ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

संकट पछिको यात्रामा बैंकिङ क्षेत्र

२०७६ चैत, २३  
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar राजन थापा

कोरोना भाइरसको प्रभाव विश्वका सबैजसो मुलुकमा फैलिसकेको छ । चीनले नियन्त्रणमा अपेक्षित सफलता प्राप्त गरेको भनिए तापनि अन्य मुलुकहरू अन्योल र त्रासमा नै छन् । दैनिक तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका छन् । यो आलेख लेख्दासम्म संक्रमितको संख्या १२ लाख नाघिसकेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या ६५ हजार पार गरेको छ । अमेरिका, इटाली, स्पेन, चीन, जर्मनी, फ्रान्सलगायत मुलुकमा संक्रमणको वृद्धिदर उच्च रहेको देखिन्छ भने अन्य मुलुकहरूमा पनि ज्यामितीय हिसाबले नै फैलिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा कोरोना परीक्षणको शुरुआतअघि नै लकडाउनसमेत गरिएको र करीब १ हजार ५०० जना शंकास्पदको नमूना परीक्षणमा हालसम्म नौ जना संक्रमित रहेको आँकडा सार्वजनिक भएको छ, जसमध्ये एक जना निको भइसकेका छन् । तर, विद्यमान परिस्थितिमा निजीक्षेत्रका अस्पतालहरूले नियमित स्वास्थ उपचारमा समेत देखाएको निष्क्रियताले अस्पतालमा मृत्युवरण गर्नेको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्न थालेको देखिन्छ । 

नेपालको अर्थतन्त्रको आधार पर्यटनमा भएका ठूला लगानीहरू पनि केही समय जोखिममा नै पर्न सक्ने देखिन्छ ।

प्रस्तुत परिदृश्यमा कोरोना भाइरसको अप्रत्यशित आक्रमणबाट नेपालको बैंकिङ क्षेत्र पनि पिल्सिएको छ । जब भारतमा संंक्रमणको खबर सार्वजनिक भयो तब नेपालले पनि पूर्वसावधानीका लागि मुलुकभर नै लकडाउनको नीति लियो । विगत २ हप्तादेखि मानिसहरू घरभित्र नै सुरक्षित रहने प्रयत्न गरेका छन् । यस संकटको घडीमा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने बंैकिङ कारोबार ग्राहक तथा बैंकहरूका लागि वरदान सावित भएको छ । झन्डै करोडको संख्यामा रहेका मोबाइल बैंकिङ, ७५ लाख कार्ड धारक तथा १० लाखभन्दा बढी इन्टरनेटलगायत विद्युतीय सेवामा आबद्ध ग्राहकले विनाभौतिक उपस्थिति बैंकिङ सेवा लिन सक्षम भएका छन् । अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत बैंकिङ सेवा सुचारू भकाले पैसाको अभावका कारण छटपटिनुु परेको छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको असरको पूर्वसंकेत नेपालमा समस्या महसूस हुनुअघि नै देखिएको थियो । कोरोनाको हल्ला चलेसँगै चीनलगायत मुलुकबाट आवश्यक कच्चा पदार्थ आपूर्ति हुन नसकी ऋण लिएर सञ्चालनमा रहेका कयौं उद्योग र व्यवसाय समस्यामा परिरहेका थिए । अमेरिका तथा यूरोपमा तयारी पोशाक तथा हस्तकलाका सामान निकासी गर्ने व्यवसायीहरू पनि रन्थनी रहेका थिए । नियमित रूपमा हुने बैंकको वैदशिक व्यापारअन्तर्गतका कारोबारहरूमा शिथिलता आइरहेकै थियो । पर्यटकीय क्षेत्रबाट आम्दानी गर्ने आकांक्षा र भ्रमण वर्षको महत्त्वाकांक्षामा रुमलिएको ठूलै समुदाय पनि चीनमा यो रोगको आगमनसँगै शिथिल भइरहेको थियो ।

कोरोना विपत्ति कसरी न्यूनीकरण वा अन्त्य हुन्छ, अनुमान गर्न कठिन छ । तर, नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको निकास र गति कस्तो हुन्छ भन्ने विषय सर्वत्र चासो र जिज्ञासाको विषय बनेको छ । निक्षेपकर्ताहरूमा आफ्नो बचत वा जिन्दगीभरको कमाइको सुरक्षा एवम् प्राप्त हुने प्रतिफलको चिन्ता छ भने ऋणीहरूमा निष्क्रिय अवधिको ब्याज, हर्जाना, सेवाशुल्क एवम् सञ्चालन खर्चका कारण धराशयी हुुनुपर्ने चिन्ता व्याप्त छ । यो अकल्पनीय परिस्थिति भएकाले कसैले पनि एन्टीबायोटिक सोलुशन दिन सक्ने अवस्था छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा यो अवस्थाबाट कसैले जित्ने र कसैले हार्ने अवस्था आउन नदिन सरोकारवाला चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । बजारमा ब्याजदर नियन्त्रणबाहिर गई बचतकर्ता धनी र ऋणी तथा परियोजना धराशयी हुन पनि भएन । बैंकहरूको पूँजी क्षय भई निक्षेप फिर्ता हुन नसक्ने अवस्था पनि आउनु भएन । विषम परिस्थितिमा सबै पक्षलाई सन्तुलनमा मिलाएर लैजाने कार्य चुनौतीपूर्ण हुन्छ । 

यसै अवस्थालाई सम्बोधन गर्न पूर्वसावधानीको प्रयासस्वरूप केन्द्रीय बैंकले पछिल्लोपटक परिपत्रमार्फत केही नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य मौज्दातबापत राख्नुपर्ने व्यवस्था नगद अनुपातमा १ प्रतिशत कटौती गर्ने, बैंक दर र नीतिगत दरहरू १ प्रतिशत विन्दुले कटौती गर्ने, पुनर्कर्जा कोषको सीमा बढाई ६० अर्ब रुपैयाँ कायम गर्ने, चैत महीनामा असुल हुनुपर्ने कर्जाको किस्ता कुनै थप हर्जाना वा शुल्क नलिई २०७७ असार महीनासम्ममा असुल गर्न सकिने, २०७६ चैत महीनामा नै भुक्तानी गर्न आएमा आधारदरभन्दा कम नहुने गरी ब्याज रकममा १० प्रतिशत छूट दिन सकिने, २०७६ चैत महीनामा भुक्तानी अवधि तोकिएका सम्पूर्ण चालू पूँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाहरूको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप गर्नेलगायत नीतिगत सम्बोधन गरी केही राहत प्रदान गरेको छ । तर, नीतिगत व्यवस्थाबाट मात्रै बैंकिङ क्षेत्रमा आइलाग्ने भावी समस्यालाई सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ । 

पुराना लगानीका क्षेत्र समस्यामा पर्ने र नयाँ क्षेत्रमा कर्जा माग हुँदा कर्जाको माग र आपूर्तिबीच ठूलो अन्तर आउन सक्नेतर्फ बेलैमा सोच्नु आवश्यक छ ।

यस संकटको सामना गर्ने क्रममा ग्राहक तथा उपभोक्ताको जीवनशैली र उपभोगको प्रवृत्तिमा व्यापक परिवर्तन आउन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकको निक्षेप तथा कर्जाको संरचनामा पर्न सक्छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा भविष्यको नगद प्रवाहलाई आधार मानी स्थिर सम्पत्ति, सवारीसाधन एवम् सुविधाका सामानका लागि ऋण लिनेको जमात ठूलै छ । तिनीहरूको कर्जा नियमित हुन नसक्ने जोखिम त छ नै भविष्यमा यस्तो कर्जामा माग पनि कम हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ । पछिल्लो समयमा नेपालको अर्थतन्त्रको आधार पर्यटन मानी भएका ठूला लगानी पनि केही समय जोखिममा नै पर्न सक्ने देखिन्छ । विश्वका सबै मुलुकबाट निर्धक्क आवतजावत हुन सक्ने वातावरण र नेपालमा बिरामी भएमा स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाइन्छ भन्ने विश्वास नबनेसम्म विदेशी नेपाल आउने सम्भावना कम छ । पहिले कर्जा माग भइरहेका क्षेत्रबाट अब क्रमशः जलविद्युत्, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षाक्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न जाने अवस्था छ । अतः पुराना लगानीका क्षेत्र समस्यामा पर्ने र नयाँ क्षेत्रमा कर्जा माग हुँदा कर्जाको माग र आपूर्तिबीच ठूलो अन्तर आउन सक्नेतर्फ बेलैमा सोच्नु आवश्यक छ । संकटपश्चात् प्रदान गरिने सहुलियत वा अनुदानमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ । सबै प्रकारका परियोजना वा ऋणीलाई एकै डालोमा राखेर निर्णय गर्नु निकै अव्यावहारिक हुन सक्छ । यो महामारीमा समेत कतिपय व्यवसाय लाभ लिने वर्गमा परेका हुन्छन् । खाद्यान्न, इन्धन आपूर्तिकर्ता, औषधि व्यापारी, निजी अस्पताललगायत जनताको दैनिकीसँग जोडिएका व्यवसायहरूको व्यापारमा कम असर पर्ने र होटल रेस्टुराँ, यातायातलगायत व्यवसाय शून्य आयमा सञ्चालन हुने यथार्थलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन । अर्काेतर्फ नेपालबाट कामका लागि विदेश जाने समूहबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको आप्रवाह पनि निकै घट्न सक्ने भएकाले बैंकिङ कारोबार प्रभावित हुने देखिन्छ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पछिल्लो समयमा व्यवसाय विस्तारको आक्रमक नीति लिई शाखा तथा पूर्वाधारमा गरेको लगानीले कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च धान्न पनि निकै कसरत गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । अझ कर्जाको गुणस्तर खस्केपछि पूँजी क्षय भई केन्द्रीय बंैंकले कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आएमा झन् वित्तीय प्रणालीमा संकट थपिन सक्छ । 

अकल्पनीय संकटबाट अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा प्रहार भइरहेका बेला नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई स्वस्थ, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउनु अपरिहार्य छ । विद्यमान नीतिगत व्यवस्थाको पालना त न्यूनतम शर्त भइहाल्यो, त्योभन्दा माथि उठेर सबै सरोकारवालाले जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । पहिलो दायित्व त बैंक तथा वित्तीय संस्थानै पहिलेको तुलनामा निकै उत्तरदायी हुनु आवश्यक छ । विगतको मुनाफाको लक्ष्यलाई केही समय बिर्सेर निक्षेपकर्ताको विश्वास जित्दै विद्यमान ऋणी तथा परियोजनालाई यथावस्थामा ल्याउने प्रयत्न गर्नु आवश्यक छ । कर्मचारी र सञ्चालन खर्चमा नियन्त्रण गर्दै प्रविधिमैत्री प्रडक्टहरू विकास गर्नुपर्छ । दोस्रो दायित्व नियमनकारी निकायको हो । संकटका बेला कुनै संस्थालाई तत्काल कारबाही गर्ने नीतिभन्दा बैंकिङ क्षेत्रको समस्या र विद्यमान अवस्थाको राम्रो अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरेर मात्र नीतिगत कदम चाल्नु आवश्यक हुनछ । 

लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका वीरगञ्ज शाखाका निर्देशक हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्