ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँग अपेक्षा

२०७७ बैशाख, १४  
लेख | दृष्टिकोण
NA
author avatar लालकुमार केसी

हामीले हेर्दाहेर्दै मुलुकको कृषिक्षेत्र डामाडोल अवस्थामा छ । पुरानो कृषिप्रणाली ध्वस्त छ । जमीन बाँझो छ । कृषि पेशामा संलग्न हुने जनशक्ति विदेश पलायन भएका कारण उत्पादन घटेको छ । यस्तो समयमा गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको पहिलो प्राथमिकता कृषि उत्पादन बढाउने हुनुपर्छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी बोकेको आयोगका रूपमा गठन भएकाले उद्येगका लागि चाहिने र आवश्यक पर्ने भूमिको व्यवस्था गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार लिएर काम गर्ने यसको लक्ष्य हुनुपर्छ । यो कार्य अभियानका रूपमा लिएर जाँदा मात्र सफल बनाउन सकिन्छ ।

भूमिहीनहरूलाई घडेरी वितरण गरेर समस्या समाधान नभएकाले उनीहरूलाई उत्पादनमा सहभागी गराई त्यसमा स्वामित्व दिनुपर्छ र रोजगारीको अवसर दिनुपर्छ ।

साच्चै भूमिको समस्या हल गर्न उचित बाटो हामीले खोजेकै हो भने देशभरिको जमीन एकद्वार प्रणालीभित्र ल्याउनुपर्छ । निजी जमीन क्षेत्रगत हिसाबले त्यसको प्रयोग र प्रयोजन तथा त्यसको हदबन्दीलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यो काम गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय दुवैको साझा प्रयास आवश्यक देखिन्छ । कतिपय विषय दुई वा दुईभन्दा बढी निकायसँग अन्तरनिहित हुन्छन् । त्यसमा सम्बद्ध निकाय सकारात्मक भएर अघि बढ्नुपर्छ । मुलुक संकटमा फसेका बेला भए पनि साँच्चै जनताको माया ह्दयभित्र राखेर काम गरौं सफलता प्राप्त हुन्छ । आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले विगतका आयोगले गर्न खोजेका राम्रा कामहरूबाट पनि सिक्दै वर्तमान सन्दर्भमा सुकुमबासीलाई जग्गा बाँड्ने खालका काम मात्र होइन, मेची महाकालीको सम्पूर्ण जग्गाको व्यवस्था नयाँ हिसाबले गर्नेछौं भन्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । यस आयोगलाई अधिकारले सम्पन्न बनाउने काममा सरकारले कन्जुस्याइँ गर्ने छैन । आफ्नो सामथ्र्यको पूर्णरूपमा प्रयोग गरी निम्नअनुसारका काम गर्न आयोग पछि पर्ने छैन भन्ने आशा र विश्वास राखेको छु ।

नामअनुसारकै कामहरू गर्न पाउने गरी यस आयोगको कार्यक्षेत्र ऐनकानूनले परिभाषित र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । भूमिहीनहरूले कटेरी बनाउन जमीन पाएर सुकुमबासीको समस्या समाधान नभएको र अव्यावहारिक हिसाबले वितरण गरेको घडेरी पनि सदुपयोग नभएको अवस्थामा यो वर्गले उत्पादनका केन्द्रमा सहभागी भई त्यसमा उसले स्वामित्व पाउने र रोजगारीको अवसरको ग्यारेन्टी हुने कुरा तोकिनुपर्छ ।

भूमि व्यवस्थाको कुरा गर्दा कृषि उत्पादनलाई ध्यान दिएर समस्या समाधान गर्ने बाटो खोज्नुपर्छ । यो जटिल कार्यलाई अघि बढाउन समस्याको विश्लेषण गरी सरोकारवालाहरू बीचको व्यापक छलफलबाट आएको निष्कर्षबाट मात्र नीति तय गर्नुपर्छ ।

यस आयोगको संगठनात्मक स्वरूप तयार गर्दा राज्यलाई खर्चको व्ययभार नबढ्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त सहभागितात्मक साझेदारीमा सबै जिल्लामा एकाइ तयार गर्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई सरकारका रूपमा नलिने र प्रदेश सरकारलाई केन्द्र र स्थानीय सरकारको बीचको बलियो समन्वयकारी संस्थाका रूपमा विकास नगर्ने हो भने कुनै पनि काम सफल हुन कठिन छ ।

भूमिको वर्गीकरणमा सुधार गरी आवास क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र कृषि उत्पादन क्षेत्र छुट्ट्याई दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । फाँट तथा समतल भूमिका साथै समस्त कृषियोग्य जमीनको रक्षा गर्नुपर्छ । कृषि उद्योगलाई बहुवर्षीय कार्यक्रमको ढाँचामा विकास गर्नुपर्छ ।

नयाँ परिवेशमा कृषिक्षेत्रमा आधारभूत कृषकहरूको यथोचित सामूहिक लगानी, उनीहरूको स्वामित्वसहितको संगठित संरचना र सामूहिक सञ्चालनको सिद्धान्तलाई मूल आधार बनाई सामाजिक सम्मिलनसहित समतल भूमिमा जमीनको चक्लाबन्दी र पूर्ण यन्त्रीकरणमा अधारित सामूहिक खेती सञ्चालन गराउनुपर्छ ।

कृषिमा लगानी बढाउन निजी सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारी ढाँचाको विकास गर्नुपर्छ । यसमा खासगरी सरकारी, सहकारी र निजीक्षेत्रको संयुक्त साझेदारीका लागि एउटा गम्भीर समस्या तेर्सिएको छ । त्यो हो, सहकारीहरूलाई उद्योगमा लगानी गर्न रोक लगाउनु । यही कारणले निजी सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारी ढाँचा राष्ट्रिय अर्थनीतिले अंगीकार गरेर पनि व्यर्थ बनेको छ । कतिपय प्रदेश सरकारले सहकारी ऐन निर्माण गरी कृषि उद्योगमा सहकारीलाई साझेदारीमा लगानी गर्ने बाटो खोलिदिएका छन् । संघीय ऐन पास नभएका कारण यो सफल बनेको छैन । तसर्थ ग्रामीण क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा किसानहरू संगठित गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण खम्बाका रूपमा योगदान गरिरहेको सहकारी क्षेत्रलाई लगानी गर्न तुरुन्त बाटो फुकाउनुपर्छ ।

कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुन तथा निर्यातयोग्य कृषि उपजहरूको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जिल्लास्तरमा स्रोतकेन्द्रसहितको मूल्य शृंखलामा आधारित ठूला एकीकृत मोडल कृषिफर्महरू र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रस्तरमा साना नमूना कृषि फार्महरूको स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्छ । विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्रका अधारमा बाली र वस्तुको बृहत्तर विकास तथा विस्तार गर्न प्रविधि हस्तान्तरणका लागि अध्ययन अनुसन्धान र तालीम केन्द्रसहितका बृहत् कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

पर्यटनका लागि आकर्षक गन्त्तव्यस्थलसँगै सामाजिक रूपमा पछि परेका अल्पसंख्यक जनजातिका बस्ती र ठूला कृषि फार्मसमेतलाई संयुक्त रूपमा गाँसेर कृषि–वन–पर्यटन क्षेत्रको संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

सबै भौगोलिक अवस्थालाई समेट्ने गरी पशुप्रजनन केन्द्र, पशुपन्छी विकास फार्महरू, मल बीउबिजन तथा जैविक विषादी केन्द्र तथा कृषि औजार केन्द्रहरूको स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी प्रशोधन केन्द्र, दाना अहारा उद्योग तथा बजार केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

यो अभियान चलाउन जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय सरकार र निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सहकारी क्षेत्र, निजीक्षेत्र तथा सामुदायिक क्षेत्रसहित सरोकारवाला साझेदारहरूको सहभागिता र सहमति आवश्यक हुन्छ । कृषि व्यवसायमा युवाहरूको समूह आबद्ध गराई कृषि उत्पादनको अभियानमा लगाउनुपर्छ ।

यी आधारभूत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषि क्रान्तिमा जानुपर्छ । कृषिमा आधुनिकीकरण नगरी समृद्धि प्राप्त गर्न सकिँदैन । कृषिको आधुनिकीकरण नभई औद्योगिक क्रान्ति हुँदैन ।

लेखक वाग्मती प्रदेशका कृषि सल्लाहकार तथा कृषि अभियन्ता हुन् ।

प्रतिक्रिया [1]
User Image

Nabin paudel

[Apr 27, 2020 09:20am]

बिचार राम्राे छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्