ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अड्कियो वीरगञ्जमा  कोरोना अस्पताल सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव

 वीरगञ्जका मेयर भन्छन्–संघ र प्रदेश सरकार गम्भीर भएनन् 

२०७७ बैशाख, १३  
प्रदेश ०२
NA
author avatar ओमप्रकाश खनाल

वैशाख १३, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरले कोरोना अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति पर्खिन थालेको एक हप्ता भयो । तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले फाइल अड्काएर राखेपछि वीरगञ्जमा बेग्लै कोरोना अस्पताल चलाउने महानगरको योजना अघि बढ्न सकेको छैन । 

संघीय सरकारले वीरगञ्जकै नारायणी अस्पताललाई कोरोना अस्पताल तोकेको छ । एकमात्र सरकारी अस्पताललाई कोरोना अस्पताल बनाइएपछि अन्य बिरामीको उपचार ठप्प भएको छ । यो अस्पतालमा कोरोनाबाहेकका रोगको उपचार बन्द गरिएपछि सर्वसाधारणलाई समस्या परेको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ । 

वीरगञ्जका अन्य अस्पताललाई कोरोना अस्पताल तोकेर नारायणी अस्पतालमा अन्य बिरामीको उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मागसहित वीरगञ्जमा प्रदर्शन हुन थालेको छ । 
महानगरले स्थानीय गण्डक अस्पतालमा कोरोना अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजना बनाए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय नदिँदा अलमल भइरहेको नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीले बताए । 

नारायणी अस्पतालमा अहिले ५ जना कोरोना संक्रमतिको उपचार भइरहेको छ । तीमध्ये ३ जना मुस्लिम धर्मप्रचारक हुन् । तीन जना ती भारतीयमा चैत ३० गते कोरोना पूष्टि भएको थियो । रौतहट र सर्लाहीका एक÷एक जना संक्रमितको पनि यही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । 

सीमावर्ती शहर वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको बताइएको छ । कोरोना समुदायस्तरमा फैलिएमा नारायणी अस्पतामा मात्र उपचार सम्भव नहुने भन्दै महानगरले वैशाख ६ गते गण्डक अस्पतालसँग कोरोना अस्पताल सञ्चालनको सम्झौता गरेको थियो । गण्डक अस्पतालले आफ्नो भवन र अन्य पूर्वाधार महानगरलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेको छ । 

उपचारको लागि चाहिने जनशक्ति र थप सामग्रीको व्यवस्थापन महानगरले गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यसअघि नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा मदन उपाध्यायसहितको ३ सदस्यीय निरीक्षण समितिले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । 

समितिले गण्डक अस्पतालमा कोरोनाका बिरामीको उपचार गर्न सकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन महानगरलाई बुझाएको थियो । समितिले पूर्वाधार सुधार गरी कानूनअनुसार अस्पताल व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ ।

समितिको निष्कर्ष र सम्झौतासहित महानगरले पठाएको प्रस्तावमा मन्त्रालय अहिलेसम्म मौन बसेको छ । वीरगञ्जमा कोरोनाका बिरामी फेला पर्नुअघि नै प्रदेश २ सरकारले सम्भाव्य अस्पतालहरूको अध्ययन गरेको थियो ।

बिरामी पत्ता लागिसक्दा समेत प्रदेशले कोरोना अस्पताल टुंगो लगाउन नसकेपछि संघ सरकारले वैशाख १ गते नारायणी अस्पताललाई कोरोना उपचार अस्पताल तोकेको थियो । 
नारायणी अस्पतालले त्यसअघि नै कोरोनाको आशंकामा भर्ना हुन आएका बिरामीको उपचार गरिरहेको थियो ।

‘नारायणी अस्पतालले अहिले कोरोनाबाहेकको उपचार बन्द गरेको छ, त्यस्ता बिरामीको उपचार जिम्मा वीरगञ्जकै नेशनल मेडिकल कलेजलाई दिइएको छ,’ मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट उपाध्यायले आर्थिक अभियानसित भने । 

नेशनल मेडिकल कलेजले सहज र सुपथ उपचार नदिएको गुनासो बिरामीहरूले गरेका छन् । गण्डक अस्पतालसँग भएको सम्झौताअनुसार त्यहाँ कोरोना अस्पताल चलाउँदा आवश्यक जनशक्ति र अन्य व्यवस्थापन नारायणी अस्पतालको मातहतमा हुनेछ । 

वीरगञ्ज कोरोना संक्रमणका दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको सरावगीले बताए । संघ र प्रदेश सरकार यसमा गम्भीर नभएको आरोप उनले लगाए । 

‘वीरगञ्ज संक्रमणको उच्च जोखिममा छ, तर कोरोना अस्पताल सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा पठाइएको प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक हप्तादेखि अड्काएर राखेको छ,’ सरावगीले भने । 
नारायणी अस्पतालकै नाममा चलाउने भनिएको कोरोना अस्पताल सञ्चालनको खर्च संघ सरकारले व्यहोर्ने अपेक्षा महानगरको छ । ‘संघीय सरकारले महानगरलाई आफ्नै व्यवस्थापनमा चलाउन भने पनि हामी तयार छौं, तर लेखेर त दिनु प¥यो नि,’ सरावगीले भने ।

संघ र प्रदेश सरकारले वीरगञ्जमा कोरोना उपचारको क्षमता विस्तारमा सहयोग नगरेको गुनासो उनले गरे । 

नारायणी अस्पतालमा कोरोना जाँचका लागि संघ सरकारले पुरानो पीसीआर मेसिन पठाएको आरोप सरावगीले लगाए । १२ दिनअघि वीरगञ्जमा ल्याइएको यो उपकरण मर्मत नगरी चलाउन नसकिने भएपछि त्यसै थन्किएको छ । वीरगञ्जमा लिइएको नमूना परीक्षणका लागि हेटौंडा पठाइने गरेको छ । 

अहिले नारायणी अस्पतालमा कोरोना उपचारका लागि ५ ओटा आईसीयू शय्या छन् । गण्डक अस्पतालमा पनि ५ ओटै आईसीयू व्यवस्थापन गर्न सकिने र यसका लागि २ ओटा भेन्टिलेटर चाहिने डा उपाध्याय नेतृत्वको समितिले उल्लेख गरेको छ । गण्डक अस्पतलमा ५० शय्यासम्म बिरामी भर्ना गर्न सकिने निचोड समितिको छ । 

नारायणी अस्पताललाई कोरोना अस्पताल तोकिसकिएकाले सरकारबाटै त्यो निर्णय बदर नभएसम्म यो अस्पतालमा अन्य बिरामीको उपचार गर्न नसकिने डा उपाध्यायले स्पष्ट पारे ।
 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गण्डक अस्पताललाई  कोरोना अस्पतालको रुपमा चलाउने निर्णय गरेमा आफूहरु त्यसको व्यवस्थापनका लागि तयार रहेको पनि उनले बताए । 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्