ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | NBA
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

विद्युतीय कारोबारको बढ्दो सम्भावना

२०७६ चैत, २३  
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar कृष्णप्रसाद शर्मा

कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन मुलुक लकडाउन गरिएको छ । बैंकहरूका धेरै शाखा बन्द भए तापनि स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म व्यवस्थापन गरेर कमभन्दा कम कर्मचारीबाट निक्षेप संकलन र रकम निकाल्ने कार्य मात्र भइरहेको छ । बैंकहरूले अनलाइन कारोबार सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नगद कारोबार कम गर्न तथा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालित उपकरणहरूबाट बढीभन्दा बढी भुक्तानी तथा ट्रान्सफरका कारोबार गर्न/गराउन निर्देशन दिएको छ । आरटीजीएस प्रणालीबाट गरिने कारोबारमा लाग्दै आएको शुल्क र अन्य विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारमा समेत शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय भुक्तानीका संरचनामार्फत वस्तु वा सेवाको प्राप्तिका लागि आदेश दिने, प्राप्त गर्ने र विद्युतीय उपकरणमार्फत भुक्तानी गर्ने प्रक्रियालाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार भनिन्छ । मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड, स्मार्ट कार्ड, यात्रा कार्ड र एप्लिकेशनमार्फत गरिने कारोबार मुख्य रूपमा प्रचलित छन् । 

फर्छ्योट तथा हिसाब मिलान कार्यलाई एकै स्वीच/गेटवेबाट सञ्चालन गर्न नेशनल पेमेन्ट स्वीच/गेटवेको स्थापना अति जरुरी भइसकेको छ ।

नोटबाट पनि रोग सर्न सक्ने सम्भावना भएकाले अहिलेको समयलाई विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको वृद्धिको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । यसका लागि विभिन्न रणनीतिहरू तयार गरी पूर्वाधार निर्माण कार्यसमेत भइरहेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको अगुवाइमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र निजीक्षेत्रको एक संस्था सम्मिलित भई नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको स्थापना भयो । यसले पहिलो चरणमा चेकहरूको भौतिक रूपमा स्थानान्तरण गर्नु नपर्ने, इमेज ट्रान्सफरबाट खातामा डेविट/क्रेडिट भई राफसाफ गर्न सकिने इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ प्रणाली सञ्चालन गर्‍यो । सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ग्राहकको खाता भएको बैंकमा गई रकम ट्रान्सफर गर्ने आदेश दिएमा प्रत्यक्ष रूपमा डेविट/क्रेडिट गर्न सकिने व्यवस्था गर्‍यो । कनेक्ट आईपीएसका माध्यमबाट ग्राहकले तोकिएको सीमासम्मको रकम राजस्व भुक्तानी, ट्रान्सफर, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेन्ट, शेयर ब्रोकर पेमेन्ट, मोबाइल वालेट टपअप गर्ने कार्य शुरू भयो । भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एउटै प्लेटफर्ममा आबद्ध गर्ने उद्देश्यले नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेसको पनि शुरू भइसकेको छ । 

नेपालमा सर्वप्रथम सन् १९९० मा कार्ड सेवा, सन् १९९५ मा एटीएम, सन् २००२ मा इन्टरनेट बैंकिङ, सन् २००४ मा एसएमएस बैंकिङ, सन् २००६ मा लोकल कार्ड नेटवर्क, सन् २००८ मा नेपाल क्लियरिङ हाउसको स्थापना र सन् २००९ मा गैरबैंकिङ क्षेत्रमा फिनटेक कम्पनीको स्थापना विद्युुतीय भुक्तानीका लागि भएका काम हुन् । विद्युतीय माध्यमबाट कारोबारलाई राउटिङ गर्न पेमेन्ट स्वीच/गेटवेको आवश्यकता पर्छ । नेपालमा एकभन्दा बढी पेमेन्ट स्वीच/गेटवेहरू सञ्चालनमा रहेकाले विभिन्न वित्तीय संस्थाहरू आबद्ध भई पेमेन्ट/ट्रान्सफरका कारोबारहरू भइरहेका छन् । एउटै स्वीच/गेटवेमा आबद्ध भएको वित्तीय संस्थाहरूलाई कारोबार गर्न ग्राहकबाट शुल्क नलिन पनि सकिन्छ । तर, एक स्वीचअन्तर्गत रहेका वित्तीय संस्थाहरूका ग्राहकहरूले अर्को स्वीचअन्तर्गत रहेका विद्युतीय उपकरणमार्फत सेवा लिँदा भिसा/मास्टरकार्ड नेटवर्कको सहयोग लिनुपर्छ । ती नेटवर्क कम्पनीले कारोबार हुँदा शुल्क लिन्छन् । यसले वित्तीय क्षेत्रको नाफामा असर गर्छ । त्यसैले अहिलेको निःशुल्क व्यवस्था अल्पकालीन मात्रै हो । नेपाल राट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट गरिने भुक्तानी कारोबारलाई गैरबैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अनुमति दिन थालेपछि केही संस्थाले कारोबार गरिसकेका छन्, केही शुरू गर्ने तयारीमा छन् । एकभन्दा बढी स्वीच/गेटवे सञ्चालन भए तापनि सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कारोबार गर्न सम्पूर्ण स्वीचलाई भिसा/मास्टरकार्डको पेमेन्ट नेटवर्कले काम गरिहेको छ । यहाँबाट निष्कासन गरिएका कार्डहरू समेत विदेशमा कारोबार गर्न सकिन्छ । हालसालै मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले आरटीजीस प्रणाली पनि शुरू गरेको छ । 

पहिले नेपालमा हुने कारोबारको राफसाफ भारतीय रुपैयाँमा हुँदै आएको थियो । यसबाट नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अन्तरराष्ट्रिय पेमेन्ट नेटवर्क कम्पनीहरूलाई बढी शुल्क तिर्नुपरेको थियो । राष्ट्र बैंकले नेपाली रुपैयाँमा हुने भुक्तानीसम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार नेपालभित्र नै गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । । फर्छ्योट तथा हिसाब मिलान कार्यलाई एकै स्वीच/गेटवेबाट सञ्चालन गर्न नेशनल पेमेन्ट स्वीच/गेटवेको स्थापना अति जरुरी भइसकेको छ । नेशनल स्वीच अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास तथा विभिन्न कारणले मुलुकको केन्द्रीय बैंकमा स्थापना/सञ्चालन गर्नुपर्छ । साधारण अर्थमा स्वीच भनेको एउटा उपकरण हो । यसले विभिन्न भुक्तानी सेवाप्रदायकबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने सुविधा प्रदान गर्छ । यसले भुक्तानी सेवाप्रदायक र एक्वायररबीच कारोबारहरूको सूचनालाई राउटिङ गर्ने, भुक्तानी हुने च्यानलहरूबाट कारोबार गर्दा अथेन्टिकेशन, अथोराइजेशन कार्य गर्छ । त्यस्तै गेटवे भन्नाले स्वीचसम्म कारोबारको सूचना पठाउने विभिन्न च्यानल हुन् । ग्राहकले कारोबारको शुरू गर्दा गेटवेमार्फत गर्ने सोको सूचना स्वीचमार्फत मर्चेन्टको साइटमा जाने र इस्वेयर र एक्वायररबीच अथेन्टिकेशन भइसकेपश्चात् फछ्र्योट र हिसाब मिलान कार्य स्वीचमार्फत सम्पन्न हुन्छ । स्वीच/गेटवे अभिन्न अंग हुन् । यस अर्थमा नेशनल स्वीच नभएको समयमा विभिन्न स्वीच स्थापना गरी कारोबार भइरहेको अवस्थामा एक स्वीचदेखि अर्को स्वीचको कारोबार सम्पन्नका लागि अन्तरराष्ट्रिय नेटवर्कको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । 

कोरोना भाइरसले निम्त्याएको आपत्कालीन अवस्थामा मुलुकको केन्द्रीय बैंकमा नेशनल पेमेन्ट स्वीच/गेटवेको स्थापना गर्ने, सञ्चालनमा रहेका अन्य स्वीच विभिन्न गेटवेको सञ्जाल सोही स्वीचमा कनेक्ट गर्नुपर्छ । आरटीजीएस, नेप्से, सुरक्षणपत्र, अनलाइन तथा भुक्तानी सेवाप्रदायकहरूले सञ्चालन गर्ने वालेट कारोबारहरूसमेत नेशनल पेमेन्ट स्वीच/गेटवेमा आबद्ध गर्नुपर्छ । लकडाउनलाई अवसरका रूपमा लिई विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारलाई प्राथमिकतामा राखियो भने नेपालभित्रको कारोबारमा अन्तरराष्ट्रिय पेमेन्ट नेटवर्कहरूसँग भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । विदेशी मुद्राको बचतमा समेत सकारात्मक असर पर्छ । यसैले आगामी दिनहरूमा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारमा वृद्धि हुँदै सम्भावना देखिन्छ ।

लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणाली विषयका ज्ञाता हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्