arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

सामाजिक सुरक्षा योजना : नीतिगत सुधारमा चासो देखाउँदै सरकार

२०७६ पौष, २८  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजनामा रहेका व्यावहारिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले नीतिगत सुधारमा चासो देखाउन थालेको छ । लगानीसम्बन्धी कार्यविधि, दोहोरो कर, निवृत्तिभरण प्रणालीजस्ता नीतिगत सुधारमा सरकारले सक्रियता बढाएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्तालाई सामाजिक, शैक्षिक, घर तथा आवास लगायत १२ शीर्षकमा कर्जा दिनेगरी श्रम मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको लगानीसम्बन्धी कार्यविधि अहिले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा कानूनी परामर्शका क्रममा रहेको छ । कार्यविधिमा सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषले प्रदान गर्ने सुविधाभन्दा आकर्षक व्यवस्था गरिएको दाबी सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीको छ ।

केही समयअघि बैंकरहरूले खाइपाइ आएको सुविधा कटौती हुने अवस्था र दोहोरो कर नहटाएसम्म सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुन नसकिने बताएपछि सरकारलाई व्यावहारिक कठिनाइ सम्बोधन गर्न दबाबमा पर्दै आएको छ ।

व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी/श्रमिकहरूले दोहोरो कर हटाउनुपर्ने माग राखिरहेको बेला यसबारेमा समेत सम्बोधनको प्रयास कोषले गरेको ज्ञवालीले बताए । सरकारी तथा निजीक्षेत्रबीच निवृत्तिभरणका सम्बन्धमा रहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न निजीक्षेत्रका कर्मचारी/श्रमिकमा लागू हुने निवृत्तिभरण प्रणाली ६० वर्षबाट ५८ मा झार्ने गरी तयारी भैरहेको स्रोतको दाबी छ । त्यस्तै, श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनबीच बाझिएका विषयहरूलाई समेत संशोधनमार्फत सम्बोधन गरिने श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षा ऐन संशोधनका लागि श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनाइएको थियो । उक्त कार्यदलले ऐन संशोधनका लागि गृहकार्य गरिरहेको र त्यसको प्रतिवेदन छिट्टै नै बुझाउने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । कार्यदलका संयोजक घिमिरेको हालै अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भए पनि त्यसले खासै असर नगर्ने मन्त्रालयले बताएको छ । प्रतिवेदन आएलगत्तै संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा लगिने श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूको तयारी छ ।

श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले सामाजिक सुरक्षा योजनालाई निजीक्षेत्रमैत्री बनाउन आफू क्रियाशिल रहेको मंगलवार श्रम मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए । उनले व्यावहारिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताउँदै यसले सबै प्रतिष्ठान योजनामा समेटिने अपेक्षासमेत गरेका थिए । तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टसहितका हालसम्मका श्रममन्त्रीसँग सामाजिक सुरक्षा योजनासहितका अन्य विषयमा आफूले छिट्टै नै छलफल गरी उनीहरूको सुझावका आधारमा अघि बढ्ने सोच रहेको उनको भनाइ थियो ।

कोषका अनुसार गत शुक्रवारसम्म ११ हजार ९००  रोजगारदाता कोषमा आबद्ध भएका छन् भने १ लाख ३५ हजार ६८३ योगदानकर्ता सूचीकृत भएको देखिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्न दबाब
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा योजनाका बारेमा विरोध बढ्दै जाँदा सत्तारूढ दल नेकपासँग आबद्ध ट्रेड युनियनले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएको छ । 

अनेकौं समस्याको कारण देखाउँदै बैंकसहित ठूलो संख्याका प्रतिष्ठानहरू सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुन आनाकानी गरिरहेका बेला नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले आइतवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सबै श्रमिकलाई यस योजनामा आबद्ध हुन आग्रह गरेको छ । विभिन्न बहाना बनाउँदै सामाजिक सुरक्षा योजनालाई असफल पार्ने प्रयास भएको भन्दै जिफन्टले त्यस्ता गतिविधि निस्तेज पार्ने बताएको छ । जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा योजना लागू हुन नदिनेगरी तथाकथित बुद्धिजीवीबाटै अनर्गल प्रचार गर्ने सुनियोजित आक्रमण भइरहेको छ । त्यस्ता आक्रमणलाई परास्त गर्दै सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन आग्रह गर्छु ।’

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने श्रमिकको रकम दुरुपयोग हुनसक्छ भन्दै प्रचार गरिएको भन्दै उनले योजना असफल पार्न गलत हल्ला फैलाइएको बताए । श्रम बजारलाई अस्तव्यस्त पार्दै श्रमिकहरूको चरम शोषण गर्नेहरू सामाजिक सुरक्षा योजनालाई विफल पार्ने प्रयासमा लागेको जिफन्टको ठहर छ । सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पेन्सन प्रणाली, लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा हुन लागेको सुधारलाई जिफन्टले सकारात्मक भनेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्