ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Apache RTR 200 ABS

छिमेकी मुलुकको अवस्था हेरेर मात्र नेपालमा लकडाउन खुल्छ :  प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री

२०७७ बैशाख, ११  
समाचार
Image Not Found
author avatar टीपी भुसाल

वैशाख ११, काठमाडौं । सरकारले छिमेकी मुलुकहरुमा कोरोना भाइरस जोखिमको अवस्था हेरेर मात्रै लकडाउनका विषयमा निर्णय गर्ने भएको छ । भारतमा कोरोनाको प्रकोप बढ्दै गएको र नेपाल भारत खुला सीमाको कारण सरकारले फेरि पनि लकडाउनको समय थप्ने तयारी गरेको हो । 

सरकारले पहिलो पटक गत महीना चैत ११ बाट लागू हुने गरी लकडाउनको  गर्ने निर्णय गरेको थियो । पछिल्लो पटक थपिएको लकडाउनको समय सिमा बैशाख १५ गते सकिदैछ । 

वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीवार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा युवराज खतिवडाले कोरोना विश्वव्यापी महामारी भएकाले एकपक्षीय रुपमा लकडाउन खुलाउने निर्णय नहुने बताए । 

छिमेकी मुलुकमा कोरोना रोकथामको प्रयास र नेपालमा स्वास्थ्य उपचारको पूर्व तयारी, स्वास्थ्य परीक्षणका विधिहरु, उपकरण तथा स्वास्थ्यकर्मीको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मात्रै लकडाउन खुलाउने सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका खतिवडाले बताए । 

‘लकडाउनको समयमा पनि खुला सीमानाका कारण लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको पाइएको छ, खासगरी छिमेकी मुलुकहरुमा कोरोना नियन्त्रण र जोखिमको अवस्था हेरेर मात्रै लकडाउनको निर्णय गरिने छ’, उनले भने, ‘लुकिछिपी नेपाल आउनेका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ । ’

मन्त्री खतिवडाले सरकार असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई काममा आवद्ध गर्न आधारभूत उद्योग, विकास निर्माणका काम र केही सेवा क्षेत्रहरु खुला गर्ने तयारी गरेकोसमेत जानकारी दिए । 

संगठित क्षेत्रका श्रमिकको लागि सामाजिक सुरषा कोषमा सरकारले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको दैनिक ज्यालादारी मजदूरको हकमा स्थानीय तहबाट रातह वितरण भइरहेको बताए । उनले राहतलाई श्रमसँग जोड्ने गरी कसरी लैजान सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको बताए । 

यसैबीच सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १० करोड अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । 

त्यसैगरी अर्थमन्त्री खतिवडाले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि कोरोनाको कारण बजेटको काममा प्रभाव पारेको उनले बताए । 

यद्यपि उनले समयमै बजेट ल्याउन सरकारले आवश्यक प्रयास गरिरहको बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम र दाङ जिल्लाको छुट जग्गा नापजाँचका लागि सम्बन्धित जिल्लाका नापी कार्यालयलाई  परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै मुस्ताङ र काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको जग्गा पनि पुनः नापजाँच गर्ने निर्णय सरकारले  गरेको छ । 
 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्