arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन : प्रदेश २ मा भ्रष्टाचारका सबैभन्दा धेरै उजुरी 

२०७६ पौष, २९  
प्रदेश ०२
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

जनकपुरधाम । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रदेश २ का जिल्लाहरूबाट सबैभन्दा धेरै उजुरी परेको छ । आयोगको बर्दिबास कार्यालयले सोमवार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार कुल उजुरीमध्ये प्रदेश २ मा मात्र २२ प्रतिशत उजुरी परेको छ । देशभरिबाट आयोगमा परेका कुल २४ हजार ६५ उजुरीमध्ये बर्दिबास कार्यालयमा मात्र २ हजार ९४ उजुरी परेका छन् । उक्त उजुरीमध्ये ७ सय ९२ ओटा फछ्र्योट भइसकेका छन् भने १ हजार ३०९ ओटा फछ्र्याेट हुन बाँकी रहेको आयोगको बर्दिबास कार्यालयले जानकारी दिएको छ । 

अख्तियारमा सबैभन्दा धेरै घूसको उजुरी परेका छन् । आयोगको तथ्यांकअनुसार कार्यालयमा ४२ प्रतिशत घूस, २५ प्रतिशत भूmटा शैक्षिक प्रमाणपत्र, ११ प्रतिशत सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी, ४ प्रतिशत गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन, ९ प्रतिशत गैरकानूनी लाभ वा हानि पु¥याएको, ३ प्रतिशत राजस्व चुहावट र ६ प्रतिशत विविध शीर्षकमा उजुरी परेका छन् । 

भ्रष्टाचारले मुलुकलाई नै खोक्रो बनाएको भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि सरकार, राजनीतिक दल र कर्मचारीलगायत सबैले आआप्mनो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रदेश प्रमुख तिलकबहादुर परियारले बताए । ‘सबैक्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टाचार छ । चेतनाको कमीले हाम्रो जस्तो अविकसित र पिछडिएको देशमा यसलाई जरैबाट उन्मूलन गर्न समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘हामीले निजी स्वार्थलाई त्यागेर इमानदारीपूर्वक समर्पित भएर भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सक्छौं ।’ 

आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक लिने बताउँदै प्रदेशका मुख्यसचिव रामकृष्ण सुवेदीले आआफ्नो तहबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीले दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश २ मा उजुरी गर्ने ट्रेन्ड चलेकाले अख्तियारमा सबैभन्दा धेरै उजुरी संख्या देखिएको टिप्पणी गरे । प्रदेशसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रदेश सुशासन ऐन सुशानका लागि कोसेढुंगा सावित हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । ‘प्रदेशमा कर्मचारी सक्षम नहुँदा तथा रिक्त पदमा पदपूर्ति नहुँदा सुशासन बहालीमा समस्या देखिएको छ,’ उनले भने । आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि बुँदागत रूपमा स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारलाई सुझावसमेत दिएको छ । 

अख्तियारको प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुझाव
आयोगले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रतिवेदनमार्फत सुझाव पनि दिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि प्रदेश–प्रदेशबीच समन्वय र असल अभ्यासको अनुसरण गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । आयोगले प्रदेश प्रमुख परियारलाई बुझाएका ३२८ पृष्ठको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार जोखिम मूल्यांकन र न्यूनीकरण, वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान कार्यान्वयन, वस्तुपरक कार्यविधि तर्जुमा र कार्यान्वयन, प्रदेशअन्तर्गतका यातायात कार्यालय अस्पतालजस्ता निकायमा सेवाप्रवाह व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

नदीजन्य पर्दाथ उत्खनन, व्यवस्थापन तथा पर्यावरण संरक्षण, प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणन तथा सुशासनमैत्री प्रदेश कानूनको तर्जुमा, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन तथा योग्यता प्रणालीका आधारमा कर्मचारी नियुक्ति, भूमि व्यवस्थापन तथा संरक्षण जनप्रतिनिधि तथा कर्माचारी पालना गर्नुपर्ने आचरण तथा शर्त निर्माण, खारेज भएका कार्यालयको उपयोग, सार्वजनिक निर्माण र खरीद प्रक्रियामा सुधारलगायत सुझाव आयोगले दिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्