ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

नेपाल–चीन यातायात तथा पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा

२०७६ पौष, २८  
समाचार
Image Not Found
author avatar काशीराम बजगाईं

काठमाडौं । सन् २०२० को शुरुआतसँगै नेपाल–चीनबीच भएको ऐतिहासिक यातायात तथा पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको सरकारले बताएको छ । सम्झौता कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपाललाई चीनका चार सामुद्रिक र तीन सुक्खा गरी सातओटा बन्दरगाहको प्रयोग गरी तेस्रो मुलुकसँग वैदेशिक व्यापार गर्ने बाटो औपचारिक रूपमा खुलेको छ । 

आइतवार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी सो सम्झौता सन् २०२० को शुरुआतसँगै कार्यान्वयनमा आएको बताएको हो । मन्त्रालयका अनुसार चीनको तियान्जेन, लियान्ङयुङ, सेन्जेन र झान्जिङ गरी चार सामुद्रिक बन्दरगाह र लान्झाउन, ल्हासा र सिगात्से गरी तीन सुक्खा बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्न पाउनेछ । पत्रकार सम्मेलनमा वाणिज्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले सन् २०२० को जनवरी १ देखि नै पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको बताए ।

आफ्नो पहिलो कार्यकालको चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यातायात तथा पारवहन सम्झौता गरेका थिए जसको कार्यान्वयनका लागि प्रोटोकलमा गत वर्ष सहमति भएको थियो । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको २०७६ वैशाखमा भएको राजकीय चीन भ्रमणका क्रममा यसको प्रोटोकलमा नेपालका तर्पmबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र चीनका यातायात मन्त्री ली स्याउफङले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

यसअघि भारत र बंगलादेशसँग मात्र नेपालले यस्तो पारवहन सम्झौता गरेको थियो । तर, चीनसँगको सम्झौतालाई रणनीतिक हिसाबले महŒवपूर्ण मानिएको छ । यसले चीनका सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने बाटो नेपालका लागि खुलाएको मात्र छैन, समुद्री पहुँचमा भारतसँग रहँदै आएको निर्भरता पनि हटाएको छ । ४ वर्षअघि भारतले नाकाबन्दी गरेपछि नेपालले चीनसँग नाका खोल्न पहल गरेको थियो ।

सम्झौता कार्यान्वयन भएसँगै नेपालमा दर्ता भएका ढुवानीका साधन सिगात्सेसम्म पुग्न पाउने भएका छन् । हाल नेपाल चीनबीच रसुवा र तातोपानी नाकामात्र सञ्चालनमा रहेकोमा यस सम्झौताको कार्यान्वयनसँगै हुम्लाको यारी, संखुवासभाको किमाथाङ्का, मुस्ताङको कोरला र ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला गरी चार नयाँ नाका पनि व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाइने भएको छ ।

पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा आए पनि त्यसको पूर्ण प्रयोगका लागि नेपालले आफ्नो तर्फका नाकाको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । हाल मुख्यरूपमा प्रयोग भैरहेको रसुवागढी नाका आउँदो केही वर्षका लागि नेपाल–चीन व्यापारको मुख्य नाका हुने भएकोले काठमाडौं–रसुवागढी सडकमार्गको स्तरोन्नतिमा सरकार लागेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङको हालै भएको नेपाल भ्रमणमा क्रममा घोषणा गरिएको ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चिनियाँ सहयोग काठमाडौं–रसुवागढी सडकमार्गमा खर्च गरिँदै छ । यो सडकमा दुईवटा सुरुङ मार्गसहित ११ मिटर चौडाइको डेडिकेटेड दुई लेनको सडक बनाइने योजना छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको कनेक्टिभिटीलाई सुधार गर्न काठमाडौं–केरुङ सडकमा पर्ने सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने समझदारी भएको थियो ।

पूर्व वाणिज्य सहसचिव रविशंकर सैंजु हाल तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्न भारतको मात्र भर पर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयनले बाटो खोलेको र यसले मुलुकको वैदेशिक व्यापारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउँछन् । उनका अनुसार चीनले केरुङसम्म रेलसेवा ल्यायो भने यसले चीनका बन्दरगाहमार्फत् आयात/निर्यात गर्दा नेपाललाई फाइदा हुनेछ । सामुद्रिक बन्दरगाहको प्रयोग गर्न पाए पनि ३ हजारदेखि ४ हजार किलोमिटर रेलमार्गकै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा रेलमार्गबाट सामान ल्याउँदा सामुद्रिक बाटोभन्दा केही महँगो परे पनि जापान, कोरिया लगायतबाट आयात हुने सामान यो रूटबाट ल्याउँदा बढी प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ ।

भारतसँग पारवहन सन्धि नवीकरण
सरकारले भारतसँग तत्कालका लागि पारवहन सन्धि नवीकरण गरेकोमा पुनः सन्धिको तयारी अघि बढाइएको वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले बताए । नेपालको ध्वजावाहक झन्डा बोकेको नेपाली पानीजहाजले भारतको आन्तरिक जलमार्ग प्रयोग गर्न पाउने र तेस्रो मुलुकबाट आउने बल्क कार्गोको प्रवेश विन्दुका रूपमा विराटनगर र भैरहवालाई समेत मान्यता दिने गरी नयाँ सन्धि गर्न लागेको उनले बताए ।

हालको पारवहन सन्धिमा नेपाली पानीजहाज सञ्चालनको व्यवस्था छैन भने तेस्रो मुलुकबाट आउने बल्क कार्गो वीरगञ्ज–रक्सौल नाकामा मात्र प्रवेश गर्न पाउँछन् । तत्कालका लागि पुरानै नेपाल भारत पारवहन सम्झौताको नवीकरण गरिएकोमा नयाँ सम्झौताको तयारी लगभग सकिएकाले चाँडै सम्झौता गर्ने तयारी भएको सहसचिव ढकालले बताए । 

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल भारत पारवहन सम्झौता तत्कालका लागि ७ वर्ष समयावधिसहित नवीकरण भएकोमा नयाँ सम्झौता भएसँगै पुरानो सम्झौता खारेज हुनेछ । यस्तै भारतसँग भएको रेलवे सम्झौताको म्याद पनि सन् २०२५ सम्मका लागि थपिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्