arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

नक्कली भ्याट बिल प्रकरण : पाँच कम्पनी दोषी ठहर

२०७६ पौष, २९  
समाचार
Image Not Found
author avatar विजय दमासे

काठमाडौं । नक्कली बिलमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकर छलेकोमा पाँच कम्पनी दोषी ठहरिएका छन् । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलाशले ती कम्पनीको नक्कली भ्याट बिल प्रयोग नगरेको भन्ने दाबीलाई अस्वीकार गर्दै राजस्व न्यायाधिकरणकै फैसलालाई सदर गरेको हो ।

सर्वोच्चको निर्णयसँगै उक्त मुद्दासँग जोडिएका भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल, शंकर अक्सिजन, एआईटी प्रालि र बीएस बानियाँ स्टोर्स एन्ड फर्मले नक्कली भ्याट बिल र आय करअन्तर्गत लाग्ने राजस्व, जरीवाना र ब्याज तिर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए ।

आन्तरिक राजस्व विभागको टोलीले २०६७ माघ १९ गते भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा आकस्मिक अनुगमन गर्दा नक्कली भ्याट बिलका आधारमा खर्च बढाएर आयकर छलेको फेला पारेको थियो । त्यसपछि २०६४ साउनदेखि २०६७ माघसम्मको अवधिमा भ्याट, थप दस्तुर ब्याज र जरीवाना गरी २२ करोड ६७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ संशोधित कर निर्धारण भएको थियो ।

विभागले एआईटी प्रालिमा २०६६ पुस ११ गते आकस्मिक निरीक्षण गर्दा झूटा तथा नक्कली बीजक तयार पारेको फेला परेको थियो । सो क्रममा रू. १ करोड २१ लाखको नक्कली बिल देखाएर कम्पनीले २४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ भ्याट छलेको आरोप लागेको थियो । अरुण इन्टरकन्टिनेनटल ट्रेडर्सले रू. ३ करोड ६५ लाखको सामान किनेको देखाई ५० लाख १६ हजार रुपैयाँ भ्याट छलेको ठहरसहित राजस्व न्यायाधिकरणले त्यत्ति नै रकम जरीवानासमेत हुने निर्णय गरेको थियो ।

बीएस बानियाँ स्टोर्स एन्ड फर्मले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा झूटो बिलका आधारमा भ्याट र आयकर छलेको भनी ५७ हजार ५४८ रुपैयाँ कर र त्यत्ति नै जरीवाना हुने गरी २०६८ चैत ३० गते आन्तरिक राजस्व विभागले निर्णय गरेको थियो । 

शंकर अक्सिजन ग्यासलाई भ्याट छलेको आरोपमा २२ लाख १३ हजार रुपैयाँ थप दस्तुर र त्यत्ति नै जरीवाना निर्धारण गरिएको थियो । शंकर अक्सिजन ग्यासले आस्था ट्रेडिङलगायत १० ओटा नक्कली फर्मको बिल प्रयोग गरेको आन्तरिक राजस्व विभागले फेला पारेको थियो ।  

नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग बढेको सूचना सार्वजनिक भएपछि २०६७ पुस ८ गते आन्तरिक राजस्व विभागले छानविन समिति गठन गरेको थियो । विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ कर छली भएको प्रारम्भिक नतीजा निकालेको थियो ।

पछि अनुसन्धानका क्रममा ५१८ ओटा व्यापारिक फर्मले नक्कली भ्याट बिल बनाई कर छलेको घटनामा ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ भ्याट, ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आयकर र २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क निर्धारण गरिएको थियो । यसरी अनुसन्धानपछि कुल रू. ६ अर्ब ५९ करोड कर निर्धारण भएको थियो ।

तर, व्यवसायीहरू कर निर्धारणमा चित्त नबुझेपछि राजस्व न्यायाधिकरण हुँदै आन्तरिक राजस्व कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालत पुगेका थिए । नक्कली भ्याट बिलसम्बन्धी अन्य मुद्दा भने विचाराधीनमा छ । गतवर्ष तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र उनीपछिका प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले नक्कली भ्याट बिलका मुद्दालाई टुंग्याउन खोजेका थिए । तर, त्यति बेला महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको निर्देशनमा मुद्दा स्थगन भएको थियो ।  

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्