arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

सभामुख चयनमा सकस

२०७६ पौष, २८  
सम्पादकीय
NA

प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन शुरू भइसकेको छ तर नयाँ सभामुखबारेमा टुंगो नलाग्दा यो राम्ररी चल्न सकेको छैन । बलात्कारको अभियोग लागेका प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको राजीनामासँगै सभामुख पद ४ महीनादेखि रिक्त छ । 

जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय ‘संसद्’ लामो समयदेखि सभामुखविहीन हुँदा संसद्का काम कारबाही नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको छ । स्वाभाविक दावेदार वर्तमान उपसभामुखलाई पन्छ्याई सत्तारूढ दल नेकपाका दुई शीर्ष नेताबीच आफ्नो मान्छे ल्याउने रस्साकसी नै सभामुख चयनमा देखिएको प्रमुख कारण हो । 

संसद् बैठक अवरुद्ध भइरहँदा संसद्मा दर्ता भएका दुई दर्जनभन्दा बढी विधेयकमाथिको छलफल प्रभावित भएको छ, जसले कानून निर्माणमा ढिलाइ भएको छ ।

नेकपाभित्रको पूर्व माओवादी पक्ष यसअघि झैं सभामुख पदमा आफ्नो तर्फको मान्छे हुनुपर्ने दाबा गर्दै आएको छ । एमसीसी प्रकरणमा तत्कालीन सभामुख महराले सकारात्मक भूमिका नखेलेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओली पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको पक्षमा देखिएका छन् । 

नयाँ सभामुखका बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको रोजाई नमिल्दा संसद अनिर्णयको बन्दी हुन पुगेको छ । संसद्ले सभामुख नपाउँदा पुस ४ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुरू भए पनि प्रतिनिधिसभा बैठक लगातार तीनपटक स्थगित भइसकेको छ ।

संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन भनिँदै आएको छ । यस अधिवेशनमा संसद्ले धेरै विधेयक पारित गर्ने गर्छ । अहिले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा बन्नुपर्ने दर्जनौं कानून संसद्मा पुगेका छन् भने अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विधेयकहरू पनि संसद्बाट अनुमोदन हुन बाँकी नै छन् । बैठक अवरुद्ध भइरहँदा संसद्मा दर्ता भएका दुई दर्जनभन्दा बढी विधेयकमाथिको छलफल प्रभावित भएको छ, जसले कानून निर्माणमा ढिलाइ भएको छ ।

सभामुख चयनमा नेकपाभित्र भइरहेको सकसले सार्वभौम संसद् प्रभावित हुनु हुँदैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले समेत संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने भन्दै विरोध गरेको छ । कांग्रेसले भने जस्तै नेकपाभित्रको बेमेलको बन्धक संसद्लाई बनाइनु निन्दनीय नै हो । 

जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको साझा थलो प्रतिनिधिसभालाई यसरी सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताको कब्जामा रहेको जस्तो अवस्थामा पुर्‍याइनु हुँदैन ।

हाल उपसभामुखको पदमा रहेकी शिवमाया तुम्बाहाम्फे पदमा कायमै रह“दासम्म नेकपा (नेकपा)बाट अर्काे व्यक्ति सभामुख बन्न सक्दैन । हुनत, नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ९१ उपधारा ९२० अनुसार एमाले र माओवादी एकतापछि सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जनाले पद छाड्नुपर्थ्यो । त्यसमा नेकपा (नेकपा)का नेताहरूले रकमी तर्क गरेर संवैधानिक प्रावधान र मर्ममा बलमिच्याइ गरेका थिए । अब भने त्यस्तो रहने अवस्था देखिँदैन ।

नेकपाले तुम्बाहाम्फेलाई पदबाट राजीनामा गर्न दिएको निर्देशनलाई उनले अस्वीकार गरीसकेकी छन् । उनले संसद् सार्वभौमसत्ता भएको र त्यसको प्रमुखलाई पार्टीले राजीनामा गर भन्न नमिल्ने तर्क राखेकी छन् । यसले गर्दा थप जटिलता उत्पन्न भएको छ । 

तर, नेकपाका सामु छिट्टै सभामुखको टुंगो लगाई रोकिएको सभामुख चयनको प्रक्रिया खुलाउन बाहेकको विकल्प छैन । सभामुख को बन्छ भन्ने सरोकारको विषय होला । तर, त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण मुद्दा संसद्ले कहिले निकास पाउँछ भन्ने हो । जसलाई बनाए पनि जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकायको गरिमा राख्न नेकपा पछि हट्न हुँदैन । सभामुख चयन प्रक्रियालाई नै लामो समय यसरी अवरुद्ध पारियो त्यो जनता माथिकै अपमान हुनेछ, जसको मतबाट सांसद चुनिएका थिए ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्