ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

पार्टी फुटाउने अभिप्राय असफल भएपछि प्रधानमन्त्री अध्यादेश फिर्ता लिने तयारीमा

२०७७ बैशाख, ११  
समाचार
Image Not Found
author avatar टीपी भुसाल

वैशाख ११,काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी फुटाउने अभिप्राय असफल भएपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत सोमवार ल्याएका दुई ओटै अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी गर्नु भएको छ । 

प्रमओली कै निर्देशनमा मधेश केन्द्रित दल फुटाउन आफ्नै पार्टीका सांसदहरु महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्व प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाललाई समेत प्रयोग गरी ओलीले सांसदहरुलाई प्रलोभने दिने तथा रातारात काठमाडौं ल्याउने प्रयास भएको थियो । 

दुवै पार्टीले बुधवार मध्यरातमा पार्टी एकीकरण गरेर बिहीवार नै निर्वाचन आयोगमा जनता समाजवादी नामको पार्टी दर्ता गराएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको दल फुटाउने योजना तत्कालको लागि विफल  भएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले गत सोमवार सचिवालय बैठकमा अध्यादेश नेकपा फुटाउन नभई अन्य दल फुटाउन ल्याएको बताएपछि प्रधानमन्त्रीको भुमिकामाथि मधेशवादी दलहरुले शंका व्यक्त गर्दै आएका थिए । 

दुई ओटा अध्यादेशको विषयलाई लिएर नेपाली काँग्रेस,राजपा, समाजवादी पार्टी र राप्रपाको  बुधवार बसेको बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिन माग गर्दै नलिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । 

सरकारले गत वैशाख ८ गते ४० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले पार्टी फुटाउन सक्ने एउटा र संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्ष दलको नेता नभएपनि हुने र बहुमतले निर्णय लिन सक्ने प्रावधान सहितको अर्को अध्यादेशसमेत जारी गरेको थियो ।

प्रतिपक्ष मात्र नभई नेकपा कै नेताहरुले समेत अध्यादेशको विरोध गरेपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी गरेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ । यस विषयलाई लिएर नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिहीवार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरी अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए ।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओललिाई अध्यादेश फिर्ता लिनुको विकल्प नभएको बताउँदै स्थायी समितिका सदस्यहरूको धारणा अनुसार बैठक बोलाउन समेत आग्रह गरका थिए ।  

बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सम्भवत :  बिहीवारनै राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश खारेजीका लागि पत्र पठाउने सम्भावना छ । संविधानको धारा ११४ को १ (ख) मा अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकैबेला खारेज हुनसक्ने प्रावधान छ ।

अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समेत आलोचना भएको छ । मुलुक कोरोना महामारी विरुद्ध लडिरहेको सन्दर्भमा सरकारले प्रस्ताव गरेको अध्यादेश केही घण्टा मै हतार– हतारमा राष्ट्रपतिले जारी गर्नुभएको  थियो ।

राष्ट्रपतिले कुनै विवेक प्रयोग गर्न नसकेको, अध्यादेशको औचित्य माथि कुनै कानूनी पराशर्म नगरी जारी गरेकोले  राष्ट्रपति सरकारको रबर स्ट्याम्पको रुपमा प्रयोग भएको टिप्पणी कतिपयले गरेका छन् । 

यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेताहरुले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेटेर पार्टी एकताको जानकारी गराएका छन् । ती नेताहरुले  निर्वाचनमा दल दर्ताका लागि निवदेन दर्ता गराएका थिए ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्