ई –पेपर | हाम्रो बारेमा | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | English
arthik abhiyan
ad banner Mango Tech Digital Marketing Solution

भ्रष्टाचारमा ठूलो माछा समातिएको हो त ?

२०७६ माघ, २४  
पाठक विचार
NA


भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव र अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित १७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा हालेको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित १३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको छ । उनीहरूसँग ९ अर्ब ८ करोड १४ लाख बिगो माग गरिएको छ ।

एकैपटक यति धेरै प्रभावशाली व्यक्तिहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको यो पहिलोपटक हो । 

गच्छदार यसअघि १२ पटक मन्त्री भइसकेका छन् । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेसँगै उनको सांसद पद पनि निलम्बनमा परेको छ ।  जग्गा बकस लिने कर्मचारीका आफन्त पनि मुद्दामा तानिएका छन् । 

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्कै संलग्नतामा चार चरणमा गरेर बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय हो भने त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई पनि अभियोग लगाउनुपर्ने हो तर त्यसो गरिएको छैन । गत महीना नै प्रतिवेदन तयार भए पनि अख्तियारले राजनीतिक नेतृत्वलाई मुद्दा चलाउने–नचलाउने टुंगो लगाउन नसक्दा निर्णय हुन सकेको थिएन । तर, सत्तापक्षका पहुँचवालाहरूलाई जोगाउने गरी अख्तियारले निर्णय गरेको छ । यस काण्डमा मुछिएका नेकपा विष्णु पौडेललाई जानाजान जोगाएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले उनको पटकपटक बचाउ गर्दै आएका थिए । अहिले अख्तियारले समेत उनलाई उन्मुक्ति दिएको छ । चोरीका सामान किनेको अभियोगमा कैयांै नागरिकले पुलिस चौकीको हावा खानु परेको छ । तर, उच्च पदस्थ भएकै नाताले पौडेलले भने उन्मुक्ति पाएका हुन् भन्ने स्पष्टै देखिन्छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई समेतको मिलेमतोमा यति ठूलो भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ । तर, नीतिगत निर्णय भएको र आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भएकाले मुद्दा दायर गर्न नसकिएको भन्ने अख्तियारको भनाइ पटक्कै पत्याउन सकिँदैन । नीतिगत निर्णय भए त विजय गच्छदारलाई पनि उन्मुक्ति दिए भइगयो नि । गच्छदारलाई कारबाही गर्नुमा प्रतिपक्षको समेत सहमति भएको चर्चा छ । कांग्रेसको आन्तरिक किचलो यसले केही मथ्थर पार्ने भएकाले एक पक्षले यसमा साथ दिएको आरोप लगाएको सुनिन्छ । 

यसरी अख्तियारले अनौठो नजीर बसाएको छ । सत्तारूढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले बालुवाटारको जग्गा फिर्ता गर्ने निवेदन दिएकाले मुद्दा नलाग्ने तर्क अख्तियारको छ । तर, बालुवाटारका योजनाकारहरूसँग जग्गा किनेका ६५ जना सर्वसाधारणको भने जग्गा जफत गर्न मुद्दा चलाइएको छ । यसले अख्तियारको यो अभियोगप्रति अविश्वास पैदा गरेको छ । अख्तियार पटकपटक राजनीतिक गोटी बनेको पाइन्छ । अहिले पनि त्यसैको निरन्तरता हो भन्ने देखिन्छ । यसमा दोषी सबैलाई अभियोग लगाउनुपर्ने हो । तिनलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो तर अतिख्यारले शुरूमै प्रशंसाभन्दा पनि आलोचना पाउने गरी काम गरेको देखिन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर मुद्दामा अख्तियारले आरोप र विवादबाट बचेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

दिनेश श्रेष्ठ
नयाँबजार, काठमाडौं

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्