arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

अर्थतन्त्र सुधारमा सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य जरुरी

२०७६ पौष, २९  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । लगानीमैत्री वातावरण विकासका साथै सिंगो अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सरकार–निजीक्षेत्रबीच सहकार्य जरुरी देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । मुलुकको समग्र आर्थिक स्थिति र उद्योग व्यवसायमा देखिएका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक भएको भन्दै उनीहरूले दुवै पक्षबीच विश्वासको वातावरण बनाउँदै सहकार्यको आवश्यकता औंल्याएका हुन् । 

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले सरकारका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग र लगानी बोर्ड नेपालका अधिकारीहरूसँग सोमवार गरेको छलफलमा सहभागीहरूले त्यस्तो आवश्यकता औंल्याएका हुन् । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याका साथै लगानीमैत्री वातावरण नबनेको र उद्योग व्यवसायमा पनि समस्या देखिएकाले सुधारका लागि सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने छलफलले निष्कर्ष निकालेको छ । 

कार्यक्रममा अर्थसचिव राजन खनालले बजारमा माग बढाउन ठूला ‘गेमचेन्जर’ परियोजनाको काम तीव्र पार्ने गरी गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । पूँजीगत खर्च बढाउने, कानूनमा सुधार गर्दै लगानीको वातावरण बनाउने, मूल्य अभिवृद्धि (भ्याट) का आधारमा निर्यातकर्तालाई सहुलियत दिने विषयमा सक्रिय भएर काम गरिरहेको उनले दाबी गरे । आत्मनिर्भरतातर्पm उन्मुख उद्योगहरू संकटमा नजान व्यवसायीहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । 

परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीले निर्यात व्यापार र पर्यटन अभिवृद्धिका लागि कूटनीतिक निकायहरूलाई परिचालन गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सगरमाथा संवादमार्फत ऊर्जा र सम्रग विकासलाई जोडेर ‘ग्रीन इकोनोमी निर्माण’तर्फ मार्गदर्शन (रोड म्याप) गर्न पनि सघन सहभागिता तथा सहकार्य आवश्यक छ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले समग्र आर्थिक सुधार र शासकीय सुधारको प्याकेज लागू गर्न सकिए अर्थतन्त्रमा दिगो सुधार हुने उल्लेख गरे ।

वाणिज्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले भारतले पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि प्रयास शुरू गरिसकेको जानकारी दिए । उनले चीनतर्फको पारवहन सुविधा उपयोग गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्दै भने, ‘निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन निकासी गृह निर्माणलाई गति दिइएको छ भने बल्क कार्गोका लागि विराटनगर र भैरहवा नाका पनि खुला गरिएको छ ।’ भारततर्फ जलमार्ग उपयोगका सम्बन्धमा छिटै सम्झौता हुने पनि उनले जानकारी दिए ।

श्रम सचिव विनोद केसीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रयास भइरहेको दाबी गरे । पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पर्यटन वर्ष २०२० सफल बनाउन निजीक्षेत्रसँग थप सहकार्य गर्ने र पर्यटन पूर्वाधारको निर्माणमा गति दिन सक्रिय भइरहेको बताए । 

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले वातावरणीय मापदण्डका नाममा निजीक्षेत्र मात्र नभई सरकारको विकास निर्माणसमेत प्रभावित भइरहेको बताए । लगानीमैत्री वातावरण विकास गर्न अन्तर मन्त्रालय र निजीक्षेत्रबीच समन्वय हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले निर्यात व्यापारमा देखिएका समस्याको समाधान र आन्तरिक बजारमा माग संकुचनले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने नकारात्मक असरलाई समयमै पहिचान गर्न आवश्यक भएको बताए । त्यस्ता समस्या समाधानका उपाय अघि सार्न सरकार र निजीक्षेत्र मिलेर काम गर्न ढिलाई गर्न नहुने उनको तर्क छ ।

अध्यक्ष मोरले निर्यात व्यापारमा देखिएको उत्साहलाई कायम राख्दै निर्यात वृद्धि सँगसँगै आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरूलाई थप लगानीका लागि उत्पे्ररित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा उद्योग विभागमा रहेको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र, निर्यातमा विविधीकरण र उद्योगसम्बन्धी कानूनको सुधारमा मन्त्रालयले देखाएको अग्रसरताले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरेको बताइएको थियो ।

परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भूमिको हदबन्दीसम्बन्धी अहिलको नीति गलत भएकाले सुधार हुनुपर्ने र उद्योग क्षेत्रले अघि सारेका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सरकार उदार हुनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा वातावरणीय मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता, निकासी अनुदान प्याकेजलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा विस्तार तथा विदेशमा लगानी गर्न दिने कानूनी व्यवस्था र सम्पत्ति अभिलेखीकरणको विषयलाई पनि गम्भीरताका साथ लिन उद्योगीहरूले सरकारसमक्ष आग्रह गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्