचबाट माथि उठेर स्वास्थ सामग्रीको जोहोमा लाग्न ढिला भइसकेको छ । 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्