ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

नयाँ वर्षका चुनौती

२०७७ बैशाख, २  
सम्पादकीय
NA

विक्रम संवत् २०७६ लाई बिदा गरेर ७७ मा नेपाल प्रवेश गरेको छ । तर, कोरोना संक्रमणको त्रास र लकडाउनका कारण नयाँ वर्षमा उत्साह र संकल्पको वातावरण अनुभव भएन । भूकम्प र नाकाबन्दीको पीडा र संकट भोगेको नेपालका लागि विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण नयाँ वर्षमा बढी चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । 

अर्थतन्त्रलाई गति दिन आवश्यक प्याकेजका लागि आगामी जेठ १५ मा प्रस्तुत हुने बजेट कुर्नुभन्दा तत्कालै केही घोषणा गरिहाल्नु आवश्यक छ ।

कोरोना संक्रमण फैलन नदिन मुलुकमा लकडाउन जारी रहेकै अवस्थामा नयाँ वर्षको पहिलो दिनमा नै थप २ जना कोरोना संक्रमित फेला पर्नुले संक्रमण रोकथाममा अझै चुनौती बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अवस्था मूल्यांकन गरेर लकडाउन बढाउने वा नबढाउने विषयमा निर्णय हुने जानकारी दिनुभएको छ । यद्यपि छिमेकी मुलुक भारतमा संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढेसँगै लकडाउन खुलाइहाल्नु घातक हुन सक्छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो चरणमा नेपाल प्रवेश गरेको छ । परीक्षणको दायरा बढेसँगै संक्रमितको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । संक्रमितसँग सम्पर्कमा आउने सबैलाई खोजेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने तथा परीक्षण गर्नेजस्ता काम भइरहेको छ । तर, त्यो पर्याप्त देखिँदैन । भारतसितको खुला सिमानाका कारण लकडाउनकै अवधिमा पनि आवतजावत पूर्णरूपमा रोक्न सकिएको छैन । केही अर्थशास्त्रीहरूले नेपालको अर्थतन्त्रले लामो अवधिको लकडाउन धान्न नसक्ने भएकाले सीमा बन्द गरेर आन्तरिक लकडाउन खुकुलो बनाउन माग गरेका छन् । जनताको जीवन रक्षा नै पहिलो प्राथमिकता भएकाले सरकारका लागि अर्थतन्त्र जोगाउने कि कोरोना संक्रमण रोक्न लकडाउनलाई निरन्तरता दिन्ने भन्ने निर्णय गर्न पक्कै पनि सहज छैन । विश्व बैंकले गरीबी र असमानता बढ्ने तथा खाद्य सुरक्षामा संकट आउन सक्ने प्रतिवेदन दिएकाले पनि अर्थतन्त्रलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने देखिएको छ ।

कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । विश्व नै मन्दीमा फस्ने निश्चित भइसकेको अवस्थामा नेपालीहरूले वैदेशिक रोजगारीको ठूलो अंश गुमाउने सम्भावना निकै छ । त्यसो भयो भने विप्रेषणले धानेको नेपालको अर्थतन्त्रमा निकै चुनौती थपिने निश्चितप्रायः नै छ । गरीबी निवारणमा विप्रेषणको भूमिका निकै रहेको अवस्थामा धेरै जनता फेरि गरीबीतर्फ धकेलिने देखिन्छ । देशभित्रै रोजगारी सृजना हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सबैलाई रोजगारी दिन सक्ने अवस्था पनि छैन । 

यस्तोमा सरकार अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियामा जुटेको छ । राजस्व संकलनमा परेको दबाब र आन्तरिक रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने चुनौती एकातिर छ भने विपन्न वर्गमा पर्न सक्ने खाद्य संकटलाई सम्बोधन गर्नु पनि आवश्यक छ । वैदेशिक ऋणबाट मात्रै स्रोतको जोहो गर्न कठिन हुने देखिन्छ । नेपालका विकास साझेदारहरू पनि मन्दीबाट प्रभावित हुने हुँदा वैदेशिक सहायताको अंश पनि घट्न सक्छ । आयात व्यापारमा कमी आए पनि निर्यात बढाउन सक्ने ठोस आधार तय गर्न सक्ने देखिँदैन । 

तर, यी समस्याबाट पार पाउन नै नसकिने भने होइन । यसका लागि अत्यन्त सुझबुझपूर्ण र व्यावहारिक नीति र तिनको चुस्त कार्यान्वयन जरुरी हुन्छ । विश्व बैंकलगायतले नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या आउने संकेत गरे पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने अर्थतन्त्रबारे खुलेर बताएको पाइँदैन । पर्यटन क्षेत्रमा असर परेको भन्ने स्वीकारे पनि अर्थतन्त्रलाई उकास्ने ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । यद्यपि यसका लागि आन्तरिक तयारी भइरहेको भन्ने समाचार पनि आइरहेका छन् । अर्थतन्त्रलाई गति दिन आवश्यक प्याकेजका लागि आगामी जेठ १५ मा प्रस्तुत हुने बजेट कुर्नुभन्दा तत्कालै केही घोषणा गरिहाल्नु आवश्यक छ । नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रम समावेश हुन जरुरी छ भने उत्पादनमूलक र सेवामूलक क्षेत्रको विकासका लागि पनि विशेष रणनीति आवश्यक हुन्छ । विगतका जस्तै टालटुले नीति ल्याइए नेपाल दशकौं पछि पर्न सक्छ भन्नेमा सम्बद्ध सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्