arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

प्रदेशको नाम र राजधानी

२०७६ पौष, २९  
सम्पादकीय
NA

 

दुई वर्षदेखि पेचिलो बनेको प्रदेश ३ को नामकरण र स्थायी राजधानीको मुद्दा प्रदेश सभाको बैठकले टुंग्याए पनि त्यसको समर्थन र विरोधमा आवाज उठिरहेका छन् । नाम र राजधानीको निर्णय गर्न बाँकी प्रदेशहरूमा पनि विवाद उस्तै छ । नेपालको संविधानले दिएको अधिकार र संघीयताको मोडल हेर्दा वास्तवमा प्रदेशको राजधानी हुनु र नहुनुले सम्बद्ध क्षेत्रको विकासमा ठूलै असर पार्ने देखिँदैन । वास्तवमा बहसको विषयचाहिँ प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने विषयमा बढी हुनुपर्ने हो । 

प्रदेश राजधानीभन्दा व्यापारिक/औद्योगिक केन्द्रहरूमा जनता बढी जानुपर्ने हुन्छ । यस्ता केन्द्रमा नै रोजगारी सृजना हुन्छ । त्यसो हुँदा राजधानीभन्दा पनि औद्योगिक र व्यावसायिक केन्द्र बनोस् भन्नेमा धेरैको चासो हुनुपर्छ । 

विगतमा प्रदेशको नाम र राजधानीका लागि आन्दोलन नै भएको पाइन्छ । अहिले पनि असहमतिको स्वर सुनिएको छ । प्रदेश १, २ र ५ ले अझै आप्mनो प्रदेशको नाम राख्न सकेका छैनन् । केन्द्रीय शासनमा छिटोछरितो काम हुन सकेन, स्थानीयको आवश्यकताको सम्बोधन र स्रोतको उपयोग सही ढंगले भएन भन्ने कतिपयले विश्लेषण गरेका थिए । त्यही भएर संघीयतामा तीन तहको सरकारको व्यवस्थाले अधिकार र स्रोतको उपयोगको विषय स्थानीय तहमै पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ, २ वर्षमा पनि प्रदेशको नाम राख्नसमेत सकिएको छैन । यस्तोमा प्रदेशले विकास र निर्माणका लागि आवश्यक काम तीव्रता साथ गर्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार निकै कम देखिन्छ ।

संघीयता भएको होस् वा नभएको मुलुक होस्, राजधानीभन्दा विकसित र चर्चित धेरै ठूला शहर पाइन्छन् । नेपालमै पनि काठमाडौं उपत्यकाका केही स्थान अझै अविकसित अवस्थामै छन् । त्यसैले आफ्नो गाउँठाउँको विकास गर्न त्यहाँ केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय तहकै राजधानी हुनुपर्छ भन्ने छैन । केन्द्रीय शासनमा स्रोतको बाँडफाँट राजधानीमा बढी केन्द्रित भएको केही साँचो हो । पुरानो सोचकै कारण राजधानी आफ्नो शहरतिर बनोस् भन्ने चाहना स्थानीय बासिन्दामा प्रतिबिम्बित भएको हुन सक्छ । 

तर, जनताको चासो राजधानीमा होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने काममा हुनुपर्ने हो । प्रदेश राजधानीमा जनता गइरहनुपर्ने अवस्था नै खासै देखिँदैन । राहदानी बनाउन र अन्य केही सानातिना कामका लागि जिल्ला सदरमुकाम गए  पुग्छ । त्यसका लागि भविष्यमा प्रदेश राजधानी पुग्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । जुनसुकै ठाउँलाई राजधानी बनाए पनि विरोध वा समर्थनमा उत्रिइहाल्नुपर्ने भने देखिँदैन । हो, राजधानी बन्दै छ भनेर जग्गाको भाउ बढाउन भने घरजग्गा कारोबारीहरूलाई यसले बलियो आधार दिन्छ । 

खासमा प्रदेशसभाले विभिन्न ऐनकानून पारित गर्नुपर्छ । यसको बैठक प्रदेश राजधानीमा बस्छ । त्यस्तै प्रदेश सरकार र केही सरकारी कार्यालयहरू प्रदेश राजधानीमा हुन्छन् । यतिले मात्रै जनतालाई खासै असर पर्दैन । राजधानी बनेकै कारण प्रदेशभरिका मानिस राजधानी आउनुपर्ने भए यसले त्यहाँको विकासमा असर पार्न सक्थ्यो । राजधानी तोक्दा पनि सबैलाई पायक पर्ने ठाउँ चयन आवश्यक हुन्थ्यो । 

जनताको प्राथमिकता विकास हो, राजधानी पक्कै होइन । विकासका लागि सेवासुविधालाई विकेन्द्रीकरण गर्न आवश्यक पर्छ । यसो गर्न संघीयता नै बलियो हुनुपर्छ । केन्द्रको बजेट सोझै स्थानीय तहमा जान्छ । प्रदेशभन्दा पनि स्थानीय तह बलियो देखिन्छ । जनताका धेरै काम गाउँ र नगरपालिकामा नै बढी हुन्छ । भन्ने नै हो भने प्रदेश राजधानीभन्दा व्यापारिक/औद्योगिक केन्द्रहरूमा जनता बढी जानुपर्ने हुन्छ । यस्ता केन्द्रमा नै रोजगारी सृजना हुन्छ । त्यसो हुँदा राजधानीभन्दा पनि औद्योगिक र व्यावसायिक केन्द्र बनोस् भन्नेमा धेरैको चासो हुनुपर्छ । 

प्रदेश सरकारहरूले काम गर्न सकेका छैनन् । बजेट खर्च पनि प्रभावकारी देखिँदैन । अझ, उपलब्ध स्रोतको उपयोग प्रदेशको विकासमा भन्दा गाडी आदि किन्नमा बढी भएको पाइन्छ । बजेट निर्माण, योजना तर्जुमा, प्रदेशको प्राथमिकता, लगानी आकर्षणजस्ता कुरामा प्रदेशहरूले निकै कम काम गरेका छन् । राजधानीको विवादमा अलमलिनुभन्दा यी कामका लागि प्रदेश सरकारलाई खबरदारी गर्नु बढी तर्कसंगत देखिन्छ । 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्