ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | NBA
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

प्रदेश २ मा अनलाइन कक्षाको पहुँच न्यून

‘प्रदेशलाई अधिकार छैन, कक्षा सञ्चालनको वैकल्पिक तयारी गरिएन’

२०७७ बैशाख, १६  
प्रदेश ०२
NA
author avatar ममता थापा

काठमाडौं । लकडाउनको प्रभावका कारण सबै क्षेत्रले आगामी योजनाबारे सोच बनाइरहँदा शैक्षिक संस्थाका लागि पनि अनलाइन तथा भर्चुअल कक्षा मुख्य आकर्षण बनेको छ । अधिकांशले यसको प्रयोग थाले पनि प्रदेश २ सरकारले भने भर्चुअल तथा अनलाइन कक्षाको सबैमा पहुँच नहुने भन्दै यो माध्यमलाई सम्भव नहुने बताएको छ । शिक्षा पत्रकार समूहले कोरोना प्रभाव र प्रदेश २ को शिक्षा व्यवस्थापनबारे सोमवार गरेको  भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले यस्तो बताएका हुन् । सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भएकाले आगामी वैशाख २५ गतेपछि लकडाउन खुले पनि तत्कालै विद्यालयमा उपस्थित हुने वातावरण नभएको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा टेलिभिजन तथा रेडियो जस्ता वैकल्पिक माध्यममार्फत शैक्षिक सामग्री प्रस्तुत गर्न सकिने तर सबैमा यसको पहुँच नभएकाले तयारी नगरिएको उनको भनाइ छ ।
 
मन्त्री साहले भने, ‘प्रदेश २ मा गरीबीको रेखामुनिको जनसंख्या धेरै रहेको र अधिकांश परिवारमा मोबाइल, इन्टरनेट, टेलिभिजन र रेडियो सहज पहुँच नभएकाले तत्कालै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव छैन ।’ यद्यपि केही शैक्षिक कार्यक्रमहरू मोबाइल र टिभीबाटभन्दा रेडियोबाट प्रभावकारी देखिएको उनले सुनाए । अहिले भने स्थानीय रेडियोमार्फत जनचेतनामूलक कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

लक डाउन लम्बिँदै जाँदा पठनपाठनको नयाँ विधि के हुनसक्छ भन्नेबारे शिक्षा मन्त्रालय र सात वटै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीसँग नियमित छलफल भइरहेकाले कुनै उपाय निकालिने मन्त्री साहले बताए । केन्द्रीय सरकारको निर्देशन अनुसार प्रदेशले समन्वयकारी र सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेको उनी बताउँछन् । लकडाउनको अवधिमा शैक्षिक शुल्क नलिन पनि शैक्षिक संस्थाहरूलाई उनले आग्रह गरेका छन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा निर्णय गर्ने अधिकार संघीय र स्थानीय तहलाई दिएकाले चाहेर पनि प्रदेश सरकारले धेरै काम गर्न नसकेको मन्त्री साहको गुनासो छ । ‘०७२ को संविधानले पनि प्रदेशलाई समन्वयकारी भूमिका दिएको छ । नीतिगत नेतृत्व संघले गरिरहेको छ, कार्यान्वय स्थानीय तहले गर्छ । कक्षा १२ सम्म कुनै अधिकार नदिएकाले हामी समन्वय गरिरहेका छौ,’ उनले तर्क गरे । शैक्षिक संस्थाको प्रश्नपत्र संघले नै पठाउने र प्रदेशलाई उत्तरपुस्तिका पठाउने मात्र अधिकार दिइएकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । यसैगरी अबको एसईई, कक्षा ११ र १२ को परीक्षा तथा नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू गर्न कोरोना नियन्त्रण भई लक डाउन खुल्ने दिन पर्खिनुपर्ने उनले बताएका छन् । एसईई परिक्षाका लागि विद्यार्थीले आफ्नै विद्यालयबाट जाँच दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्री साहको सुझाव छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्