arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

नियमनको कडाइले आम्दानीमा चुनौती भएको छ

२०७६ पौष, २८  
अन्तरवार्ता
Image Not Found

दुई संस्थाबीचको मर्जरको सफल उदाहरण लुम्बिनी विकास बैंक एक हो । विसं २०७४ मा भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक र लुम्बिनी फाइनान्स मर्ज भएर लुम्बिनी विकास बैंक बनेको थियो । मर्जरपछिको साढे २ वर्षमा उक्त कम्पनीको वित्तीय सूचकांकमा कायापलट गर्न सफल भएको बैंकको दाबी छ । यससँगै अबको साधारणसभाले लगानीकर्तालाई २० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गर्दै छ । प्रस्तुत छ, आफ्ना लगानी, शाखा विस्तार, कर्जा, निक्षेप लगायतमा सुधार गरेको उक्त बैंकको अबको योजना लगायत समसामयिक विषयमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नरेश सिंह बोहरासँग आर्थिक अभियानकी ममता थापाले गरेको कुराकानी : 

दुई संस्थाबीच मर्जपछिको सफल भएको दाबीका आधार के के हुन् ? 
उक्त संस्थाबीचको मर्जपछि ट्रान्जिशनल पिरियड थियो । यसपछि अहिले भने मर्जको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ ।  २०७४ सालमा ३ दशमलव ७९ प्रतिशत (रू. ४९ करोड ९० लाख)मा रहेको खराब कर्जा (एनपीएल) २०७६ पुस १५ गतेसम्म १ दशमलव ६४ प्रतिशत (३७ करोड ३४ लाख)मा झारिएको छ । यो बैंकको लगानी समेत सो अवधिमा ७५ दशमलव ७२ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । २०७४ सालमा १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ लगानी भएकोमा हाल २ अर्ब १७ करोड पुगेको छ । यसैगरी सोही अवधिमा निक्षेप र कर्जामा समेत सुधार गरियो । २०७४ मा १३ अर्ब १३ करोड रहेको कर्जा प्रवाह बढाएर २२ अर्ब ७७ करोड पुर्‍याइएको छ । यस्तै निक्षेप संकलन १७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँबाट बढाएर २६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएका छौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले गत आवको तुलनामा ३ प्रतिशत नाफा बढाएर रू. ११ करोड ९९ लाख कमाएको छ । 

यो बैंकको चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ । चुक्तापूँजी पुर्‍याएका बैंकहरू भए पनि संख्या घटाउन केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत प्रोत्साहन समेत दिएको छ । अधिकांश  बैंकहरू मर्ज तथा प्राप्ति भइसके । केही प्रक्रियामा छन् । ठूला बैंकसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने सोच बनाउनु भएको छ ?
ठूला बैंकसँग प्रतिस्पर्धा भनेर हुँदैन । ठूला बैंक बराबर नै काम गरिरहेका छौं । शाखा सञ्जालमा उनीहरू हामीभन्दा ठूला हुन् । ठूला बैंकभन्दा पनि हामी सानो, तर चिटिक्क भएर छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्दै प्रतिस्पर्धा गरिरहेकै छौं । ठूला बैंकले क्षमता अनुसार ठूलै कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् भने विकास बैंकले कम दिन्छन् । हामीले सेवाग्राहीलाई सक्दो सेवा दिएका छौं । विकास बैंकमध्ये कर्मचारीको क्रियाकलाप अब्बल छ ।

अब फेरि मर्जमा जाने वा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गर्ने योजना छ कि छैन ?
मर्जका लागि हामी खुला छौं । नेपाल राष्ट्र बैकको नीति अनुसार अघि बढ्न तयार छौं । बैंकमा मर्जर समिति बनाइएको छ । यसले केही वाणिज्य बैंक, राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक स्तरका विकास बैंकसँग सामान्य छलफल भएको थियो । तर सम्झौता भने कसैसँग पनि गरिएको छैन । सानो संस्था पाए प्राप्ति गरेर व्यवसाय बढाउन सक्छौं । तर ठूलो संस्थाको चक्करमा लाग्दैनौं । यद्यपि उपयुक्त ठूला संस्थाको ‘अफर’ आयो तथा भविष्यमा शेयरधनीको लगानी सुरक्षित र प्रतिफल निश्चित हुने देखिए मर्जरमा जान पनि सकिन्छ । तर मर्जरमा जानैपर्छ भनेर बाध्यकारी पक्षमा छैनौं । 

पुस २९ गते हुने १२औं साधारणसभामा ५ प्रतिशत बोनस शेयर र १५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरि“दै छ । लगानीकर्तालाई थप लाभ दिन आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने योजना छ ?
हामीले यसपटक २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्नेछौं । अन्य विकास समितिको तुलनामा हामीले वितरण गरेको लाभांश अब्बल हो । बैंकको चालू आर्थिक वर्षको लक्ष्य अनुसार २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह र ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप पुर्‍याउनेछौं । तोकिएको बजेटभन्दा बढी नाफा कमाउने प्रयास गर्छौं । उक्त लाभांश घट्न नदिने तथा निरन्तर सोही प्रतिफल दिन नाफा कमाउनेतर्फ उन्मुख भएका छौं । 

अहिले राष्ट्र बैंकको निर्देशनले आम्दानीमा केही चुनौती देखिएको छ । राष्ट्रिय ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने, साना कर्जामा सेवा शुल्क लिन नपाइने, ब्याजदरमा कडाइ अर्थात् आधार दरमा २ प्रतिशतमात्र थप्न पाइने र आधार दरको गणना विधि परिवर्तन गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्थाले आम्दानीमा केही असर पर्ने देखिन्छ । यस्तै बजारमा अहिले कर्जाको माग घटिरहेको छ । यसले गर्दा हिजोको भन्दा आम्दानी केही घट्न सक्ने संकेत देखिएको छ ।  

कर्जाको माग घट्नुको कारण पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत आवधिक तथा हायर पर्चेज कर्जामा गरेको कडाइ हो त ? 
बैंकमा कर्जाको माग घट्नुमा यो पनि एउटा कारण हो । सबै व्यवसाय गर्ने नेपाली करको दायरामा आउन नसकेकोले यसमा आउनु राम्रो पक्ष हो । तर कर बाहेक यो व्यवस्थाले हामी ऋण प्रवाहको प्रक्रियामा स्पष्ट हुन नसक्ने अवस्था छ । साना तथा मझौला व्यवसायमा कर्जा प्रवाह बढाउन नसक्ने अवस्था छ । मध्यम वर्ग पनि करको दायरामा आउनुपर्‍यो । तर कर्जा सीमाले उनीहरूलाई असहज बनाएकै हो । यो व्यवस्था राम्रो भए पनि एकै पटक लागू गर्दा नयाँ ऋणका लागि भन्दा नवीकरण ऋणमा अफ्ठ्यारो परेको छ । 

व्यक्तिगत कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेपछि ऋणीको संख्या घट्दै गएको तथा पर्याप्त तरलता भएपछि निक्षेपको ब्याजदरमा समेत केही संकुचन आउन थालेको छ । विकास बैंकको हकमा भने कस्तो अवस्था छ ? 
बजारमा निक्षेपको ब्याजदर घटेर संकुचन आएको छ । साथै यसकै कारण छोटा अवधिका अन्तरबैंक ब्याजदर पनि केही तल झरेको छ । कर्जाको माग समेत घटेको छ । साथै अहिले सरकारको पूँजीगत खर्च बढ्न थालेकाले पनि तरलता बढेको छ । विकास बैंकले निक्षेपको ब्याजदर भने घटाइहालेका छैनन् ।

पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले रू. २१ अर्ब ८३ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । विशेष कस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित भएर कर्जा प्रवाह गर्नु भएको छ ?
हामीले ठूला कर्जा अन्तर्गत पूर्वाधारतर्फ जलस्रोतमा बढी लगानी गरेका छौं । यस्तै पर्यटन, उद्योग, उपभोग्य कर्जा र विपन्न वर्ग कर्जामा लगानी छ । केन्द्रीय बैंकले विकास बैंकलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा कुल कर्जा प्रवाहको १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ । हामी योभन्दा बढी नै प्रवाह गर्न सफल भएका छौं । 

सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा लुम्बिनी बैंकको अवस्था के छ ?
पहिलेदेखि नै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिरहेका थियौं । तर पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले भने अनुसार कम्तीमा ५०० ओटा कर्जा प्रवाहका लागि काम गरिरहेका छौं । यसका लागि शाखा कार्यालयलाई समेत निर्देशन दिइएको छ । 

सन् २०२० मा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)ले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको संयन्त्रबारे मूल्यांकन गर्दैछ । नियामक निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादप्रतिको वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्न वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिए अनुसार तपाईंहरूले यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नु भएको छ ?
यो देशकै साझा एजेन्डा हो । हामीले यसलाई संवेदनशील भएर हेरेका छौं । राष्ट्र बैंकले दिएको ‘गाइडलाइन’ अक्षरशः पालना गर्नेछौं । यससँगै सबै कर्मचारीलाई दक्ष बनाउन तालीम दिइसकेका छौं । सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै प्रणालीगत रूपमा व्यावहारिक ज्ञान समेत दिएका छौं । यसलाई कार्यान्वयनमा समेत कडाइ गरेका छौं । डिजिटलाइजेशनको प्रक्रिया शुरू गरेका छौं । वित्तीय सूचना एकाइबाट गो एएमएलका लागि युजर र पासवर्ड पनि लिइसकेका छौं । माघ १ गतेदेखि परीक्षणमा समेत जाँदैछौं । यसलाई साउनदेखि अनिवार्य लागू गर्नेतर्फ गृहकार्य भइरहेको छ । नियमनका लागि मेरै संयोजनमा समिति गठन गरिएको छ र प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भइसकेको छ । अन्य विकास बैंकहरूले समेत तयारी गरिसकेको बुझिएको छ ।

गत असार दोस्रो सातातिर लुम्बिनी विकास बैंक र नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच बीमा व्यवसाय विस्तार गर्ने बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको थियो । बीमा समितिले भने पहिलाको बैंकास्योरेन्स सम्झौता खारेज गरेको छ । अब तपाईंहरू नयाँ बैंकास्योरेन्स सम्झौता कसरी गर्नुहुन्छ ? 
बैंकास्योरेन्समा पहिला एजेन्ट नै भएर काम गर्नुपर्ने थियो । अब एजेन्ट भएर होइन, उनीहरूसँग सहकार्य गरेर मात्र काम हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत अभिकर्ताको रूपमा बीमालेख विक्री गर्न रोक लगाएको छ । तर पछिल्लो समय बैंकास्योरेन्सको अधिकार बैंकलाई दिँदा विवाद आएपछि यसलाई खारेज गरिएको छ । हामीले यस्तो गरेका पनि छैनौं ।

बैंकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान खासै इच्छुक देखिएका छैनन । तपाईंहरू पनि यसमा आबद्ध हुनु भएको छैन, किन ?
नेपाल डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघले यसबारे छलफल गरिरहेको छ । हाम्रा कतिपय गुनासा छन् । कोषमा रहेका नीतिगत अस्पष्टता छ । स्पष्ट व्यवस्था नभएसम्म जाने सोच बनाएका छैनौं । कोषले ६० वर्षपछि उपदानको व्यवस्था गरेको छ । तर बैंकको हकमा ५८ वर्षे कार्यकाल लागू हुने व्यवस्था भएकाले उपदान पाउन २ वर्ष कुर्नुपर्ने अव्यावहारिक व्यवस्था छ । साथै दोहोरो करको मार पनि पर्ने देखिन्छ । साथै लगातार १५ वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने भनिएकोमा म जस्ता सीईओको चारवर्षे कार्यकाल हुन्छ । यसपछि कुलिङ पिरियड जस्ता अवस्थामा कोषमा निरन्तरता नहुँदा जम्मा भएको सञ्चय ‘कोल्याप्स’ हुने जस्ता प्रावधानमा चित्त बुझेको छैन । यसकारण सबैलाई समेट्ने गरी स्पष्ट व्यवस्था ल्याइनुपर्छ । 

बैंकको अबको योजना के छ ?
अहिले बैंकका शाखा ६६ ओटा छन् । अब माघमा महेन्द्रनगर र सुर्खेतमा दुईओटा शाखा खोलेर ६८ ओटा पुर्‍याउँदै छौं । साथै हाल १७ ओटा एटीएम रहेकोमा धनगढी र महेन्द्रनगरमा एक/एकओटा थप्दैछौं । चालू आर्थिक वर्षमा शाखा थप्ने, गुणस्तरीय सेवा तथा व्यवसाय बढाउने, कर्मचारीको वृद्धिविकास बढाउने योजना छ । अन्यको तुलनामा बैंकको नाफा राम्रो छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्