ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

लकडाउनले संकटमा निर्माण सामग्री उद्योग

मन्दीको मार झेलिरहेका उद्योग लकडाउनले थला परे

२०७७ बैशाख, ३  
समाचार
Image Not Found
author avatar ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन लागू गरेपछि ३ सातादेखि निर्माण सामग्रीका उद्योग चल्न सकेका छैनन् । अधिकांश उद्योगका मजदूर काममा आउन पाएका छैनन् भने उद्योगमा रहेका कर्मचारी पनि कामविहीन बनेका छन् ।

लकडाउनसँगै ढुवानी र आवागमन अवरुद्ध हुँदा उद्योगहरू ठप्प हुन पुगेका हुन् । औसत उद्योगले कम्तीमा ३ महीनाका लागि कच्चा पदार्थ मौज्दातमा राखेका हुन्छन् । तर, ढुवानी र आवागमन नै बन्द भएपछि उद्योग चलाउन नसकिएको नारायणी स्पातका सञ्चालक राजेश क्याल बताउँछन् । नेपाल फलाम र सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । निर्माणको क्षेत्रमा देखिएको सम्भाव्यतासँगै यस्ता उद्योगमा लगानी पनि आक्रामक रूपमा आइरहेको छ । तर, लगानी र उत्पादनको तुलनामा बजार विस्तार हुन नसक्दा मन्दीको मार खेपेका उद्योग यतिखेर लकडाउनका कारण थप थला परेको तराई स्टीलका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीप केडिया बताउँछन् । ‘उत्पादनको तुलनामा बजार सीमित भएपछि घाटा बेहोरिरहेका उद्योग अहिले उत्पादन नै गर्न नपाएर थला परेका छन् । सरकारले यस्ता उद्योगको पुनरुत्थानका लागि विशेष ध्यान दिन जरुरी छ,’ केडियाले आर्थिक अभियानसँग भने ।

स्वदेशी बजारको मागको तुलनामा अधिक उत्पादन गरिरहेका फलाम र सिमेन्ट उद्योगलाई लकडाउन अर्को दशा सावित भएको छ । राजनीतिक स्थायित्वसँगै विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाउने र यसले माग बढ्ने अपेक्षामा लगानी बढाएका यस्ता उद्योगले यसअघि नै उत्पादनको मूल्यमा नभएर उधारोमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका थिए ।

गुणस्तर र मूल्यको प्रतिस्पर्धाले मात्रै नपुगेर कसले बढी समयका लागि उधारो दिने भन्ने होड चलेको थियो । चर्को प्रतिस्पर्धाका कारण शिथिल उद्योगहरू अहिले लकडाउनले गर्दा झन् धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको नारायणी सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक उमेशचन्द्र ठाकुरले बताए ।

नेपालमा अहिले २४ ओटा डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योग छन् । यस्ता उद्योगमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । वर्षको ३० लाख मेट्रिक टन (मेट) डन्डी उत्पादन हुन्छ । तर, खपत भने १२ लाख मेटमात्रै छ । उद्योगले जडितक्षमताको आधा परिमाण पनि उत्पादन गर्न सकेका छैनन् ।

सिमेन्ट उद्योगमा २ खर्ब रुपैयाँ लगानी छ । उद्योग विभागमा ११३ उद्योग दर्ता छन् । ६५ ओटा सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगको उत्पादन क्षमता वार्षिक २ करोड मेट छ । माग ७०/८० हजार मेटको हाराहारीमा रहेको ठाकुर बताउँछन् ।

सरकारले खाद्यान्न, औषधि, दुग्ध, दानाजस्ता अत्यावश्यकीय उद्योग सञ्चालनका निम्ति सीमित सहजीकरण गरेको छ । निर्माण सामग्री उद्योग चलाउने वातावरण तत्काल देखिएको छैन । लकडाउन नखुली यस्ता उद्योग स्वाभाविक गतिमा चलाउन नसकिने उद्यमीको बुझाइ छ । ‘उद्योगमा तयारी अवस्थामा रहेको मालसामानसमेत निकाल्न पाइएको छैन । यो अवस्था धेरै लम्बियो भने उत्पादनको गुणस्तरमा कमी आउन सक्छ,’ नेपाल शालिमार सिमेन्टका सञ्चालक अशोककुमार वैदले भने ।

उद्योग बन्द भएपछि आयातकर्ताले वीरगञ्ज नाकामा आइसकेको कच्चा पदार्थसमेत लगेका छैनन् । उद्योगीले कच्चा पदार्थ जाँचपास नगराउँदा वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा कच्चा पदार्थ थुप्रिएको बन्दरगाह सञ्चालक हिमालयन टर्मिनल प्रालिका वरिष्ठ अधिकृत अनिमेष कुमारले बताए । ढुवानीका साधन उपलब्ध नभएपछि नाकामा कच्चा पदार्थ रोकिएको हो । 

सरकारले कोरोना प्रभावका कारण बिथोलिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउने बताइराख्दा आत्मनिर्भर भनिएका यस्ता उद्योगका लागि विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने माग उद्यमीको छ । ‘आत्मनिर्भर भइसकेको उद्योग असहज अवस्थामा जानु भनेको अर्थतन्त्रकै लागि ठूलो क्षति हुन सक्छ । यसमा सरकार गम्भीर हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ,’ उद्योगी क्यालले भने । 

मन्दी र लकडाउनको दोहोरो मारमा परेका निर्माण सामग्री उत्पादनको क्षेत्रलाई प्रभावकारी पुनरुत्थानको योजना नल्याउने हो भने लगानी धरापमा पर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का उपाध्यक्षसमेत रहेका उद्योगी वैदको भनाइ छ । स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि सिमेन्ट आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने उनले मागे गरे । 

अहिले अमेरिकी डलरको भाउ निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । यसले फलाम उद्योगलाई अझ समस्या परेको उद्योगी क्यालले बुझाइ छ । ‘अर्डर भइसकेको कच्चा पदार्थ बाटोमा रोकिएको छ । उता डलरको भाउ बढेको बढ्यै छ । यसले कच्चा पदार्थको लागतलाई बढाउँछ,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने । 

सरकारले ब्याज र विद्युत्मा अनुदान, भन्सार र बन्दरगाहमा लाग्ने जरीवाना मिनाहा, कर छूटजस्ता राहत दिएर निर्माण सामग्रीका उद्योगलाई जोगाउनुपर्ने उद्यमीको माग छ । सरकारले कोरोना प्रभाव न्यूनीकरणका लागि ल्याएको पहिलो राहत प्याकेजप्रति असन्तुष्ट उद्योगी दोस्रो प्याकेजबाट यस्ता माग सम्बोधन हुनेमा आशावादी देखिन्छन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्