arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

चेक अनादरमा मुलुकी देवानी संहिता

२०७६ पौष, २९  
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar डा. अवतार न्यौपाने

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले चेकमार्फत लेनदेन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी देवानी संहितामा कानूनबमोजिम लिखत नगरी लेनदेन गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । लिखतको परिभाषा गर्ने सम्बन्धमा कुनै लेनदेन कारोबार प्रमाणित गर्ने चेक, बिल, भौचर, रसिद र भरपाई समेतका कागजातलाई मान्नुपर्छ भनी उल्लेख गरेको छ । तसर्थ मुलुकी देवानी संहिताको परिच्छेद १५ को लेनदेन व्यवहारसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत चेक, विनिमय पत्र, भौचर, रसिदलाई लिखतको मान्यता दिई यस्ता लिखतमार्फत भएको कारोबारलाई वैध मानिएको छ । यदि कसैले कारोबारको शिलशिलामा दिएको चेक सम्बद्ध बैंकमार्फत अनादर भएमा उक्त लिखत वा चेकमा उल्लिखित रकमको साँवा भराई दिन सक्छ । चेकमार्फत कारोबार भई चेकबाहेक कुनै लिखत गरी ब्याजसमेत भराई लिने बेहोरा उल्लेख भएको अवस्थामा साँवा तथा ब्याज भराइलिन सक्छ । चेकमार्फत मात्र कारोबार भएकोमा त्यस्तो चेकलाई लिखतको मान्यता दिएकाले सो चेकमा उल्लिखित साँवा रकम भराई लिन सक्छ । तर, चेकमार्फत कारोबार भएमा उक्त कारोबारमा ब्याजका बारेमा उल्लेख भएको हुँदैन । तसर्थ त्यस्तो कारोबारमा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ बमोजिम ब्याज भराइलिन सकिने अवस्था देखिँदैन । 

चेक मार्फत मात्र कारोबार भएकोमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अनुसार चेकमा उल्लिखित सावा रकम भराई लिन सक्छ । तर, ब्याज भराइलिन सकिने अवस्था देखिँदैन । ब्याज भराइलिन वा नलिने पीडितको इच्छामा भर पर्छ ।

मुलुकी देवानी सहिता २०७४ को दफा ४८८ मा लेनदेन गरेको देखिएमा रकम भराई दिनेसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत रीत पुर्‍याई लिखत नगरे पनि कुनै लिखत बैंकिङ कारोबार विनिमय अधिकारपत्र, चेक, भौचरबाट वा बढी खातामा लेखिएको बेहोराबाट कुनै व्यक्तिसँग लेनदेन भएको देखिन आएमा अदालतले त्यस्तो लिखत, बैंकिङ कारोबार, विनिमय अधिकार पत्र, चेक भौचरबाट वा बही खातामा लेखिएको आधारमा नालिस गर्ने व्यक्तिलाई ऋणीबाट त्यस्तो रकम भराइदिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतले सुरेशचन्द्र पौडेल वि. नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि. मुद्दामा ( ने.का.प. २०६७ साउन, निर्णय नं. ८३६१ र ने.का.प. २०६७ कात्तिक, निं.नं. ८४२५) चेक अनादरको विषयमा व्याख्या गरेको छ । विश्वसनीय आधार र कारण नभई आफैले जारी गरेको चेकको भुक्तानी रोक्का गर्न छूट दिने हो भने बैंकमार्फत हुने भुक्तानी प्रणालीमा अविश्वास पैदा भई सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय प्रणालीको सञ्चालनमा नै नकारात्मक असर पर्न सक्ने निर्णय भएको छ । ड्रअरले काटेको चेक कहिलेकाहीँ गल्ती हुन सक्छ । भुक्तानी दिनु नपर्नेलाई भुक्तानीका लागि गएको हुन सक्छ । रकम घटी वा बढी हुन सक्छ वा करकाप गरी चेकमा सही गराएको अवस्था वा चेक चोरी भएको अवस्था पनि पर्न सक्छ । यस्तो अवस्था पर्न आएमा निजले तुरुन्त भुक्तानी दिने बैंकलाई खबर गर्नुका अतिरिक्त प्रचलित कानूनअनुसार अधिकारप्राप्त निकायमा उजुर वा फिराद गर्नुपर्छ । त्यस्तै चेकको भुक्तानी पाउने व्यक्तिसँगबाट वा चेक जारी गरिसकेपछि उक्त चेक भुक्तानी पाउनुपर्ने व्यक्तिको जिम्मामा आउनु पहिले नै हराएको वा चोरी भएको अवस्था पनि परेको हुन सक्छ । यस्तो परिबन्द परेको वा घटना भएको विषयमा विश्वसनीय प्रमाण प्राप्त भएको अवस्थामा बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकहरूको हित रक्षाको लागि यस्तो चेकको भुक्तानी रोक्न सक्छ । तर, विश्वसनीय आधार र कारण नदेखिए चेक जारी गर्ने व्यक्ति अर्थात् ड्रअरको सो निवेदनलाई स्वीकार गर्न बैंक बाध्य हुँदैन । विना आधार र कारण चेकको भुक्तानी रोकी नियमित रूपमा हुने भुक्तानी प्रणालीमा अविश्वास खडा गरी आफैले जारी गरेको चेकबाट हुने भुक्तानीमा अवरोध खडा गरेकाले सो कामलाई चेकको अनादर गरेको मानी कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने बैंकको कार्य कानूनविपरीत रहेछ भनी मान्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको छ । 

चेकबाट हुने कारोबारलाई अदालतले मान्यता दिएको छ । नारायण शमशेर जबरा विपक्षी शकुन्तलादेवी अग्रवाल भएको लेनदेन मुद्दामा ( नेकाप २०४०, निनं १७८१, पृ. ६४६) वादीलाई प्रतिवादीले चेकबाट छुट्टै रकम बुझाएको भनी भौचर पेश गरेको सो भौचरअनुसारको रकम बुझेको छुट्टै तमसुकमा दरपीठ भएको पनि देखिँदैन । त्यसकारण वादीले पेश गरेको भौचर तमसुकमा दरपीठ भएअनुसारको रुपैयाँ बुझेको भौचर रहेछ भन्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवादीका भनाइअनुसार छुट्टै रकम बुझाएको भन्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ ।

चेक अनादरको विषयलाई लिएर फरकफरक कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत मुद्दा दायर भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अनुसार लेनदेनको विषयमा समेत पीडितलाई न्याय दिलाउन खोजिएको छ । बैंकिङ कानून तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत मुद्दा दायर भई ठहर भएको अवस्थामा चेकमा उल्लिखित रकम अर्थात् साँवा रकम मात्र पीडितले पाउँछ भने विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३१ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरी ठहर गरेको अवस्थामा चेकमा उल्लिखित रकम अर्थात् साँवा र त्यसमा प्रचलित बैंकदरअनुसार ब्याज समेत पाउँछ । चेकमार्पmत मात्र कारोबार भएकोमा मुलुकी देवानी सहिता, २०७४ अनुसार चेकमा उल्लिखित साँवा रकम भराई लिन सक्छ । तर, ब्याज भराइलिन सकिने अवस्था देखिँदैन । ब्याज भराइलिन वा नलिने पीडितको इच्छामा भर पर्छ । 

व्यक्ति व्यक्ति हुने लेनदेनको माध्यम चेक हो र यसलाई विनिमय अधिकार पत्र ऐनअन्तर्गत नै क्षेत्राधिकार राख्नु श्रेयकर हुन्छ । चेक अनादरका सम्बन्धमा अभियोजन तथा मुद्दा दायर गर्न विभिन्न कानून लागू भएकोमा ती कानूनले केकस्तो कसूरलाई कसरी समेट्छ, सो व्यवस्थामा स्पष्टता हुन जरुरी छ । चेक अनादरको विषयमा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत समावेश हुने हो वा विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ क मा समावेश हुने हो वा मुलुकी देवानी सहिता, २०७४ अनुसार समावेश हुने हो सो सम्बन्धमा स्पष्टता हुनुपर्ने र सोहीबमोजिम कसूरको अभियोजन गरिनुपर्ने हुन्छ । 

लेखक अधिवक्ता हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्