ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

मिडिया काउन्सिल विधेयक : प्रेस नियन्त्रणमुखी प्रावधान हटाउन सरकार तयार

२०७६ माघ, १४  
समाचार
NA
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । प्रेस नियन्त्रणमुखी प्रावधान हटाउन सरकार तयार भएसँगै मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट केही प्रावधानमा संशोधनसहित अनुमोदन भएको छ । विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमवार बसेको बैठकमा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका दण्डसजाय र जरीवानासम्बन्धी व्यवस्था हटाउन सरकार तयार भएपछि सो विधेयक संसदीय समितिबाट अनुमोदित भएको हो । सरकारले सो विधेयक ल्याएपछि यसले संविधानको प्रस्तावनामै उल्लिखित प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्थाको हनन गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । 

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले संसद्मा ल्याएको विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा पत्रकार, सम्पादक र प्रकाशकलाई २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरीवाना गर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो । विधेयकबाट उजुरी दिने, छानविन गर्ने र त्यसपछि कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्थालाई अहिले हटाइएको छ । त्यसको सट्टामा काउन्सिलले मेलमिलापका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । 

विधेयकमा अदालतबाट कारबाही गर्नुपर्ने भए काउन्सिलले लेखेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो । अब भने समाचार लेखेको भरमा कोही अदालत गएमा खुला हुनेछ भने काउन्सिलले कारबाही गर्ने व्यवस्था पूर्णतः हटाइएको समिति सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले बताए ।

विधेयकको प्रस्तावनामा नै मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त र सक्षम निकाय बनाउने भन्ने शब्द थपिएको छ । त्यस्तै मिडिया काउन्सिललाई नियमनकारी निकाय बनाउने विषय पनि प्रस्तावनामा थपिएको छ । सांसदहरूले मिडिया काउन्सिललाई न्यायिक र प्रशासनिक निकाय बनाउने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै त्यसमा संशोधन गर्न प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

समितिले पत्रकारिता गर्न चाहने नयाँ पत्रकारले पेशा प्रवेश गर्न लाइसेन्स परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, हाल कार्यरत पत्रकारले भने त्यस्तो लाइसेन्स परीक्षा दिनुपर्दैन । यस्तो लाईसेन्स परीक्षाको सञ्चालन, दर्ता तथा अभिलेख, पाठ्यक्रम तथा न्यूनतम योग्यता काउन्सिलले नै तोक्नेछ । समितिको सोमवारको बैठकमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था राख्नु उचित नहुने बताएका थिए ।

मिडिया काउन्सिलमा ९ जना पदाधिकारी हुने व्यवस्था सरकारले ल्याएको विधेयकमा थियो । संसदीय समितिले त्यो संख्या बढाएर मिडिया काउन्सिलमा ११ जना पदाधिकारी हुने व्यवस्था राखेको छ । प्रत्येक प्रदेशबाट एक÷एक जना सदस्य राख्ने विषयमा समितिमा सहमति भएको छ ।

त्यस्तै, मिडिया काउन्सिलमा नियुक्ति गर्ने क्रममा संविधानमा व्यवस्था गरिएको समावेशितालाई ध्यानमा राखी पत्रकारिताको विधागत समावेशितालाई पनि ख्यालमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ७ प्रदेशबाट आउने सदस्यमा दुई जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने र बाँकीमा दलित, जनजाति, मधेशीलगायत कोटाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने विधेयकमा थपिएको छ ।

काउन्सिलमा नियुक्त गरिने सदस्यमा १ जना पत्रकारिता अध्यापन गराइरहेको प्राध्यापक राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष १० वर्ष र सदस्य हुन १५ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने मन्त्रालयको प्रस्तावलाई समितिले संशोधन गरेको छ । 

अब मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष हुनका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेको व्यक्ति वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारितामा स्नातकोत्तर गरेर निरन्तर १५ वर्ष पत्रकारितामा संलग्न रहेको हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, मिडिया काउन्सिलमा पदाधिकारी सिफारिश गर्ने समिति पनि नराखिने भएको छ । सूचना तथा सञ्चारप्रविधि मन्त्रालयको संयोजकत्वमा काउन्सिलमा पदाधिकारी सिफारिश गर्न समिति गठन गर्ने प्रस्तावलाई समितिले विधेयकबाट हटाइदिएको हो ।

त्यस्तै, मिडिया काउन्सिललाई कुनै सञ्चार माध्यमको समाचार मन नपरेमा निर्देशन दिने भन्ने व्यवस्था पनि संशोधन गरिएको छ । अब कुनै सञ्चार माध्यमको समाचारको विषयमा काउन्सिलमा उजुरी परेमा उक्त सञ्चार माध्यमलाई काउन्सिलले सुझाव दिन सक्नेछ । यसअघि भने उक्त समाचार सामग्री हटाउन निर्देशन दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्