ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

अबको शहर, उद्योग र रोजगारी

२०७७ बैशाख, ८  
रोजगारी
NA
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले गत महीनाको अन्त्यमा अचानक बन्दाबन्दीको घोषणा ग¥यो । यसले गर्दा कामका लागि शहर पसेका करोडौं मजदूर कामविहीन बने । व्यवसाय नै बन्द भएपछि रोजगारदाताले पनि तलब खुवाएर राख्न सकेनन् । त्यसैले सबैजना आ–आफ्नै घरगाउँ फर्किन खोजे । संकटको बेलामा जो पनि आफन्त अनि परिवारको साथमा बस्न चाहन्छ । शहरमा भोकभोकै मर्नुभन्दा घरमा खेतबारीको पाटो खोस्रेरै खाइन्छ भन्ने मानसिकता पनि छ । 

शहरमा बेकम्मा हुने स्थितिको सामना गर्नुभन्दा सरकारले ल्याएको ग्रामीण रोजगारी प्रत्याभूति कार्यक्रममा भाग्य अपनाउने सुरले पनि मानिसहरू गाउँ फकिने खोजेको पाइएको छ । शहरमा कसैले कसैलाई वास्ता गर्दैन । न त कसैले एक घुट्को पानी सोध्छ न त एक मुठ्ठी खानेकुरा नै दिन्छ । अप्ठयारो बेलामा घरपरिवार नै काम लाग्छ भन्ने सोच पनि यसमा अर्को कारक हो । लकडाउन समाप्त भएपछि गाउँघर फर्किएका लाखौं करोडौं कामदार फेरि शहर फर्किएलान् त ? यो प्रश्नले अर्थशास्त्री र विश्लेषकहरूलाई सताएको छ । 

आर्थिक सुस्तीका कारण यसअघि नै बन्दगाह र कारखानाहरूमा कामदार अभाव थियो । भारतीय अर्थतन्त्र यस वर्ष सन् १९९२ यताकै सुस्त दरमा बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । भारतले लकडाउन खोलेपछि श्रमिक अभाव हुने चिन्ताले निशान मोटर, फोर्ड र सुजुकी लगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनीका स्थानीय एकाइ समेत अन्य घरेलु अटो उत्पादकहरूलाई सताउन थालिसकेको छ । २ महीनायता भारतको दोस्रो ठूलो निर्यात क्षेत्र गरगहना निर्माताको उत्पादन पनि प्रभावित भएको छ । ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था बढेकोले अपुरो अपार्टमेन्ट र कार्यालय भवन बढ्ने रियल इस्टेट विकासकर्ताहरूले बताइरहेका छन् । 

श्रमिक अभाव बढीमा ६ महीनासम्म रहने एकाथरी अर्थशास्त्रीको अनुमान छ । भारतको कार्यबलको ठूलो हिस्सा कामको खोजीमा अर्को राज्यबाट आउने मानिसहरू छन् । कोभिड–१९ महामारी शुरू भएयता नै आप्रवासी कामदारहरूले निकै अप्ठ्यारोका सामना गरिरहेका थिए । लकडाउनसँगै उत्पन्न समस्याले उनीहरूको मनमा कामको सुनिश्चितता र आम्दानीबारे डरले डेरा गरेर बसिसकेको छ । पहिलादेखि नै अनिश्चित रहेको घरेलु श्रम बजारमा समस्या यसले थप बढाउने चिन्ता मुम्बईस्थित वित्तीय सेवा प्रदायक कम्पनी आनन्द राठी फाइनान्सियल सर्भिसेज लिमिटेडका प्रमुख अर्थशास्त्री सुजन हज्रा बताउँछन् । 

प्रधानमन्त्री मोदीले अचानक लकडाउन गरेपछि १० करोडभन्दा बढी कामदारले तलब लिन पाएनन् ।

देशभर अहिले सन् १९४७ मा भारतको विभाजनयताकै ठूलो बाध्यकारी बसाइसराइको प्रवृत्ति छ । पीडा लम्बिँदै गएसँगै श्रमिक समुदायमा सरकारप्रतिको आक्रोश पनि बढेको छ । यही आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न सरकारले सोमवारदेखि कोरोना भाइरसको संक्रमण निकै कम देखिएको क्षेत्रमा कृषि र निर्माण लगायत निश्चित क्षेत्र खुलाउँदै छ । तर यसले समस्या खासै कम गर्ने देखिएको छैन । मोदी सरकारले सन् २०१६ मा प्रचलनमा रहेका २ ठूला कागजी नोटहरू खारेज गर्दा पनि गरीब जनता यस्तै मारमा परेका थिए । त्यति बेला धनीहरू अमौद्रिकीकरणको चपेटामा आएका थिए । तर अहिले भने गरीब बढी मारमा छन् ।

बाहिर जाऊँ कोरोनाले खाला भन्ने पीर, घरभित्रै बसौं भोकै पेट मर्ने बेला भइसक्यो । मर्नुभन्दा बहुलाउनु निको भनेर बाहिर जानेको जमात बढ्नु स्वाभाविक नै हो । कोरोना भाइरसका कारण अहिले व्यवसाय र कम्पनीहरूले धमाधम कर्मचारी र तलब कटौती गरिरहेका छन् ।

कामदारहरू कामविहीन भएर खान बस्ने कुराको टुंगो नभएर घर गाउँ फर्किरहेका छन् । तर महामारीका कारण आगामी महीनाहरूमा कर्मचारीलाई टिकाइराख्न व्यवसायहरूले प्रोत्साहनका उपायहरू ल्याउन बाध्य हुने इण्डियन इन्ष्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्टकी अर्थशास्त्री चिनमे टुम्बे बताउँछन् । 

सरकारले अहिले महामारीबाट राहत दिन गरीब जनतालाई प्रत्यक्ष नगद भुक्तानीमा ६ खर्ब रुपया दिने वाचा गरेको छ । तर यो हात्तीको मुखमा जीरा मात्रै भएको र अर्थपूर्ण स्टिमुलसका लागि सरकारले न्यूनतम ६० खर्ब रुपया खर्च गर्नुपर्ने पूर्व भारतीय अर्थमन्त्री पी चिदम्बरम्ले बताएका छन् । प्रवासीहरूमाथि निर्भर कृषिलगायत क्षेत्रमा लामो समयसम्म गहिरो मन्दी आउने चेतावनी समेत उनले दिएका छन् । 

सरकारको पछिल्लो रवैया र आफ्नो दुरवस्था बिर्सेर कामदारहरू सजिलै काममा फर्केलान् त ? पछिल्लो समय उत्पन्न समस्यालाई भारतीय नीतिनिर्माताहरूले आर्थिक समस्याका रूपमा हेरिरहेका छन् । तर अहिले मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने र संकटका बेलामा घर परिवारको साथमा बस्ने कामदारहरूको चाहना सरकारले बुझुनुपर्ने जिन्दाल स्कूल अफ इन्टरनेशनल अफेयर्सका उपप्राध्यापक सुगन्धा नागपाल बताउँछिन् । संकट सकिएपछि फेरि काममा फर्काउन अधिकारीहरूले अहिले उनीहरूको कोरोना भाइरसको परीक्षण गरेर घर गाउँसम्म पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

(इकोनोमिक टाइम्समा प्रकाशित विवरणमा आधारित)

प्रतिक्रिया [1]
User Image

Keshav NS Adhikari

[Apr 20, 2020 06:44am]

‘अबको शहर, उद्योग र रोजगारी’ शिर्षकमा आकर्षित भएर त्यसको विषयवस्तु खोतल्दै पढें। तर आफ्नो देश र अवस्थाको निम्ति केहि पनि उपयोगी वस्तु नभेट्टाउंदा, धोका हुँदाको घोच्ने खिन्नता मात्र हात लाग्यो। अन्तिममा पुगेर मात्रै इकोनोमिक टाइम्समा आधारित भन्ने वाक्यांशले यसको असान्दर्भिकता प्रष्ट्यायो। शिर्षकमा नै ‘भारत’ समावेश भएको भए, हामीलाई यसको उपयोगिता नरहेको बुझेर, केहि आशा नै राखिने थिएन। अहिलेसम्म अर्काको पिछलग्गु बनेर यो गिरेको अवस्थामा पुगेको हाम्रो देशले, अझै पनि हाम्रो अवस्था नबुझेका सुजन हज्रा, चिनमे टुम्बे, पी. चिदम्बरम, सुगन्धा नगपालाहरु कै विचार बोकेर हिडने? यस विषयमा हाम्रो माटो सुहाउँदो सल्लाह दिनसक्ने विश्लेषक हाम्रो देशमा कोहि पनि नभएकै हो त? आफैंलाई आर्थिक पत्रकारितामा अग्रणी भनेर दावी गर्ने पत्रिकाले यस्तो टालटुले विषयवस्तु पस्केर पाना खेर फालेको पटक्कै सुहाएन। आफ्नै श्रोत प्रयोग गर्दै स्तरयूक्त केहि गरौँ न।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्